तेजेन्द्र केसी
बुटवल– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तरिकाले काम गर्दा तल्लोतहका शैक्षिक निकाय अन्योलमा छन् ।

स्थानीय तहका शैक्षिक निकायबारे केन्द्र सरकारको आफ्नै निर्णय आउँछ । प्रदेश सरकारसँग कानुन छैन । स्थानीय सरकारले फटाफट आफ्नो तरिकाले निर्णय गरिरहेका छन् । तीनवटा सरकारबीच ठोस समन्वय छैन ।

जनप्रतिनिधि आफै निर्णय लिँदै

स्थानीय तहमा शिक्षा पुगेपछि स्थानीय निकै हैसिएका छन् ।

रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले तीन कक्षासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्गे्रजी भाषा अनिवार्य गरेको छ । गाउँपालिका सबै सामुदायिक विद्यालयमा  अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य बनाएको गाउँपालिका  अध्यक्ष हिरा केवटले बताए ।

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्दैछ । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका पनि अङ्ग्रेजीका माध्यमबाट पढाउनका लागि नै लागि गाउँ छाडेर सदरमुकाम  अभिभावक जान थालेपछि गाउँपालिकाले यस्तो निणर्य गरेको हो । गाउँका सबै सामुदायिक विद्यालयमा  अङ्गे्रजी माध्यमबाट सुरु गर्दा गाउँ छाड्ने पनि कम हुने अपेक्षा लिएको गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख रमेश पन्थीले बताए ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिक्षामा नमुना बनाउने भन्दै नगरभित्रका बालबालिका विद्यालय नपठाए अभिभावकलाई नै कारवाही गर्ने नीति बनाएको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सबै विद्यार्थी पढाउने सुनिश्चिता गरेको छ ।

अर्घाखाँची जिल्लाको अर्को गाउँपालिका छत्रदेवले पनि  शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यी घटनाक्रम र निर्णयले स्थानीय तह शिक्षाका विषयमा निर्णय लिन हतार छ । गुणस्तरीय शिक्षामा उसको चासो छ ।

पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापा भन्छन्– ‘यो शिक्षामा जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर हो । जसले राम्रो नीति ल्याउँछ, उसैलाई जनताले पछि सम्झने हो ।’

प्रदेश सरकारको काम के ?

पाँच नम्बर प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालय छैन ।

सामाजिक विकासअन्तर्गत रहेको शिक्षा हेर्नको लागि अहिले ४ जना कर्मचारी छन् ।

प्रदेश सचिव पुष्करराज पन्तकाका अनुसार शिक्षा ५ जना कर्मचारीमध्ये चार जना आएका छन् ।

उपसचिव दुई जना २ जना अधिकृतले अहिले प्रदेशको शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्नेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र  तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले लगाएको  शिक्षा  नीतिबीच समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ । ती दुवैको काम हेरेर प्रदेशले गर्ने हो ।

केन्द्र र स्थानीय दुवैको समायोजन नगरी शिक्षा ऐन बनाउन प्रदेश सकारले मिल्दैन । बनाएका ऐन बाझिन पनि सक्छन् । 

प्रदेश सचिव पन्तले भने– ‘अहिले हामी खाली सुझाव सङ्कलन मात्र गरेका छौँ । अर्कोतिर हाम्रो बाध्यता पनि छ ।’

प्रदेशका काम न माथि त तलका भएका छन्, बीचका काम स्पष्ट्र रूपमा जान मिल्दैन, मन्त्रलायले बाहिर देखिने गरी काम बाहिर आउन केही समय लाग्छ ।’

केन्द्र सरकारका आफ्नै निर्णय

जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्काल खारेज नहुने भएका छन् ।
म

ङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । चैत २८ गतेदेखि म्याद सकिन लागेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको म्याद जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति नबनेसम्मका लागि थपिएको छ । असार मसान्तसम्म यस्ता समिति बन्नेछन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज नगरिने बताउँदै आएका थिए । जिशिकाहरूलाई फरक नाम दिएर भए पनि संरचना राखिने उनको भनाइ थियो ।

नभन्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म जिशिका खारेज नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिशिकाबाट धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगे पनि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, परीक्षा, तथ्याङ्क, अनुगमनलगायतको काम तत्काल व्यवस्थित गर्न समस्या पर्ने देखिएको थियो ।

पूर्वाधार र जनशक्ति छैनन्

कपिलवस्तु जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट  बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा प्रमुख जिम्मेवारी पाएर आएका लोकराज पन्थी अहिले पाठ्यपुस्तकको अनुदान रकम, शिक्षकहरूको तलब र हालै सकिएको कक्षा ८ को परीक्षाको चेक जाँचको  काममा व्यस्त छन् । चैत महिना प्रायः यस्तै काम शिक्षाका कर्मचारी व्यस्त हुने गर्दछन् ।

मङ्गलबार दिउँसो उनी  बुटवल उपमहनगरपालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा शाखामा  कार्यकक्षमा  व्यस्त देखिन्थे ।  उनलाई नगरपालिकाले एक जना कम्प्युटर प्राविधक र प्रशासन हेर्न र एक जना कार्यालय सहयोगीले सहयोग गरेका छन् ।

कपिलवस्तु जिल्ला शिक्षा कार्यालय आएका उपसचिव पन्थी बुटवलमा असोजमा हाजिर भएका हुन् । उनले अहिले एउटा कोठामा काम गरिरहेका छन् ।

बुटवलमा रहेको विद्यालय सवै विद्यायलको रेकर्ड फाइल राख्न र कर्मचारी थपिने हुँदा कम्तीमा ४ वटा  कोठा चाहिन्छन्

बुटवल स्रोत केन्द्रमा ४ वर्ष काम गरेका हरिप्रसाद अर्याल अहिले देवदह नगरपालिका शिक्षा प्रमुख बनेर काम गर्न पुगेका छन् । अर्याललाई बुटवलमा हुँदा १०६ वटा विद्यालयको निरीक्षण जिम्मेवारी थियो ।

अहिले भूमिका परिर्वत भएको छ ।

देवदह नगरका पालिका शिक्षा प्रमुख रूपमा बस्दा अहिले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर शिक्षा नीति बनाउने र शिक्षक सरुवा बढुवादेखि छात्रवृत्ति लगायतका अधिकार पाएका छन् ।

अब जिल्ला शिक्षामा जाने काम सबै देवदहबाट अर्यालको नेतृत्वमा  हुने हो । तर अन्य कर्मचारी अझै तोकिएको छैन ।

अहिले अवस्था शिक्षा कार्यालयले एक एक जना प्रमुख प्रत्येक स्थानीय तह पठाएको छ । देवदहमा शिक्षा ऐन परिषद्मा पारित हुँदैछ । देवदहमा ४२ वटा विद्यालय छन् ।

१६ वटा स्थानीय तह रहेको रूपन्देहीका ४ वटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अझै पुगेका छैनन् ।

रूपन्देही जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामचन्द्र खनियाँका अनुसार रूपन्देहीका ४ वटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छैनन् ।  कर्मचारी शिक्षा कार्यालयमा नहँुदा ती स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न नसकेका हुन् । खनियाँले भने, ‘नपुगेका ठाउँका स्रोत व्यक्तिद्वारा काम चलाएको छ ।’  

‘सामान्यतः स्रोत व्यक्तिद्वारा चलाउन नमिल्ने हो । तर कर्मचारी  अपुग भएपछि बाध्य भएर चलाएको छौँ’, खानियाँले भने ।

जिल्लाको गौडहवा गाउँपालिका, मर्चबारी, सम्मरीमाई, कोटिहमाई गाउँपालिका  शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छैनन् ।

त्यहाँ शिक्षाका कर्मचारी नपुग भएका कारणले स्रोत व्यक्तिहरूले नै हेरको छन् ।

यस्तो अवस्था अन्य जिल्ला पनि छ ।

कपिलवस्तु, नवलपरासी, अर्घाखाँची जिल्लामा सीमित स्थानीय तहबाहेक अन्यमा शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छन् ।

सरकारले उपमहानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिका उपसचिव तोकेको छ ।

शिक्षाको पनि  सहसचिव भएको ठाउँमा उपसचिव, उपसचिव भएको ठाउँमा शाखा अधिकृत रहने पछिल्लो व्यवस्था मिलाएको छ ।  यस्तो व्यवस्थासँगै  शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्न थालेका हुन् ।

छैन जिल्ला शिक्षाको रौनक
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अहिले कुनै रौनक छैन । तर पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकले  जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाल यथावत राख्ने निणर्य गरे पनि यो अल्पकालीन मात्रै हो ।

कम्तीमा साउन महिलासम्म शिक्षा कार्यालय रहने आसमा रहेको अर्घाखाँचीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी लीलाबहादुर राउतले बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीमा २२ जनाको दरबन्दी छ । अहिले ४ जना कर्मचारी मात्र छन् ।

थोरै कर्मचारी छन् । थैरै काम हुँदा रौनक नै हराएको छ ।

उनले भने– ‘हामी पनि कहिले जाने हो, अन्यौलमा थियौँ । अब कम्तीमा साउनसम्म बसिन्छ होला ।’

सरकारले स्थानीय तहमा शिक्षालाई लैजाने निर्णयपछि धमाधम शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।

अर्घाखाँची जिल्लामा  छत्रदेव गाउँपालिका मात्र शिक्षा कार्यलयका कर्मचारी पुगेका छैन्न्, अन्य सबैमा पुगेका छन् ।

दर्जनभन्दा बढी उपसचिव  र अधिकृत रहने रूपन्देही जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा अहिले ८ जना उपसचिव, एक जना अधिकृत,  एक जना प्राविधिक अधिकृत र अन्य २  जना सहायक स्तरका कर्र्मचारी छन् । अन्य सबै स्थानीय तहका पुगेका छन् ।

कपिलवस्तु जिल्ला शिक्षा  अधिकारी सुरेन्द्र पराजुलीका अनुसार जिल्लाका दुई गाउँपालिका बाहेक अन्य शिक्षाका कर्मचारीहरू पुगेका छन् ।

जिल्लाको यशोधर गाउँपालिका र  विजय नगर  गाउँपालिकाबाहेक अन्य शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छन् ।

ती गाउँपालिका कर्मचारी नभएकाले  अझै पुग्न नसेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी  पराजुलीले बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा  २२ जनाको दरबन्दी  थियो । अहिले ११ जना मात्र रहेका अन्य सबै स्थानीय तहमा लागे ।