जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमहरु अझ सञ्चालनमा आएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदासमेत प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सुरु भएका छैनन् ।

भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सञ्चालन स्वीकृति ढिलो आएकाले अहिलेसम्म योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।

उनले दसैँ अघिमात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट सञ्चालन स्वीकृति पठाएको जानकारी दिए । बिचमा दसैँ, तिहार र छठ पर्व परेका कारण काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि मन्त्रालयको विकासे योजना तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अरु मन्त्री पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै बजेट सञ्चालन स्वीकृति ढिला आउँदा अहिलेसम्म योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला भएको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना चलिरहँदा प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति लगभग शून्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेस प्रदेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जसमा चालुतर्फ १.०५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँमध्ये मंसिर ७ गतेसम्म ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये साउन १ देखि मंसिर ७ गतेसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय बनिरहँदा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमण गर्न भ्याइ–नभ्याइ छ ।

एक सप्ताहभन्दा बढी जापान भ्रमण सकेर हालै फर्केका प्रदेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादव पुनः अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका छन् । उनी कुन कार्यक्रममा अमेरिका जान लागेका हुन् भन्ने खुलेको छैन । तर उनी केही दिनमै अमेरिका जाने कार्यक्रम तय भएको बुझिएको छ ।

यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रंजित कुमार यादव एक सप्ताह लामो चीन भ्रमण सकेर आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अजय कुमार लाल कर्ण, लेखा अधिकृत विजय चौधरी करिब १५ दिन पिलिफन्स भ्रमण गरेर दुई दिन अघिमात्रै फर्किएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका कानुन सचिव तथा पूर्व मुख्यसचिव किशोर चौधरी र प्रदेश सभाका अधिकृत दिपेन्द्र यादव पनि केही दिन अघि मात्रै चीनको भ्रमण गरेर आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले मधेस प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरुको नाममा सार्वजनिक गरेको ६२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको ३८ नम्बर बुँदामा तलब भत्ता बाहेक अधिकांश बजेट शीर्षकको विनियोजित बजेट खर्चमा आफ्नो पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

मागर्दशनमा निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण, पुँजीगत परामर्श, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी तथा औजार, सिप विकास तथा जनेचतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च र अन्य संघ संस्थाहरूलाई अनुदान लगायतका खर्चहरू गरेमा अर्थ मन्त्रालयसँग मन्त्रालयहरुले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर विदेश भ्रमण र अनावश्यक खर्च सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय नै मौन छ ।

मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले न विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन नसकेको छ, न कानुन निर्माणलाई नै गति दिन सकेको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा मधेस सरकारले बुलेट ट्रेनको स्पिडमा काम गर्ने बताएका थिए । तर प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको प्रगति हेर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एक महिनामा १ प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा मधेस प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसामात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् कुल बजेटको ५८.५८ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ बजेटमात्र खर्च भएको थियो ।

संघीय सरकारले बजेटमा काखापाखा गरेको आरोप लगाउँदै आएको मधेस प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको ग्राफलाई बढाउन सकेको छैन ।