काठमाडौँ । बिहीबारदेखि ६ वटा उच्च अदालतबाट अनलाइनमार्फत बहस गर्न सकिने भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले थप चारवटा इजलासमा भर्चुअल बहसको शुभारम्भ गरेपछि यस्तो इजलासको सङ्ख्या ६ वटा पुगेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाटै उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, विराटनगरको धनकुटा इजलास, दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास र पाटनको हेटौँडा इजलासमा अनलाइनमार्फत बहस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । 

बिहीबार चारवटा थप इजलासको व्यवस्था गरिएसँगै उच्च अदालतमा भर्चुअल बहस गर्न सकिने इजलासको सङ्ख्या ६ वटा पुगेको छ । यसअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाम इजलासमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीको समय बचत गर्न, खर्चमा कमी ल्याउन र न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले भर्चुअल बहसको सेवा समेत सुरु गरिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो सेवाले नेपालको भू धरातलीय स्थिति र दुर्गमका जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि सहयोग मिल्ने र सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने खर्च तथा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कमी आउने बताए । 

उच्च अदालत दिपायलको भर्चुअल बहसमा कानुन व्यवसायी, इजलास र कारागार कार्यालयमा समेत लिङ्क दिने गरिएको भन्दै जेलमा रहेका कैदीवन्दीहरुले समेत आफ्ना कानुन व्यवसायीले कस्तो बहस गरे भन्नेसमेत प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने बताए । 

मुद्दा फर्छ्यौटमा समेत तीव्रता आउने दाबी

भर्चुअल इजलासको व्यवस्था गरेसँगै यसले मुद्दा फर्छ्यौटमा समेत तीव्रता ल्याउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले आफूले नभ्याउने भएमा दुई दिन पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले मुद्दा स्थगितको सम्भावना कम हुने र मुद्दा फर्छ्यौट चाँडै हुने दाबी गरे । साथै यसले सेवाग्राहीको खर्चमा पनि कमी ल्याई न्यायका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने अपेक्षा गरेका छन् । 

यो सुविधाले हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि सहजता प्रदान गरेको बताए । यसबाट बयान, बकपत्र, बहस लगायतका काम गर्न सकिने भएकाले यसले बिस्तारै  सेवा सुचारु भएपछि अब कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नै चेम्बरबाट बहस गर्न सक्ने भएकाले यसले सबैलाई फाइदा पुराएको भन्दै अब बिस्तारै देशैभरीका उच्च अदालत र मातहतका इजलासमा यस्तो सेवा सुरु गर्न लागिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । 

सर्वोच्च अदालतमा भने यसअघि नै भर्चुअल विधिबाट बहस गर्न सकिने व्यवस्था गरी सकिएको छ । कानुन व्यवसायीले भर्चुअल विधिबाट बहस गर्न चाहेमा पहिले नै निवेदन दिने र अदालतबाट युजर आइडी पाएपछि बहसमा सहभागी हुन सकिने छ । भर्चुअल विधिबाट बहसमा सहभागी हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने योग्यता र व्यवहार लगायतका कोड अफ कण्डक्ट सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।