सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

अनियन्त्रित बसाइसराइ व्यवस्थापन राज्यका लागि ठुलो चुनौती

मङ्गलबार, १२ मङ्सिर २०८०, २० : २५
मङ्गलबार, १२ मङ्सिर २०८०

काठमाडौँ । बसाइसराइको व्यवस्थापन राज्यका लागि ठुलो चुनौती बनिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) सँगको सहकार्यमा जनसङ्ख्या र बसाइसराइ व्यवस्थापन सबलीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

उनीहरूले आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइका कारण समग्र देशको विकासमा समस्या भइरहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको बसाइसराइको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार नेपालको एक तिहाइ जनसङ्ख्या आफ्नो थातथलो छाडेर बसाइसराइ गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मादपण्ड अनुसार बसाइसराइलाई आन्तरिक मात्र नभइएर बाह्य रूपमा हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू र पीआर, ग्रिनकार्ड पाएर उतै बसेकाहरूको हकमा समेत बसाइसराइ नै हुने उनको भनाई छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा योगेन्द्र बहादुर गुरुङले सुघौली सन्धिपछि नेपालबाट औपचारिक रूपमा बसाइसराइ गरेको पाइएको बताए । 

नेपालको इतिहासमा लाहुर र मुगलानबाट बाह्य बसाइसराइको सुरुवात भएको बताए । बाह्य बसाइसराइ राष्ट्रको लागि चुनौतीका विषय बनिरहेको उनको भनाई छ । अहिले एजुकेशन माइग्रेशन निकै बढेको भन्दै यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए । 

‘हामीले जुन खालको लागि बाहिर गइरहेका छन् । त्यसलाई लगानीको रूपमा लिनुपर्छ । अर्बौँ रुपैयाँ शिक्षाको नाममा बाहिरिएको देखिरहेका छौँ । त्यो हाम्रो लगानी हो,’ उनले भने, ‘वार्षिक १२ खर्ब भन्दा बढी त रेमिट्यान्स आइरहेको छ । हो यो लगानीको प्रतिफल हो । यसलाई सकारात्मक दिनुपर्छ । तर, यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रमुख कुरा हो ।’ 

जति धेरै आर्थिक रूपमा फड्को मार्दै गयो त्यति धेरै चुनौतीहरू थपिँदै जाने भन्दै माइग्रेशनको समस्या नेपालमा भन्दा विकसित मुलुकमा झन् टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको बताए । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव रमेश कुमार केसीले सरकारले अब जनसङ्ख्या नीतिलाई परिवर्तन गर्न लागेको बताए । अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि जनसङ्ख्या नीति २०७१ लाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । 

अहिलेसम्म बसाइसराइलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै अब १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । 

बसाइसराइलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । अहिलेसम्म बसाइसराइ आफ्नो सहुलियत तथा सुविधाका लागि मात्रै हुदै आएको भन्दै अबदेखि आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्नेमा उनको जोड हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले संसार नै ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टमा अघि बढिरहेको अवस्थामा माइग्रेसनको रूपमा हेर्न नहुने जिकिर गरे । 

आप्रवासनको समस्या नेपालमा मात्र नभई विकसित देशहरूमा समेत रहेको विद्यमान रहेको बताए । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने भनेर विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको बताए । 

तालिमलाई अनिवार्य गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकार लागिरहेको बताउँदै त्यसले आप्रवासनमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधान हुने उनको भनाई थियो । 

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर एकराज अधिकारीले ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको बताए । तर, नेपालमा सहरको परिभाषामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको बताए । नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिका भएका क्षेत्रलाई सहर भनेर परिभाषा गरिँदै आएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यो परिभाषा मेल नखाने उनको भनाई छ । त्यसैले सहरको परिभाषाबारे मन्त्रालयले छलफल चलाइरहेको बताए । 

नेपालका ३ जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको बताउँदै मानिसहरू सहर केन्द्रित हुँदा विकासमा समेत असन्तुलन भइरहेको बताए । मन्त्रालयले अब सहरी नीति परिमार्जन गर्न खोजिरहेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव यमलाल भुसालले नेपालको ५७ प्रतिशत घरधुरी वैदेशिक रोजगारीबाट लाभान्वित भइरहेको बताए । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा ५ लाख श्रमिक निस्किने गरेको बताउँदै नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा १ लाख मात्रै खपत हुने र बाँकी ४ लाख वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको बताए । 

अहिले गरिबीको समस्या कम गर्न विप्रेषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सके अहिले बसाइसराइको चुनौती र आप्रवासनको समस्या समेत कम हुने बताए । त्यसका लागि आयोगले नीति निर्माण तहमा काम गरिरहेको उनको जिकिर छ । 

नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षालाई महत्त्व दिन सकियो भने अहिलेको विद्यमान समस्या निकै कम हुने बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप