मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा ९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ६२ अर्ब ७० करोड १० लाख ८७ हजार रुपैयाँमध्ये चार महिनामा ५ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १३.४८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्त व्यवस्थापनतर्फ भने अहिलेसम्म बजेट खर्च भएकै छैन ।

प्रदेश सरकारका निकायहरुले चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने पुँजीगततर्फ २ अर्ब २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार मातहतका १२ मन्त्रालयमध्ये प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ४ महिनाको अवधिमा आफ्नो बजेटको १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विनियोजत ७७ करोड ६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड ५१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ महिनाको अवधिमा आफ्नो बजेटको ३ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशकै विभिन्न मन्त्रालय र निकायमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा कम प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विविध कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिएको २ अर्ब १० करोड ४९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको १२ प्रतिशत रकम पहिलो चौमासिकमा खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ३ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ३५ करोड ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

सो अवधिमा भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमध्ये ८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको २१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ७३ करोड २८ लाख रुपैयाँ पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको १ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये १५ करोड ३९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म ७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि विनियोजित ३ अर्ब ३८ करोड १ लाख ८१ हजार रुपैयाँमध्ये २४ करोड ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ७ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको छ । ४ महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले ३७ करोड ५५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित ६३ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड २७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

जेट पारित भएपछि गठन गरिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि भने अझै बजेट उपलब्ध भएको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ महिनाको अवधिमा ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित २ अर्ब २० करोड १९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १० करोड १२ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ४ महिनाको अवधिमा सो मन्त्रालयले ३० करोड २१ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ७ करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये १३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ४ महिनाको अवधिमा ५५ करोड ८४ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यता, बजेट पारित भएपछि गठन गरिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि भने अझै बजेट उपलब्ध भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभागीय क्षेत्र विभाजन गरी गठन गरिएको सो मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम बाँडफाँट हुन सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयले साविककै मन्त्रालयहरुबाट खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।