मुलुकले विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्दै आइरहेको छ । कोरोना महामारीले पारेको प्रभावबाट मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र मात्रै होइन, उद्योग व्यवसायमा समेत ठूलो असर प¥यो । उक्त असरबाट उद्योगी–व्यवसायीहरू व्यवसाय छाडेर पलायन हुन बाध्य भए । सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउने नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा उद्योग व्यवसायले लय समाउन सकेन । 

व्यापार व्यवसाय नहुँदा बैंकबाट लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी पुगेका छन् । व्यवसायीको समस्या समाधान गरी आर्थिक नीतिहरूमा सुधार ल्याउने काममा राज्य लाग्नुपर्नेमा मौन बस्ने काम गरिरहेको छ । उद्योगहरूमा उत्पादन ७० प्रतिशत कमी आएको छ भने बजारमा माग समेत कमी हुँदा मन्दीको अवस्था छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सर्वप्रथम उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अझै सरकार विभिन्न सत्ता परिर्वतन र कुर्सीको संरक्षणमा बढी जोड दिएको छ । 

उद्योग व्यवसाय र व्यापार ठप्प हुँदा उद्योगी व्यवसायी व्यापार व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् भने कतिपय साना व्यवसायी आत्महत्या गर्न बाध्य भए । बैंकको ब्याजदर किस्ता तिर्न नसकेर प्रेम आचार्यजस्ता व्यवसायीले दिउँसै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह समेत गरे । तैपनि सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेन । व्यवसायीको माग केही छैन । बैंकको ब्याजदर ‘सिङ्गल डिजिट’ बनाउने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन गर्नु भन्ने हो । 

सरकारले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरी व्यवसाय नै गर्न नसक्ने गरी बैंकको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैंकहरूले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याज, किस्ता र ऋण तिर्न ताकेता गर्ने, पसल घर लिलामीमा राख्ने, ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्नेजस्ता काम ग¥यो । बैंकको यस्तो ज्यादतीले व्यवसायीहरू व्यवसाय छाडेर पलायन र आत्महत्या गर्न बाध्य भए । उद्योगी व्यवसायीको यस्तो अवस्था हुँदा समेत सरकार मौन बस्दा उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजदर घटाउन र बैंकको ज्यादतीविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत गर्न बाध्य भए । 

बैंकहरूको ज्यादतीविरुद्ध नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा नौवटाभन्दा बढी व्यवसायी महासंघ र अन्य व्यवसायी संघहरू मिलेर दुई चरणको सडक आन्दोलन समेत गरे । साना र मध्यम वर्गका उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर कम गर्न चरणबद्ध आन्दोलन गरेपश्चात् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत संस्था समेत सडक आन्दोलनमा आएका थिए ।

बैंकहरूको ज्यादतीविरुद्ध नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा नौवटाभन्दा बढी व्यवसायी महासंघ र अन्य व्यवसायी संघहरू मिलेर दुई चरणको सडक आन्दोलन समेत गरे । साना र मध्यम वर्गका उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर कम गर्न चरणबद्ध आन्दोलन गरेपश्चात् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत संस्था समेत सडक आन्दोलनमा आएका थिए । सबै व्यवसायी सडक आन्दोलनमा आउँदा समेत सरकारले एक वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सकेन । अस्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याज वृद्धि गर्ने र किस्ता तिर्न ताकेता तथा कालोसूचीमा राख्नेजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दादागिरीका कारण व्यवसायीहरू आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । त्यसैको आडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्नेजस्ता अराजक गतिविधि हुन थाले । यो अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारणबाटै आएका हो । तर बैंकको ऋण नै तिर्दिनँ भनेर सडक आन्दोलन गर्नु गलत हो । 

अराजक शैलीमा प्रसाईंको आगमन 

बैंकहरूविरुद्ध कालोमोसो दल्ने र बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै व्यवसायीको मागलाई टेकेर एक्कासि सडकमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं आए । विभिन्न माग राख्दै सरकारसँग राहत माग गरिरहेका र बैंकले ऋण तिर्न बारम्बार ताकेता गरिरहेका पीडित उद्योगी व्यवसायीले प्रसाईंंको समर्थन गरे । बैंकको ब्याजदर र ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीहरू आन्दोलनरत रहेका बेला लघुवित्त र सहकारीको ऋणपीडितलाई समेत समेटेर समाधान खोज्ने भनेपछि प्रसाईंलाई पक्षमा भिड बढेजस्तो देखियो । त्यही भिडको आडमा व्यवसायीका मागलाई टेकेर प्रसाईंले काठमाडौंमा सडक आन्दोलन समेत गरे । उनले व्यवस्था परिवर्र्तनको उद्घोष समेत गरे । 

उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले कुनै व्यवस्था परिवर्तनको खाँचो छैन । बैंकको ब्याजदर एक बिन्दुमा होस्, सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाइयोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी हटेर व्यवसायीको माग सम्बोधन होस् भन्नेमै व्यवसायी छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरी व्यवसायबाट पलायन हुनबाट रोक्नका लागि राज्यले कदम चाल्नुपर्छ । अहिले आम उद्योगी व्यवसायीको माग यही हो, व्यवस्था परिर्वतनको होइन । 

लघुवित्तपीडित र सहकारी पीडितको ऋण मिनाहा गर्ने आडमा राजतन्त्र ल्याएर वर्तमान व्यवस्था परिर्वतन गर्ने खेल हुनु दुर्र्भाग्य हो । पीडितको भिडको आडमा राजनीतीकरण गरी नेता बन्न खोजेको देखिन्छ । बैंकहरूबाट साढे पाँच अर्ब ऋण लिएको भनिएका प्रसाईंसित भिड देखिएको छ । निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको रकम नै प्रसाईंले कर्जाका रूपमा लिएका हुन् । प्रसाईंले बैंकलाई ऋण नतिर्ने ढिपी गरेर हिँडिरहेका छन् । आफ्नै बचत रकम फिर्ता नगर्ने बताइरहेका प्रसाईंको पक्षमा कतिपयले हुटिङ गरिरहेका छन् ।

यही भिडको आडमा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भावविरुद्ध आन्दोलन भएको छ । संविधानले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको छ तर प्रसाईं हिन्दु राज्यको वकालत गरिरहेका छन् । देशको निश्चित समुदायमाथि अनेक लाञ्छना लगाउने काम भएको छ । यो समग्र रूपमा हेर्दा व्यवसायीका लागि पनि असर पर्ने देखिएको छ । आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको व्यापार व्यवसाय अझ शिथिल बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकका समग्र उद्योगी व्यवसायीहरू व्यवस्था परिर्वतनभन्दा पनि सही नीति र कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । 

बैंकमा राखेको रकम नै प्रसाईंले कर्जाका रूपमा लिएका हुन् । प्रसाईंले बैंकलाई ऋण नतिर्ने ढिपी गरेर हिँडिरहेका छन् । आफ्नै बचत रकम फिर्ता नगर्ने बताइरहेका प्रसाईंको पक्षमा कतिपयले हुटिङ गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भएको आन्दोलनका कतिपय माग सकारात्मक छन् तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने कामबाहेक केही भएको छैन । सरकारसम्म आफ्ना माग पु¥याउन उद्योगी व्यवसायीहरू स्वयं सक्षम छन् । कोही नेता भएर अगाडि सर्न आवश्यक छैन । हरेकपटकका आन्दोलनमा उद्योगी व्यवसायी र जनताको नारा लगाउने तर सडकमा पुगेपछि राजनीति जोडेर भाषण र गतिविधि हुने गरेका छन् । 

लघुवित्त, सहकारीपीडित र उद्योगी व्यवसायीको मागको विषयलाई नारा बनाएर अराजक गतिविधिले उद्योगी व्यवसायीको भलो हुने देखिँदैन । यसले सामाजिक एकता र शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको देखिन्छ । नेता बन्नका लागि अराजक रूपमा व्यापारीलाई नंग्याउनेदेखि बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै भिड जम्मा गर्नु राम्रो होइन । अहिले रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, सुशासन नभएकाले मान्छेमा असन्तुष्टि छ । 

त्यसलाई उशृंखल तत्त्वले उपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । बेरोजगारी छ । महँगी छ । व्यापार, व्यवसायमा समस्या छ । सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक रूपमा एक खालको विचलन आएको छ । यस्तो बेला राज्यले विधि र विधानबाट काम गर्न नसक्दा प्रसाईं प्रवृत्तिहरूको जन्म भएको देखिन्छ । अब राज्यले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज र समयमा किस्ता तिर्न नसक्नेहरुलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ । त्यति भए मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च हुन्छ ।

राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने प्रसाईंबाट लघुवित्तपीडित, बैंकको ऋण र किस्ता तिर्न नसक्ने व्यवसायी र जनताले मुक्ति पाउँदैनन् । २०४२ सालमा राजतन्त्रले खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति ल्याएर देशमा अर्थिक अराजकता आएको थियो । बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तपीडित जनताको सहानुभूति लिएर राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईंको द्वैध चरित्रसहितको सपना पूरा हुँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिनुपर्दैन भन्नु अराजकता हो । वतर्मान व्यवस्थाले बोल्ने र आन्दोलन गर्ने अवसर मिलेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गरी व्यवसायीको समस्या यही व्यवस्थाबाट सम्बोधन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक छ । 

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)