काठमाडौँ । होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्टका मजदुरहरूले आफूहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पनि सरकारले आफूहरूलाई तोकिदिएको मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । बुधवार नेपाल स्वतन्त्र होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले आफूहरूलाई सरकारको तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक अब पनि कार्यान्वयनमा नआएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सेवा गरेबापत उपलब्ध हुँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए । 

अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने  श्रमिकहरूले आफूले सेवा गरेबापत पाउने सुविधा गुमेको छ । खोसिएको छ । र, हाम्रा अधिकारहरू खोसिने क्रम बढ्दो छ । त्यो अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति हामी हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध हुन सबै श्रमिकहरूलाई आह्वान पनि गर्दछौँ । यो क्षेत्रमा श्रम ऐन, २०७४ लाई अपव्याख्या गरेर विभिन्न खालका रोजगारीका प्रकारहरूलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर समयगत रोजगारी, कार्यगत रोजगारी भनेर वर्ष दिन, दुई वर्षसम्म कनट्र्याक्ट करारमा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जुन काम भएको छ । सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत गर्ने काम पनि भएको छैन ।

त्यसको निम्ति हामीले युनियनको तर्फबाट यो कोषमा सूचिकृत गराउनका लागि केहीकेही ठुलो होटलहरु सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत भए पनि मझौला, साना होटेल तथा क्यासिनोमा आबद्ध श्रमिकहरू यो सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनुभएको छैन । लाखौँको सङ्ख्या यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगई सुखै छैन । नेपालको कानुन मान्नु पर्छ हामी मान्छौँ । तर, देशभर आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ । तर, न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । हाम्रो मूल  एजेन्डा यही नै रहनेछ ।’

एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्टमा आबद्ध सो युनियनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै मजदुरहरूलाई सूचिकृत गराउने काममा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । युनियनका अध्यक्ष तिवारीले सरकारले आफूहरूलाई तोकिदिएको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय कार्यान्वयन गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सकिने पनि स्पष्ट पारे ।