काठमाडौँ । सरकारी मिडियाको रूपमा रहेको रेडियो नेपालमा ३५ बुँदे माग राख्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र प्रेस सेन्टर नेपाल, रेडियो नेपाल शाखाले आन्दोलन सुरु गर्ने भएका छन् ।  रेडियो नेपालको संस्थागत सुधारका विषयमा व्यवस्थापनविरुद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन रेडियो नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल रेडियो नेपाल आन्दोलित भएको हो । 

दुई सङ्गठनले तारणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चार ग्राम निर्माण सम्पन्न भई नसक्दै भवन चुहिन थालेको, अनियमित ढङ्गले एसी जडान गरिएको, कमिसनका लोभमा कम्प्युटर, फर्निचर लगायतका सामग्री खरिद गरी थन्क्याइएको र यसका नाममा काज र बैठक भत्ता लिएर साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेकाले यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन तत्काल छानबिन कमिटी बनाउन माग गरेका छन् । 

प्रभावकारिता अध्ययन र आर्थिक लागत अनुमान विना कमिसनका लागि अनावश्यक सेवा र सामग्री खरिद गर्ने (सेटे लाइट चल्दैन भन्ने हुँदाहुँदै) सामग्री ल्याएर थन्क्याएको, खर्च नियन्त्रण गर्न र तीन तीन महिनामा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । 

मिडियम वेब र सर्ट वेब प्रसारण बन्द भइसके पनि रेडियो स्टेसनमा अझैसम्म विद्युत्, खानेपानी, सुरक्षा र जनशक्तिका शीर्षकमा खर्च भइरहनु व्यवस्थापनको गम्भीर लापरबाही भएकोले सो प्रसारण चालु वा बन्द गर्ने र व्यवस्थापकीय कमजोरी समेतको निर्क्यौल गर्न तत्काल अध्ययन समिति बनाउन माग गरिएको छ । 

इन्धन र सवारी सुविधा न्यायोचित र समन्यायिक ढङ्गले वितरण गर्न र इन्धन र सवारी सुविधा पाउन नसकेका कर्मचारीलाई सो बापत न्यूनतम रूपमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।  यस्तै एफएम रिले स्टेसनमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई समेत एफएम भत्ता उपलब्ध गराउन, आवास सुविधामा एकरूपता र आवश्यकताअनुसार अन्य कार्यालयहरूमा पनि समान ढङ्गले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 

कर्मचारीहरूको सरुवा तथा खटनपटन गर्दा पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्ने गरिएकाले सो कार्य बन्द गरी न्यायिक हिसाबले कर्मचारी परिचालन गर्न माग गरिएको छ ।  कार्यालयको भौतिक वातावरण (समाचार कक्ष, कार्यकक्ष, स्टुडियो, शौचालय, पानी बत्ती आदि) व्यवस्थित हुनुपर्ने र फर्निचर तथा कम्प्युटर तथा ल्यापटप लगायत सामग्री न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न पनि माग गरिएको छ । 

प्रेस सेन्टर रेडियो नेपाल शाखाका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन रेडियो नेपालका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको ३५ बुँदे माग पत्रमा सञ्चार मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपालका अध्यक्ष, श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु लगायतलाई बोधार्थ गराइएको छ ।