काठमाडौँ । सरकारले पर्वतीय पर्यटन विकास र प्रवर्धन गर्न थप नयाँ हिमालमा आरोहण खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहण र पर्वतीय पर्यटनलाई समेटेर हालसम्म खुला नगरिएका हिमशृङ्खला खुलाउने सरकारको तयारी हो ।

पर्यटन विभागका पर्वतारोहण शाखा प्रमुख राकेश गुरुङले हाल सरकारले ४१४ हिमाल आरोहणका लागि खुला राखेको र थप हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “गत वर्ष साउनमा पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजनामा थप नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने सरकारको योजनाबारे उल्लेख गरिएको थियो,” उनले भने, “संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमै पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटनलाई कसरी समेटेर अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।”

संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमार्फत नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, साहसिक पर्यटनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरोकारवाला निकायबिच छलफल पनि सरकारले गरेको छ । निर्देशक गुरुङले पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका निकायको सहभागितामा भएको छलफलमा नयाँ पर्यटन ऐनमार्फत पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिको संवर्धनमा टेवा पु¥याउने, आरोही तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने, कोष बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्थामा गरिनुपर्ने परिवर्तनलगायतका विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिएको बताए ।

“छलफल पर्वतीय पर्यटन र साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न पर्यटन ऐनमा के के कुरामा नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो,” उनले भने । निर्देशक गुरुङले पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने, नयाँ चुचुरा खुला गर्दै जाने, खुला गरिएका चुचुराको प्रचार प्रसारमा जोड दिने र कसरी यसमा संलग्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । 

उनले पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन तथा कानुन धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले लिँदै आएको पर्यटन शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफलमा जोड दिइएको उल्लेख गरे । निर्देशक गुरुङले भने, “पर्वतारोहण क्षेत्रलाई सङ्कटमा पर्न नदिन आरोही शेर्पालाई पेसामा टिकाइराख्न राहत तथा उद्धार कोषको निर्माण गरी पेसाबाट पलायन हुनबाट जोगाउने, हिमालमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पहल कदम चाल्ने, हिमाललाई कसरी सफा राख्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत छलफल गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।