केन्द्रीय संस्करण
टिप्पणी

भारतले नेपालको भावनालाई सम्मान गर्न सक्छ ?

person explore access_timeचैत २३, २०७४ chat_bubble_outline0

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यस पटकको भारत भ्रमण के अर्थमा निकै भिन्न छ भने, पहिलो पटक नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यो हैसियत कायम गरेका छन्, जसले झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ एउटा स्थिर सरकारको सञ्चालन गरिरहेको होस् । यस भ्रमणलाई महत्वपूर्ण भन्ने अर्को आधार के हो भने पहिलो पटक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फेरि नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र नयाँ रूप दिने बेला आएको खुलेर भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको जम्मा चार दिनअघि २ अप्रिलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने– नेपाल–भारतसम्बन्धमा भारत सधैं दिने र नेपाल सधैं लिने देशका रूपमा जसरी परिभाषित गरिएको छ अब हामीले त्यो धारणा फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । आफ्नो कुरालाई थप विस्तार दिँदै उनले भने– भारतमा झण्डै ७, ८ लाख नेपालीले काम गर्ने गर्छन् तर नेपालभित्र पनि ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय छन्, जसले यहाँ काम गरेर पैसा भारत पठाउने गर्छन् ।

भारतीय सेनामा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाले काम गर्छन् भन्नुको अर्थ भारतको निर्माणमा हाम्रो पनि उल्लेख्य योगदान छ । यदि दुवै मुलुक बीचको सम्बन्धलाई सद्भावपूर्ण बनाउने हो भने यो तथ्यलाई पनि रेखाङ्कित गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो वक्तव्यमा उनले नाकाबन्दीको समयमा भारतसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै भने– ‘त्यस बेला हामीले जुन अडान लिएका थियौँ त्यसमाथि हामीलाई गर्व छ ।’ स्वभाविक कुरा हो उनको आशय भारतका अघिल्तिर नझुक्ने भन्ने नै थियो । खुलेर चीनतर्फ हात बढाउने समय पनि यही नाकाबन्दीले जुराई दिएको थियो । 

यसै सन्दर्भमा उनले आफ्ना दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको चर्चा गरे र भने– ‘हामी उनीहरूको कुनै पनि रणनीतिक अथवा भौगोलिक–राजनीतिक स्वार्थहरूमा आफूलाई अल्झाउन चाहन्नौँ ।’ यी दुवै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने बेलामा नेपालले सधैं आफ्नो आर्थिक विकास र निवेशलाई नै एजेन्डा बनाउने छ । परराष्ट्रमन्त्रीले के कुरामा पनि जोड दिए भने नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई नयाँ रूप दिनुपर्ने छ । 

पछिल्ला दस वर्षमा नेपालमा दस जना प्रधानमन्त्री आए र गए । यो भ्रमण किन पनि महत्वपूर्ण छ भने नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणपछि दुवै देशका बीचमा निकै कटुता आएको थियो र नेपालले एउटा त्यस्तो आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो, जसले व्यापक जनसमुदायमा भारतप्रति निकै आक्रोस पैदा गरिदियो ।

त्यसबेला नेपालमा राष्ट्रवादको जुन लहर पैदा भयो त्यसैको परिणामस्वरूप कैयौँ दशकदेखि भारतको निकट भनेर चिनिने ओलीको छवि एउटा भारत विरोधी नेताको रूपमा सतहमा देखा प¥यो । यहाँ के कुरा उल्लेखनीय छ भने भारतीय शासकहरूको शब्दकोशमा भारत विरोधी हुनुको अर्थ हो– चीनको समर्थक हुनु । 

सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपालको संविधान बन्यो र संविधान बनेको दोस्रो दिनदेखि नै आर्थिक नाकाबन्दी सुरु भयो । त्यही वर्ष अक्टुबरमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने र फेब्रुअरी २०१६ सम्म उनले त्यो नाकाबन्दी झेल्नु प¥यो ।

नेपालमा एउटा अचम्मको परम्परा छ (जसको भारतले निकै प्रचार गर्ने गर्छ) जब कसैले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्छन् त्यसपछि उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै हुनेगर्छ । सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले यस परम्परालाई तोड्दै चीनलाई आफ्नो पहिलो गन्तव्य बनाएका थिए । त्यसबेला भारतको निधार खुम्चिएको थियो । नेपालका प्रबुद्ध समुदाय यस परम्पराका खिलाफमा छन् र यसलाई उनीहरू नेपाली नेताहरूको हीन भावनाको उपज भन्ठान्छन् । 

ओली सरकार माओवादीको समर्थनमा गठन भएको थियो र जसै माओवादी नेता प्रचण्डले जुलाई २०१६ मा समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरे उनको सरकार ढल्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त बने तर उनको त्यस कदमलाई नेपाली जनताले मन पराएनन् र सबैले के आशङ्का गरे भने प्रचण्डले भारतको इसारामा ओलीको सरकार ढालेका हुन् । त्यो पनि कस्तो समयमा भने जति बेला भारतको दादागिरी विरुद्ध उनी उभिएका थिए । 

त्यस घटनापछि नेपालमा धेरै कुरा भए । माओवादी नेता प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पालैपालो प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले र सत्ताको सञ्चालन गरे । नयाँ संविधान अनुसार निर्माण भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । त्यसबीच एउटा अप्रत्याशित घटना भयो– केपी ओलीको पार्टी नेकपा (एमाले) र प्रचण्डको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचनमा भाग लिए । दुवै पार्टीको एकताले एउटा अभूतपूर्व दृश्य सबैका अघिल्तिर उभ्याइदियो ।  

भारतको सत्ताधारी वर्गले परम्परागत रूपमा मन पराउने पार्टी नेपाली काँग्रेस सीमान्तकृत पार्टीको हैसियतमा पुग्यो तथा यी दुवै वामपन्थी पार्टीहरूको एकताले कम्युनिष्टहरूलाई नवगठित संसदमा दुई तिहाई नजिक पु¥याइदियो । जुन कुरा पहिलेदेखि नै अपेक्षित थियो १५ फेब्रुअरी २०१८ मा केपी ओली एक चोटि फेरि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भए । 

माथि जुन घटनाहरूको उल्लेख गरिएको छ, त्यसबाट मोदी सरकार चिन्तित हुनु स्वभाविक थियो । नेपाललाई फेरि हिन्दु राष्ट्रका रूपमा देख्ने सपना देखिरहेका तत्वहरूलाई यस प्रकारको वाम एकता कुनै दुर्घटनाभन्दा कम थिएन । उनीहरूले यसलाई सार्थक हुन नदिन धेरै प्रयासहरू गरे । यसका बाबजुद दुवैले मिलेर चुनाव लडे र उत्कृष्ठ विजय हासिल गरे । 

जतिबेला नाकाबन्दी चलिरहेको थियो तिनताका केपी ओलीले चीनसँग केही सम्झौता गरेका थिए । किनभने केही अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति जसमा भारतका तर्फबाट रोकावट पैदा गरिएको थियो, त्यसको आयातमा समाधान खोज्न सकियोस् । नाकाबन्दीले साँच्चै नै ओलीलाई भारतविरुद्ध उभ्याइदियो । यस्तो स्थितिमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री पदमा चुनिनु भारत सरकारका लागि सुखद् होइन । 

त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन जितेर आएपछि ओलीलाई बधाई दिनका लागि एक पटक होइन दुई पटक फोन गरे र ओलीलाई भारत भ्रमण गर्न निम्तो दिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभन्दा १५ दिन अगावै परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौं गइन् र उनले ओलीलाई अग्रिम बधाई दिइन् । 

नेपालमा एउटा अचम्मको परम्परा छ (जसको भारतले निकै प्रचार गर्ने गर्छ) जब कसैले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्छन् त्यसपछि उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै हुनेगर्छ । सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले यस परम्परालाई तोड्दै चीनलाई आफ्नो पहिलो गन्तव्य बनाएका थिए । त्यसबेला भारतको निधार खुम्चिएको थियो । नेपालका प्रबुद्ध समुदाय यस परम्पराका खिलाफमा छन् र यसलाई उनीहरू नेपाली नेताहरूको हीन भावनाको उपज भन्ठान्छन् । 

त्यसो त केपी ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै हुँदैछ तर यसबाट भारत खुसी छैन । यसको कारण के हो भने पछिल्ला कयौँ दशकहरूमा पहिलो पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री राजकीय भ्रमणमा नेपाल पुगे । १५ फेब्रुअरीमा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए र ५ मार्चमा उनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खाकान अब्बासीलाई काठमाडौंमा स्वागत गरे । 

भारतको शासनतन्त्रमा यसलाई एउटा खतरनाक सङ्केतका रूपमा हेरियो किनभने चीनद्वारा प्रस्तावित ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा भाग लिन भारत अझै अस्विकार गरिरहेको छ जबकि नेपाल र पाकिस्तान दुवै मुलुक यसमा सुरुदेखि नै सहभागी छन् । 

वास्तवमा दोक्लामको घटनाले नेपालको मनोविज्ञानमा निकै प्रभाव पारेको छ । भुटान र चीनको विवादित क्षेत्रमा जसरी भारतले आक्रामक शैलीमा हस्तक्षेप ग¥यो, त्यसबाट ऊ निकै सतर्क भयो । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणभन्दा अघि नेपालको मिडियामा निकै धेरै यस्ता लेखहरू प्रकाशित भए जसमा प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग ती मुद्दाहरूमा कुरा उठाउन भनिएको छ, जुन दुवै देशको सीमा विवादसँग सम्बन्धित छ । 

हुन सक्छ यही आश्वासनका आधारमा केपी ओलीले भावि पाँच वर्षको जुन कार्यक्रम तयार पारेका छन् त्यसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेल लाइन ओछ्याउने, रसुवागढीबाट लुम्बिनीसम्म रेल व्यवस्था गरिने, काठमाडौंको चक्रपथलाई मेट्रो रेलबाट सम्पन्न गरिने र परिवहनको क्षेत्रमा नेपालमा क्रान्ति ल्याउने कुरा समावेश गरेका हुन् । 

यस सन्दर्भमा कालापानी र सुस्ताको कुरा विशेष रूपले उल्लेख गरिएको छ । नेपालको प्रमुख पत्रिका ‘द काठमाडौं पोस्ट’ले निरन्जनमणि दीक्षितको लेख प्रकाशित ग¥यो । त्यसमा ‘भारतले कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७ हजार हेक्टर र सुस्तामा १४ हजार हेक्टर तथा नेपाल–भारत सीमामा ७१ ठाउँहरूमा १२ हजार हेक्टरमाथि कब्जा गरिराखेको छ । दोक्लामको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा भारतले जब चीनलाई आफ्नो सेना फिर्ता गर्न भन्छ भने उसले आफै पनि नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सन् १९६२ को चीनसँग भएको युद्धका क्रममा भारतीय सैनिकहरूले कालापानीमा आफ्नो अखाडा स्थापित गरेका थिए । 

यो स्थान सामारिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ, किनभने यहाँबाट चिनियाँ सैनिकको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न सजिलो हुन्छ । सुरुका दिनहरूमा ‘इन्डो–तिब्बत सीमा प्रहरी’ले त्यहाँ केही व्यारेक बनाएको थियो तर पछि विस्तारै त्यहाँ भारतीय सेनाले कङ्क्रिटसहितको घर र बङ्कर बनाउन सुरु ग¥यो । त्यसपछि त्यहाँ सेनाका केही बटालियन नै तैनाथ गरिए । विगत २१ वर्षदेखि कालापानीको विषयमा दुवै देशका बीचमा अनेकौँ बैठक भए तर अहिलेसम्म कुनै समाधान निस्किएन । 

समस्या समाधानका लागि ‘नेपाल–इन्डिया ज्वाइन्ट टेक्निकल लेबल बाउन्ड्री कमिटी’ सन् १९८१ मा बनाइयो तर सन् २००७ मा यसलाई विघटन गरियो । कालापानीको विवादलाई जहिले हल गर्ने प्रयास गरियो भारतले त्यस्ता नक्साहरू पेस ग¥यो जसलाई नेपालले नक्कली भएको ठहर गर्छ । यही अवस्था नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको पनि हो, जहाँ झण्डै १४ हजार हेक्टर भूमिलाई लिएर विवाद छ । 

ओलीको भारत भ्रमणभन्दा पहिले नेपालका कैयौँ विशेषज्ञहरूले खुलेर नेपाल–भारत–चीनको सीमा जोडिने कालापानी–लिपुलेकको समाधान हालै नगर्ने हो भने यसले आउने दिनहरूमा निकै गम्भीर रूप लिन सक्ने बतए । ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा चीनले नेपालमा निकै ठूलो मात्रामा निवेश गरेको छ, साथै धेरै परियोजनाहरूमा उसले आफ्नो पुँजी लगानी गरेको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’का माध्यमबाट उसले नेपालको भौतिक विकासको पनि राम्रो खाका तयार पारेको छ । 

हुन सक्छ यही आश्वासनका आधारमा केपी ओलीले भावि पाँच वर्षको जुन कार्यक्रम तयार पारेका छन् त्यसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेल लाइन ओछ्याउने, रसुवागढीबाट लुम्बिनीसम्म रेल व्यवस्था गरिने, काठमाडौंको चक्रपथलाई मेट्रो रेलबाट सम्पन्न गरिने र परिवहनको क्षेत्रमा नेपालमा क्रान्ति ल्याउने कुरा समावेश गरेका हुन् । 

हाइड्रो इलेक्ट्रिकका क्षेत्रमा पनि अनेकौँ परियोजनाहरूमा काम चलिरहेको र यी परियोजनाहरू कसको हात लाग्ने भन्नेमा पनि भारत र चीनका बीच निकै तानातान रहेको छ । तर हालका दिनहरूमा नेपाली जनताले समेत के भन्न थालेका छन् भने अब ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ अथवा ‘सांस्कृतिक एकता’ जस्ता भावुकतापूर्ण कुरा गरेर कूटनीतिमा फकाउन मिल्दैन । 

यदि सम्बन्धलाई त्यति नै ध्यान दिइएको थियो भने छ महिनासम्मको आर्थिक नाकाबन्दी किन ? भारतका अघिल्तिर सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो परम्परागत मित्र नेपाललाई आफ्नो असल मित्रका रूपमा कसरी राखिराख्ने भन्ने नै हो । पहिलो पटक कुनै सरकारले आफ्नो सम्प्रभुतालाई सशक्त ढङ्गले व्यक्त गरेको छ र यस्तोमा हामीले के हेर्दैछौँ भने भारतको सत्ताधारी वर्ग नेपालको यस भावनालाई सम्मान गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

अनुवाद : नरेश ज्ञवाली
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.