विराटनगर । नेकपा एमाले र राप्रपाको दोहोरो भूमिकाका बिच कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पहिलो चौमासिक सकिँदा पारित भएको छ । यसअघि अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा थियो । अब भने प्रदेशसभाबाट आएको बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।

तर, मंसिर ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा ल्याएको कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई पारित गर्दासम्म विभिन्न खेल भए ।

अर्थ विधेयकमा भने दलहरुबिच कुनै खटपट भएन । तर विनियोजन विधेयकमाथि भने एमालेले पार्टीगत र सांसदहरुले तीव्र आलोचना गरे । एमालेकै शैली पछ्याउँदै राप्रपाले पनि विरोध ग¥यो । मंसिर ११ र १२ गते विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने ३१ सांसदमध्ये सत्तापक्षका सांसद नम्र रुपमा प्रस्तुत हुँदा एमाले र राप्रपा भने उग्र बनेका थिए । ११ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमै एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाले आफ्नो क्षेत्रको बजेट काटिएको भन्दै ३ मिनेट उभिएर विरोध गरे ।

शून्य समयपछि विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेट गतिहीन भएको बताए । उनकै शैलीलाई पछ्याउँदै उक्त दिन बोल्ने सबै एमालेका सांसदले मुख्यमन्त्री लक्षित कटाक्ष गरे ।

‘बजेटको उद्देश्य अन्यौलग्रस्त छ । यो बजेटले कति जनतालाई लाभान्वित गर्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकेको छैन । बजेटले सन्तुलित विकासको नारालाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ ?’, एमालेका सांसद विदुर कुमार लिङ्थेपले भने, ‘झापा, मोरङ र सुनसरीका मात्रै जनता हुन् ? असमान बजेट र असन्तुलित बजेटले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ? ।’

अर्का सांसद पाँच कर्ण राईको आलोचनाको वाण पनि कम थिएन । ‘पहाड प्वाल पारेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको मान्छे काँधमै बोक्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो, अहिले काँधबाट फालौँ कि जस्तो भएको छ । यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ,’ राईले भने ।

यस्तै पुनः १२ गते प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध गरे । बैठक अवरुद्ध भएपछि बोलेका एमाले दलका उपनेता राम राना मगरले मुख्यमन्त्रीको रवैयाको कारण बजेटलाई समर्थन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । बजेटमा मतदान गर्ने अवस्थासम्म मुख्यमन्त्री गम्भीर नभए प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने उनको चेतावनी थियो । उनको चेतावनीपछि प्रदेशसभा भने पुनः सुचारु भएको थियो ।

प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बरु मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बताए । उनको जवाफ कुनै पनि हालतमा बजेट पारित गरेरै छोड्ने भन्ने थियो ।

प्रदेशसभामा झण्डै ढेड घण्टा बोलेका मुख्यमन्त्रीको जवाफले अधिकांश एमालेका सांसद रुष्ट थिए । त्यही असन्तुष्टिको पोका लिएर एमाले नेताहरु राम राना, रेवतीरमण भण्डारी र लिलाबल्लभ अधिकारी मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा बसे । छलफलमा एमालेले छुटेका तथा कटाएका योजनाहरु समावेश गर्नेसहितको ९ बुँदै लिखित पत्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई थमाए । एमालेको कुरा थियो, ‘अब लिखित सहमति गरौँ, यो अनुसार प्रदेशलाई अगाडि बढाऔँ ।’

तर, एमालेले देखाएको लिखित पत्रलाई मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरे, र जे गर्नुछ गर्नु भनेर फर्काइदिए । किनकि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बजेट पास गर्न सहयोग गर्ने बचन दिइसकेका थिए । यस्तै गठबन्धन दलहरुले बजेट फेल गराउने कुरै नै थिएन ।

मुख्यमन्त्रीलाई लिखित सहमति गराएर घुँडा टेकाउन वार्तामा बसेका एमाले नेताहरु रित्तै हात फर्किए र बुधबार बिहान बजेट फेल गराउने उद्देश्य सहित एमालेका ६ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे ।

त्यसपछि एमालेले बजेट पास हुने दिन (बुधबार) बिहान संसदीय दलको बैठक डाक्यो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आफ्ना पूर्ववत् अडान दोहो¥याए । उनीहरुको मकसद संसदमा कडा बोलिसकेको कारण बजेट पास गर्न दिनुहुँदैन, पछि हट्न पनि हुँदैन भन्ने थियो । दलको बैठकमा नेता हिक्मतकुमार कार्की भने नरम धारमा थिए । नेता कार्कीको पक्षमा सांसदको संख्या झिनो थियो । आफूले बनाएको मुख्यमन्त्रीले आफूहरुलाई नै हेपेको भन्दै सांसदहरुको तीव्र आक्रोश थियो ।

एमाले बैठकमा बजेट फेल गराउने, मतदानमा लैजाने या पारित हुन दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि एमालेले गठबन्धन दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दै बजेट पारित गर्ने दिन सार्न प्रस्ताव गरे । तर, गठबन्धनले नमानेपछि एमालेले पुनः दलको बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीले मिलाएर जाने प्रतिबद्धता जनाए बजेट पास गर्न दिने निर्णय ग¥यो ।

सोही अनुसार एमालेका सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको चर्को आलोचना गरे । एमालेका सांसदहरु रेवतीरमण भण्डारी, तिलचन पाठक, विदुरकुमार लिङ्थेप, निरन राई, ईश्वर चन्द्र दुलाल र कमला दर्नालले मुख्यमन्त्रीले मंगलबार आफू मुखियाजस्तो गरेको भन्दै आलोचना गरे । तर, जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले नम्र भएर आगामी दिनमा मिलेर जाने बताए । त्यसपछि एमालेका सबै सांसद र राप्रपाका सांसदले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिए । त्यसपछि बजेट पारित भयो ।

दुई दिनसम्म उग्रताका साथ बजेट पारित हुन नसक्ने र फेल गराउने रणनीतिमा लागेको एमालेले अन्ततः बजेट पारित ग¥यो होइन ? भन्ने प्रश्नमा सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यो संसदीय प्रक्रिया हो, मुख्यमन्त्री नम्र रुपमा प्रस्तुत भएपछि हामीले पारित गरेका हौँ, होइन भने हामीसँग बजेट फेल गराउने सामर्थ्य थियो ।’

तर, एमालेलाई आफैँले बनाएको मुख्यमन्त्री र आफैँले ल्याएको अध्यादेशका अधिकांश कार्यक्रम रहेको बजेट पारित गराउनु नैतिक प्रश्न थियो भने चर्को आलोचना गर्ने सांसदहरुलाई फेल गराउन बल गर्नु पनि नैतिक प्रश्न नै थियो । अन्ततः एमाले र एमालेकै सांसदका दुई परस्पर अडान र बाध्यताले गर्दा एमाले ‘चिसै पानीले नुहाउन’ बाध्य भयो । अर्थात् आफ्ना अडानलाई दुई दिनपछि लम्ब्याउनै सकेन ।