झापा । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले झापामा सुपारी खेती तथा उद्योगको अनुगमन गरेको छ । समितिका सभापति अब्दुल खानको नेतृत्वको संसदीय टोलीले बुद्धशान्ति र अर्जुनधारामा सुपारी बगान तथा दुना टपरी उद्योगको अनुगमनसहित आज सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लामा हाल पर्याप्त सुपारी खेती हुँदै आएको छ । तर विगत तीन वर्षदेखि उत्पादित सुपारीलाई सरकारले विदेश निकासी गर्ने अनुमति नदिँदा उत्पादन गर्नेहरू मारमा परेको भन्दै निवेदन परेपछि वास्तविकता बुझ्न समितिको टोली स्थलगत अनुगमनमा आएको सभापति खानले बताए ।

“निर्यात बढाउने सरकारको नीति रहेको हुँदा स्वदेशमा उत्पादित सुपारीको विदेश निकासी रोकिनु हुँदैन”, आज बिर्तामोडमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सभापति खानले भने, “यसबारे सरकारसँग छलफल गच्छौँ ।”

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा बढीजसो सुपारी खेती गरिन्छ । बुद्धशान्ति–१ को श्रीकृष्ण सुपारी प्रशोधन उद्योग, बुद्धशान्ति–५ को नागबेली सुपारी सहकारी संस्था र अर्जुनधारा–१० को दुना टपरी उद्योगको संसदीय टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

संसदीय समितिकी सदस्य सीता मिजारले अनुगमनको प्रतिवेदनमा सुपारी किसानको हितलाई समेटिने र स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि निर्देशनात्मक निर्णय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

आयात रोक्न र निर्यात खुलाउन माग

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला सुपारी उत्पादक किसान तथा संस्थाका प्रतिनिधिले विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न र स्वदेशी सुपारीको निर्यात खुलाउन जोडदार माग गरेका छन् ।

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले कोरोनाकालयताको तीन वर्ष सुपारी निर्यातको अनुमति नपाउँदा नेपालका किसानको उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरे ।

“यही समस्या लिएर कहिले कुन मन्त्रालय, कहिले कुन मन्त्रालय धाइसक्यौँ”, उनले भने, “कसैले किसानको कुरा सुनेन । कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि माग निवेदन लिएर किसान संसद्को समितिमा पुगेका हौँ ।” उनले सुपारी किसानले राज्यबाट भोगिरहेको उपेक्षा र सुपारी खेतीको वास्तविकता हेरेर समितिले किसानलाई न्याय दिलाउने आशा व्यक्त गरे ।

उपभोक्ता जागरण अभियान झापाका उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले विदेशबाट सुपारीको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय उत्पादनको निर्यातलाई सुनिश्चित गरे मात्र किसानको हित हुने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले विदेशबाट आयातित सुपारीलाई अहिलेको भन्दा दोब्बर कर लगाउन, उक्त करको हिस्सा सुपारी किसानको हितमा प्रयोग गर्न र प्रशोधन गरेको स्थानीय सुपारीलाई स्थानीय गुट्खा उद्योगले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न माग गरे ।

सुपारी जोन समिति झापाका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले सरकारले सुपारी खेतीको विकासका लागि बर्सेनि बजेट घटाइरहेको गुनासो गरे । उनले भने, “सुरुका वर्षहरूमा करोडौँ बजेट पठाउने गरेको सरकारले अहिले घटाउँदै लगेर रु २० लाखमा सीमित गरेको छ । यो त सुपारी खेती नगर भनेजस्तै भयो ।”

सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा उपभोग हुनै नसक्ने मात्रामा सुपारी आयात गर्ने र तस्करीको बाटो भएर भारत पठाउने गरेका कारण स्वदेशी सुपारी मारमा परेको गुनासो गरेका थिए । स्वदेशी सुपारीको विदेश निकासी कोटा निर्धारण गर्दा विदेशी सुपारी मिसाएर लैजाने गरेको हुँदा त्यसलाई रोकिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले सुपारी व्यापारको निहुँमा अनेक चलखेल हुने गरेका कारण स्वदेशी किसान, नेता र सीमाका बासिन्दा बदनामको सिकार हुने गरेको बताए । उनले सुपारी खेती झापाको विशिष्ट पहिचान र हात्तीले क्षति नपुर्‍याउने बाली भएको हुँदा सुपारी खेती गरिरहेका किसानलाई सुविधा र सहयोग पुर्‍याउने राज्यको नीति बन्नुपर्ने सुझाव राखे ।

कति फल्छ नेपालमा सुपारी

नेपालमा १४ हजार पाँच सय ६१ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नै उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले बर्सेनि सुपारीको उत्पादन वृद्धि हुँदै आएको बताए । झापाबाट सुरु भएको सुपारी खेती हाल छिमेकी जिल्लामा विस्तार भइरहेको छ ।

न्वारान र विवाहदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुपारीको प्रयोग हुन्छ । यसको पातबाट वातावरणमैत्री थालबटुका समेत उत्पादन हुने गरेको छ । अरु बालीभन्दा कम लागतमा बढी आम्दानी पाइने भएकाले किसान धान र अन्य बालीको साटो सुपारी खेतीमा आकर्षित हुन थालेको संस्थाका अध्यक्ष खतिवडाले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले नै नेपालमा चार हजार ५४ हेक्टरमा सुपारी खेती रहेको थियो । अनुगमनमा सांसदहरू रमा कोइराला पौडेल, रेखा यादव, सीता मिजार, हेमराज राई र रणेन्द्र बराइली हुनुहुन्छ । टोलीले झापा, सुनसरी र मोरङका औद्योगिक क्षेत्र तथा बन्द भइसकेका केही उद्योगको समेत अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।