काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मलेसियन दूरसञ्चार लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कारण देखाउँदै लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको हो ।

तर, मलेसियन कम्पनी आजियाटाले भनेजस्तै नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारणले मात्रै लगानी फिर्ता लैजाने निर्णय भएको देखिँदैन । १९ वर्ष अघि अर्थात् सन् २००४ मा स्थापित कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि सन् २०२९ अगस्ट ३१ मा सकिँदैछ । यसको अर्थ स्थापनाको १९ वर्ष पार गरिसकेको कम्पनी एनसेल अबको ५ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानेछ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षसम्म मात्रै रहन्छ । ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को उपदफा १ मा लेखिएको छ ।

उपदफा २ मा सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनःअनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि उपदफा ३ ले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा ५ सदस्यीय एक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

८ वर्षअघि आजियाटाले स्वीडेनको टेलियाबाट एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व किनेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफालाई थाँती राख्दै थप ‘रिस्क’ नमोल्ने निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यसबाट कम्पनीका लगानीकर्ता समेत खुसी हुन्छन् ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनाल कम्पनीले अन्यौलपूर्ण भविष्यकाबिच नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हुन सक्ने आकलन गर्छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘सन् २०२९ मा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः सकिन्छ । त्यसपछि मूल्याङ्कन गरेर पुनः लाइसेन्स लिने प्रक्रिया बाँकी रहनेछ ।’

तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । किनकि पछिल्लो समय नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुको नाफा निरन्तर घटिरहेको छ ।

विगत केही वर्षको उदाहरण हेर्दा टेलिकम कम्पनीहरुको नाफा निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सन् २०२९ पछि एनसेलको लाइसेन्स थप्ने प्रक्रिया अँगालेर जोखिम मोल्नुको साटो आउने रकम लिएर बाहिरिने ‘मूड’ आजियाटाको देखिन्छ । आजियाटाले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश र श्रीलंकासहित इन्डोनेसिया, मलेसिया र कम्बोडियाका टेलिकम कम्पनीमा लगानी गरेको छ ।

मलेसियासहित विश्वका आधा दर्जन देशमा स्थापित टेलिकम कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले व्यावसायिक ‘मूभ’ सोचविचार गरेरै लिन्छ । उसको आन्तरिक आकलनले आगामी दिनमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र झनै खस्किने देखाएको हुन सक्छ । फलस्वरुपः लाइसेन्स सकिएर सरकारी स्वामित्वमा जानुअघि नै पूर्ण लगानी फिर्ता लग्ने बाटो रोजेको हो ।

‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ अनुसार लाइसेन्स अवधि थप्ने प्रक्रिया समेत स्पष्ट छैन । गत वर्ष सरकारले बनाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले यसलाई थोरै स्पष्ट बनाए पनि सहज देखिँदैन । स्मार्टसेललाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको नियमावलीले एनसेललाई सहज बाटो देखाइदिएको छैन । यही कारण जोखिम मोलेर लाइसेन्स थप्ने प्रक्रिया थाल्नुको साटो सेयर बेचेर बाहिरिनु नै ‘सेफ ल्याण्डिङ’ हुन्छ ।

आजियाटाले आजको बजार मूल्यमा कम्पनीको सेयर बेच्दा धेरथोर आर्जन हुन्छ । तर, सन् २०२९ सम्म कुरेर सरकारी स्वामित्वमा पुगेपछि पुनः लाइसेन्स प्रक्रिया थाल्दा अप्रस्ट व्यवस्थाका कारण पूरै गुम्ने खतरा हुन्छ । जसबाट बच्न मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले लगानी झिक्ने निर्णय गरेको हुन सक्ने प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

यसबाहेक, नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण समेत दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा मुस्किल आइरहेको छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रा सटही, नाफा लैजाने र उपकरण खरिदमा समेत झन्झट बेहोर्दै आइरहेका छन् । यसबाहेक, फोरजीमा गरेको लगानी नउठ्दै फाइभजीमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट पुरानो लगानी नै फिर्ता नभई बजारमा पुनः लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसबाट लगानीकर्ता कम्पनी खुसी नहुने र उनीहरुका लागि लगानी फिर्ता लैजानु नै उत्तम हुन जान्छ । जसको निर्णय आजियाटाको बोर्डले गरिसकेको छ ।

याे पनि

आर्थिक चुनौतीलाई देखाउँदै आजियाटाले गर्‍यो नेपालबाट बाहिरिने घोषणा

टेलिकम कम्पनीहरुको बद्‍मासी रोक्न टेरामक्स जडान गर्दै सरकार

घट्दो आम्दानी, घट्दो कर (३ वर्षको तथ्याङ्कसहित)

आर्थिक वर्ष २०७६/७७

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ

रोयल्टी (थप दस्तुरसहित)

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ

एनसेल – २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाएको रकम

नेपाल टेलिकम – ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७७/७८

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँ

रोयल्टी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख रुपैयाँ

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

नेपाल टेलिकम – ६९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ

एनसेल – ९३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७/७९

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँ

रोयल्टी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ४२ करोड १८ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ६० करोड ८८ लाख रुपैयाँ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोष

नेपाल टेलिकम – ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ

एनसेल – ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ