काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग समितिको कामकारबाहीलाई अघि बढाउनेबारेमा सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संसद् र समितिका कामकारबाही अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट विनियोजनमा नियन्त्रण गर्दा समस्या भएको बताएका थिए ।

सभामुख घिमिरेले विगतमा संसदलाई विभिन्न विदेशी एवं दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने भएपनि पछिल्लो समय सहयोग घट्दै गएको र कतिपय सहयोग नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले पनि कम बन्दै गएको बताएका थिए । 

तर यता संसद् सचिवालय स्रोतले भने संसद्का कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष र यस वर्षको बजेटमा कुनै फरक नरहेको बताएको छ । 

गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट कटौती भएपनि संसदीय समितिका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको र यो वर्षपनि सोही मात्राको बजेट रहेको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

सभामुख र महासचिवको अन्तर्क्रिया, नमुना संसदीय कार्यक्रम जस्ता विषयमा केही बजेट घटेको भएपनि संसदीय समितिहरुका लागि भने बजेट नघटेको उनले बताए । 

संसद् सचिवालयका कर्मचारीले भने,‘संसद् सचिवालयका केही कार्यक्रमका लागि बजेट घटेका हुन, जस्तै कर्मचारीले पेश्की लिएर गर्ने काम, नमुना संसद् कार्यक्रम, विज्ञसँग परामर्श गर्ने, नगरकोट, धुलीखेल लगायतका ठाउँमा गएर सेमिनार, गोष्ठी, छलफल गर्ने त्यस्ता केही कार्यक्रम घटेका हुन तर सांसदहरुले गर्ने नियमित कार्यक्रम र सेवा सुविधाका लागि बजेट घटेको छैन । आवश्यक भएमा अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट थप पनि हुन्छ ।’

कति छ यो वर्ष संसदीय समितिलाई बजेट ? 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय संसद्का १६ वटा विषयगत समितिका लागि काम कारवाहीका लागि मात्र २ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

१२ वटा विषयगत समितिलाई समितिको कार्यक्षेत्र अनुसारका विषयमा विज्ञ/परामर्श सेवा लिनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । यो बजेट परिचालन गर्नका लागि संसद् सचिवालयले विज्ञहरुको रोष्टर तयार गर्ने, विज्ञ सेवा लिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका कार्यक्षेत्र अनुसार विषयमा विज्ञ वा परामर्श सेवा लिनुपर्ने भएमा प्रत्येक समितिलाई ६२ हजार ५ सय रकम विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका १६ वटा विषयगत संसदीय समितिहरुलाई समितिको कार्यक्षेत्र बमोजिम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । 

यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका लागि पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमलाई ८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । 

यस्तै संघीय संसदको १६ वटा विषयगत समितिलाई समितिको कार्यक्षेत्र अनुसारको अनुगमन कार्यक्रम गर्नका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । प्रत्येक समिति सचिवालयले आ–आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रका अनुगमन गर्न रु.१० लाखको दरले विनियोजन गरिएको छ ।