काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र मध्यावधि निर्वाचनको एजेन्डाले स्थान पाएको छ । संसद्को दोस्रो दल एमाले र चौथो दल रास्वपाले मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना औँल्याउँदै कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ लिएको तीन दिन (गत वर्ष पुस ९) मै देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने बताएका थिए । ‘देश फेरि घुमीफिरी मध्यावधितिर जाने सम्भावना पनि छँदैछ । जाँदैन भन्न सकिँदैन । किनभने, स्वार्थको टकराबले सरकार गठन नै हुन सकेको छैन, अनि सञ्चालन कसरी होला ?’ उनको भनाइ थियो ।

तर, पुस १० मा एमालेकै सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पुस १० मा माओवादीसँग जोडिएको सत्ता सहकार्यको यात्रा फागुन १५ मा गएर टुटेपछि अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । प्रतिपक्षमा पुगेको दश महिनापछि ओलीले पुनः मध्यावधि निर्वाचनको सङ्केत गरेका छन् ।

मङ्सिर ६ गते बसेको छैटौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यावधिको सम्भावना औँल्याएका थिए  । मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई उनको निर्देशन थियो ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको ब्रिफिङका क्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकार असफल भएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै एमाले पनि मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

ओलीले मध्यावधिको सम्भावना औँल्याएको साता दिनपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोही विषय उठाएका छन् । मङ्सिर ११–१३ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा मध्यावधिको विषय उल्लेख छ ।

सभापति लामिछानेले सबै दलको ध्यान ०८४ को निर्वाचन केन्द्रित भएको भन्दै मध्यावधिको सम्भावना बढेको औँल्याए । ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दैछ । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन् । अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ८४ नै भन्दैछ । अन्य दल पनि ८४ तिरै हेरिरहेका छन्,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित ‘मिसन ८४’ मा नारामा अल्झिएर चार वर्ष कुर्न नसकिने परिस्थिति बनेको लामिछानेको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । नागरिकहरू सडकमा आइसके, सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अपराधीलाई समेत खुला छोड्ने निर्णय गर्छ, चलखेलमा अनेकौँ इजाजत बाँड्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण पद भागबन्डामा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन । एकातिर मुलुक झन् झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सबै पुराना दलहरू मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके रास्वपा प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउने पनि उनको भनाइ छ । ‘हैन भने यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुराना दलहरू आफू–आफू बैठक गरी आफूहरुमाथिको संकटलाई व्यवस्था सङ्कटमा छ भनिरहेको उनको आरोप छ । ‘वास्तवमा सङ्कटमा व्यवस्था होइन, सङ्कटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ । व्यवस्था सङ्कटमा परे जोगाउने जनता छन् । साथीहरू, त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । पार्टीको सबै संरचनालाई स्ट्यान्ड बाइ रहन निर्देशन दिन्छु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विपक्षी एमाले र रास्वपाले मध्यावधिको कुरा उठाउनु अस्वाभाविक नभएको सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले बताएको छ ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘असार लागेपछि पानी पर्छ भन्ने अनुमान गर्नु र हङ पार्लिमेन्ट हुँदा जुनसुकै बेला मध्यावधि हुन्छ भन्नुलाई कुनै असान्दर्भिक र अव्यावहारिक भन्न मिल्दैन । तर, नेपाली कांग्रेस ती सबै कुरालाई बिर्सिएर गठबन्धन टिकाउने प्रयत्नमै छ ।’ २०७९ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै कांग्रेसले संसद्को पूर्ण कार्यकालका लागि प्रतिज्ञा गरेको उनको भनाइ थियो ।

विश्वकर्माका अनुसार चुनावी प्रतिबद्धतामा ‘संविधानको मर्म बमोजिम सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउँदै संसद्भित्रबाटै विकल्प भएसम्म दलहरूभित्र हुनसक्ने द्वन्द्व वा संसद्मा उत्पन्न हुनसक्ने गतिरोध वा अरू कुनै बहानामा संसद् अवरुद्ध हुन नदिई संसद्लाई पूर्ण अवधि कायम राख्ने’ कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

चुनावी प्रतिज्ञालाई पनि आत्मसात् गर्दै नेपाली कांग्रेस जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्लाई पूर्णकालीन रूपमा उपयोग गर्ने र स्थायी बनाउने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘हामीले सरकार छोड्नु पर्दा वा सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्दा परिस्थितिले जेसुकै जिम्मेवारीमा पुर्‍याए पनि हामी संसद्को पूर्ण आयुको पक्षमा छौँ । त्यसैले गठबन्धन टिकाउने पक्षमा छौँ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलले मध्यावधि खोज्नु फेल हुने विद्यार्थीले पुनः परीक्षा होस् भनेजस्तै भएको विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘विपक्षी दलले मध्यावधि हुन सक्छ भनिहाल्छ नि । उनीहरूले सत्ता गठबन्धन टुटोस्, संसद् विघटन होस् । सरकारका गल्ती कमजोरी लिएर जनतामा जान पाउँदा हाम्रो बहुमत आउँथ्यो भन्ने हो नि,’ उनले भने ।

यस्तै सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताए । ‘अहिले मध्यावधिको बिलकुल सम्भावना छैन । उहाँहरू (केपी ओली र रवि लामिछाने)ले मध्यावधिको हल्ला केका लागि गर्न खोजेको हो, थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन यस्तो हल्ला गर्ने काम हुन्छ । तर, म अहिले मध्यावधिको बिलकुल सम्भावना देख्दिनँ ।’

अहिले सत्ता गठबन्धनमा कुनै गडबडी नरहेको भन्दै संसद् पूर्णकार्यकाल जाने उनको दाबी छ । ‘राजनीतिमा अप्रत्याशित कुनै घटना घट्ने कुराको त के भन्न सकिन्छ ? तर, सामान्य त गठबन्धन तलमाथि हुने कुनै आधार नै छैन । भरखरै बसेको गठबन्धनमा म पनि बसेको थिएँ । हिजै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको थिएँ । गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न गठबन्धनका सबै दलमा एकरुपता छ,’ सापकोटाले भने ।

गठबन्धन सम्बद्ध पार्टी र नेताहरूको मध्यावधिबारे कुनै मनसाय नरहेको भन्दै अहिले मध्यावधिको आवश्यकता र अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।