काठमाडौँ । सातै प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्रीसँग भेट गरेका उनीहरुले साँझ प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

२०७६ मा बनेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम तथा अपराध अनुसन्धान कार्य रोकिएको गुनासो उनीहरुले पोखेका छन् । प्रहरी कर्मचारी ऐन २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय ऐन २०७६ माघ २८ गते संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको सतै गृहमन्त्रीहरूले ध्यानाकर्षण गराएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।

‘संविधानको अनुसूची ६ मा नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । तर अहिलेसम्म ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धान जस्ता विषयमा केही काम गर्न नसकेको अवस्थामा निकै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले छिट्टोभन्दा छिट्टो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘छिट्टो कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ । गृहमन्त्रीजीले पनि आफूमातहतका आइजिपीसँग छलफल गर्ने र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजनको विषयमा सर्वदलीय बैठकमा कुरा भइरहेको, प्रदेशलाई दिने अधिकारको सम्बन्धमा पनि पटक पटक छलफल भइरहेको छ । कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगिराखेको । छिट्टै कार्यान्वयन गर्छु’, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भनाइ उदृद्ध गर्दै श्रेष्ठले भने ।

याे पनि

संघीय गृहमन्त्रीसमक्ष प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको गुनासो :  आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाएनौँ

यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न प्रदेशका गृहमन्त्रीको माग