काठमाडौँ । संसदीय खुलापनको विषयमा वर्षौंदेखि छलफल बहस भएपनि पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । देश संघीय संरचनामा गएपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभा क्रियाशील छन् । 

संघीय संसद् र प्रदेश सभाले आफूले गर्ने काम पारदर्शी र सहज बनाउन खुलापनको अभ्यास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । तर संसदीय खुलापनका विभिन्न गतिविधिलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । संसदीय खुलापनको गतिविधि र वार्षिक कार्ययोजना संसद् स्वयंले बनाएर लागू गर्ने अन्तर्राष्टिय अभ्यास छ । तर नेपालको संघीय संसद्ले खुलापनको कार्ययोजना बनाउने जिम्मा संसद् बाहिरको संस्थालाई दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । 

संसदीय पहुँच तथा खुलापन कार्ययोजना बनेर संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता/जानकारी हुन आएपछि यो विषय बहसमा आएको हो । संसद् सचिवालयले संसद् भित्रको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा बाहिर मस्यौदा तयार भएको सम्बन्धमा भने कुनैपनि जानकारी नरहेको बताएको छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालले खुलापन कार्ययोजनाबारे संघीय संसद्का महासचिव डा. भरत गौतमलाई जिज्ञासा राख्दा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर सचिवालय बाहिर तयार भएको कार्ययोजना निर्माणका लागि संघीय संसद् सचिवालयले नै फोकल पर्सन पनि तोकेर कामअघि बढाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको यो कार्ययोजनाबारे अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले पनि यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । तर संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने प्रतिवेदन आफ्नो टेबलमा आएको पुष्टि गरेका छन् । उनले यस्ता प्रतिवेदनहरु केवल सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा रहने बताए ।

संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको संसद् सहयोग परियोजना पिएसपिले संसदीय खुलापन कार्ययोजना निर्माणको जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई दिएको बताइएको छ । संसद् र संसदीय प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको फिल्म निर्माण कम्पनी निहारिका प्रोडक्शनले संघीय संसद्का लागि संसदीय पहुँच तथा खुलापन कार्ययोजना बनाएको हो । 

फिल्म निर्माण तथा बालबालिकाका लागि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको निजी कम्पनीले बनाएको संसदीय खुलापन कार्ययोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । निहारिका प्रोडक्शन प्रा.लि.ले तयार पारेको कार्ययोजनामा कार्ययोजना तयार गर्नुपूर्व संघीय संसद् सचिवालय लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सुझावलाई ग्रहण गरिएको उल्लेख छ । संसद् भित्रको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखासँग समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गरिएको दाबी गरेपनि संसद् सचिवालयले भने संसद् बाहिर तयार भएको कार्ययोजनाबारे कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेको छ । कार्ययोजनामा बालबालिका र विद्यालयस्तरका गतिविधिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । तर कहीँ पनि संसद् भित्रको आर्थिक पारदर्शिताका कुरा उठाइएको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयभित्र सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा रहेको छ । यसको काम नै संसदीय गतिविधिहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने हो । यस शाखालाई संसद् र नागरिककाबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा संसद्ले के कस्ता सूचना कसरी सम्प्रेषण गर्ने, सूचना सम्प्रेषणको प्रभावकारी र उपयुक्त माध्यम, संसदीय गतिविधिमा नागरिकको पहुँच बिस्तार गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर संसद् आफैँले संसदलाई आवश्यक परेका कार्ययोजना, नीति तय गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा विज्ञ नियुक्त गरी आवश्यक विषयमा रायसुझाव लिनसक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा नै गरिएको छ ।

यसैबिच कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् सचिवालयले आफ्नै गतिविधिको पहुँच बिस्तारका लागि भन्दै कार्ययोजना बनाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन मिल्छ भन्ने न्युज एजेन्सी नेपालको जिज्ञासामा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदीय काम कारबाहीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दातृ निकायले संसद् बाहिर पनि अध्ययन अनुसन्धानका कामहरु गर्नसक्ने तर ती सबैलाई सचिवालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नभएको स्पष्ट पारे ।

संघीय संसद् सार्वभौम र स्वायत्त निकाय हो । यसले आफ्ना लागि आवश्यक नियम कानुन तथा कार्ययोजना विज्ञको परामर्शमा आफैँ तयार गर्नसक्छ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वायत्त निकायले आफ्ना गतिविधिमाथिको पहुँच बिस्तार, सर्वव्यापकता तथा पारदर्शिता कायम राख्नका लागि कार्ययोजना बनाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइनुले संसद्कै गरिमा घटाउने काम त गरेको छ नै साथै दातृ निकायको निहित स्वार्थलाई पनि स्वागत गरेको देखिन्छ ।