काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत क्षेत्र केन्द्रमा रहने देखिएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । लगानी बोर्डको नेतृत्वमा हुन लागेको यो तेस्रो सम्मेलन हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा तीव्र गतिका साथ जुटेको बताइसकेका छन् । उनका अनुसार लगानी सम्मेलन औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै हुने छैन । ‘यसअघिको जस्तै प्रतिबद्धता मात्रै ल्याउने गरी नभई कार्यान्वयनमै जाने गरी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भनेका थिए ।

यसअघि २०७३ र २०७५ सालमा गरी दुई वटा लगानी सम्मेलन आयोजनाको अनुभव बटुलेको बोर्ड पनि तीव्र तयारीमा जुटेको छ । प्रवक्ता अमृत लम्साल बोर्डले लगानी सम्मेलनमा देखाउने आयोजना पूर्णरुपमा तयार नपारेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै लम्सालले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना तयार भइसकेका छैनन् । तर, कुन–कुन आयोजना सम्मेलनमा देखाउने भनेर अब तीव्र गतिमा तयार हुन्छन् ।’

सरकारले यही समयमा आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेशतर्फ बेच्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि कम्तीमा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने मन्त्री शक्ति बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार यो रकम विदेशी लगानी, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र ‘क्लाइमेट फण्डिङ’बाट जुटाउने योजना छ ।

यो पनि

पाँच वर्षपछि लगानी सम्मेलन गर्दै सरकार

यसबाहेक, बिजुली खरिद सम्झौताको पर्खाइमा ११ हजार मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन क्षमताका सयौँ आयोजना छन् । यी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न ठुलै लगानी आवश्यक पर्छ । विश्वव्यापीरुपमा ‘क्लिन इनर्जी’मा लगानी बढिरहेको समयमा हुने सम्मेलनमा जलविद्युत क्षेत्र नै प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी सम्मेलनमा देखाउन चाहिने पर्याप्त आयोजना नेपालसँग नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्मेलनमा देखाउन चाहिनेमध्ये जलविद्युतमा मात्रै पर्याप्त अध्ययन भएको छ । अन्य क्षेत्रमा छैन ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की नेपाल मध्यपूर्वका लगानीकर्ताको केन्द्र बन्न सक्ने बताउँछन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धले भूराजनीतिक रूप लिँदा धेरै देशमा लगानीको सम्भावना खुम्चिएको छ । अफ्रिकामा समेत लगानीको सम्भावना न्यून भएका समाचार आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल नै मध्यपूर्वको लगानी योजनाको केन्द्रमा पर्न सक्ने कार्की बताउँछन् । मध्यपूर्वबाट नेपालमा ठुलो मात्रामा जलविद्युततर्फ लगानी भित्र्याउन सक्ने कार्कीको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसमेत सम्मेलनमा मध्यपूर्वका लगानीकर्तालाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । मध्यपूर्वका लगानीकर्ताले स्वच्छ ऊर्जामा विश्वभर लगानी बढाइरहेका छन् । यसअनुसार नेपालमा समेत लगानीको उल्लेख्य सम्भावना छ । सोही कारण सम्मेलनमा मध्यपूर्वका लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

के छ लगानी बोर्डको तयारी ?

बोर्डका प्रवक्ता लम्साल सम्मेलनमा करिब २० वटा आयोजना राख्न सकिने बताउँछन् । अहिलेसम्म भएका अध्ययनका आधारमा र बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने अध्ययनका आधारमा २० देखि २२ वटा आयोजना सम्मेलनमा देखाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

लम्सालले ‘पोखरा इन्टरनेशनल कन्भेन्स सेन्टर’ लाई समेत सम्मेलनमा राख्न सकिने बताए ।

यसबाहेक, जानकी हेरिटेज टेम्पल र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको यातायातको आयोजना लगायत समेत सम्मेलनमा देखाउन सकिन्छ । अन्य आयोजनाको हकमा भने बोर्डले विभिन्न मन्त्रालयको प्रोजेक्ट बैंकमा रहेको आयोजनालाई सम्मेलनमा राख्न सक्छ ।

यस्तै, सम्मेलनका लागि ऊर्जा क्षेत्र र ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रका आयोजना छुट्याइनेछ । आगामी सम्मेलनमा यसअघि राखिएका आयोजना समेत पुनः राख्ने योजना बोर्डको छ ।