काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत अब कडा रोगहरूका औषधि नपाइने भएको छ । ८ वटा कडा रोगका औषधि अब विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत पाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७९ वैशाख १ देखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत सेवा दिइएको थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत पाउँदै आएको मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको औषधि उपचार सहुलियत अब नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट पाइने भएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोगहरूको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ लाई खारेज गरी मन्त्रालय मातहत फर्काएको हो । अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरी लागु गरिएको हो ।  

कडा रोगहरूको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष बितेलगत्तै मन्त्रालयले खारेज गरेको हो । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य सेवा दिने भने पनि एक वर्ष नबित्दै आफ्नो निर्णय उल्ट्याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यस अघि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाटै सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

निर्देशिका २०७५ संशोधन गरी २०७७ बाट नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत लगिएको थियो ।

किन सारियो ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले विगतमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट कडा रोगहरूको औषधि उपलब्ध गराइँदै आए पनि एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जिम्मा दिइएको थियो । पछिल्लो समय बोर्ड समस्याग्रस्त भएपछि पुनः महाशाखातिरै सारिएको उनको जिकिर छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरूले धेरै गुनासो गरेपछि तत्कालका लागि महाशाखामार्फत सेवा दिन सुरु गरिएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई कागजपत्र बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई भेट्ने लगायतका विभिन्न झन्झटबाट तत्कालका लागि मुक्त गर्न महाशाखाबाट काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल अल्पकालीन अवस्थालाई ध्यान दिएर निर्देशिका बनाइएको हो ।’

भविष्यमा यी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एकद्वार प्रणालीबाटै सञ्चालन हुने उनको दाबी छ ।

यस्तै, संसदले पास गरेको विपन्न नागरिक कार्यक्रमको बजेट नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा विनियोजन गरिएको छ । जसकारण पनि यस कार्यक्रमलाई महाशाखामार्फत पठाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विपन्न नागरिकका लागि ८ वटा कडा खालका रोगको उपचार गर्न छुट्याइएको छ । तर, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० मा बजेटको ०.५ प्रतिशत रकम यस कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरेको खण्डमा स्वीकृत हुने भनिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बिच दोहोरोपन नहुने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा समावेश गरिने भनिए पनि व्यवहारमा लागु भने सम्बन्धित निकायले गर्न सकेन ।

विपन्न बिरामीले सेवा कसरी लिने ?

विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट विपन्न हो भनी सिफारिस लिनुपर्छ ।

चिकित्सकको सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ ।

निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पतालमा सिफारिस गर्छ ।

गरिब परिवार परिचयपत्र भएका बिरामीहरुका लागि विपन्नताको सिफारिस आवश्यक पर्दैन । उनीहरुले उल्लेख भएका प्रावधानसहित उक्त परिचयपत्रकै आधारमा सूचीकृत अस्पतालबाट सोझै उपचार सहुलियत पाउनेछन् ।

थप उपचार सेवाका लागि प्रेषण भएका विरामीले सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिसमा प्रेषण गरिएको अस्पतालमा उपचार सुनिश्चितता भए पश्चात सिधै सम्पर्क राख्न सक्नेछन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि बिरामीलाई नगद भुक्तानी दिन पाइने छैन ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीको हकमा प्रत्यारोपण पूर्व गरिने अङ्गदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला परीक्षणबापत सरकारी अस्पताल वा सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेको रकम तथा सूचीकृत अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी हाल औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीलाई प्रत्यारोपण पश्चात औषधि सेवनबापतको रकम बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भए अनुसार तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक प्रशासन शाखाबाट शोधभर्ना भुक्तानी हुनेछ ।