पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएपछि बनेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा रेलमार्गलाई अघि सार्‍यो । अवधि तोकेर रेलमार्ग विस्तारको योजना आयो । सरकारले सोचेजस्तै भएको भए अहिले गण्डकी प्रदेशभित्र ८० किलोमिटर रेलमार्गमा रेल कुदिरहेको हुन्थ्यो ।

आधार वर्ष २०७५/०७६ को योजना अनुसार पहिलो ५ वर्षमा ८० किलोमिटर र दोस्रो ५ वर्षमा १ सय ८० किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि लगभग सकिएको छ । रेलमार्ग विस्तार त परको कुरा, अहिलेसम्म अध्ययन पनि भएको छैन ।

आफ्नो पहुँच बाहिर भएका कारण रेलमार्ग विस्तारमा सरकारले कुनै पहल पनि गर्न सकेन । तर पहुँचभित्रै रहेका लक्ष्यसमेत हासिल हुन सकेका छैनन् । गण्डकी सरकारले गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अघिल्लो वर्ष नै सडक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । सडक सञ्जालले नजोडिएका यी दुवै पालिकाको सीमासम्म पनि सडक पुगेको छैन । महत्त्वाकाङ्क्षी सपना बाँड्ने तर काम नगर्ने सरकारी परिपाटीको निरन्तरता गण्डकीमा पनि देखिएको छ ।

रेल र सडकमात्रै होइन, सरकारले गर्छु भनेर घोषणा गरेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी योजना थालनी नै भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्न १३ वटा गौरवका आयोजना छनोट गरेको थियो । नेपाल सरकारको सहयोगमा थप २ वटा र निजी क्षेत्रको सहयोगमा ३ वटा आयोजना निर्माणको घोषणा गरिएको थियो ।

वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ केबलकार जोड्ने, सिद्धार्थ र पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेदेखि प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणसम्मका योजना समेटिएका थिए ।

घोषित योजनाहरूमा काम नभई पहिलो पञ्चवर्षीय योजना गुज्रिएपछि यहाँका सांसदहरूले मनलाग्दी योजना हालेर असफल नहुन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कार्यान्वयनयोग्य योजनालाई मात्रै पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्न उनीहरूको सुझाव छ ।

नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको औपचारिक थालनी गरेको छ । यहाँको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था पनि टिठलाग्दो छ । गण्डकी प्रदेशले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.९ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।

गण्डकीको योगदानमध्ये सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रको छ । जानकारहरू सेवा क्षेत्रलाई गार्हस्थ्य उत्पादनको तेस्रो पक्ष मान्छन् । प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वन, खानी तथा उत्खननको योगदान जम्मा २६ प्रतिशत छ । दोस्रो क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग, विद्युत्, ग्याँस, पानी लगायतको योगदान १७ प्रतिशत छ भने तेस्रो क्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशत छ ।

प्राथमिक क्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दो छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दो छ । आधार वर्षमा प्राथमिक क्षेत्रले ३१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रले ५२ प्रतिशतको योगदान गर्थ्यो  । सेवा क्षेत्र उत्पादनमा केन्द्रित हुँदैन । यस्तो अर्थतन्त्र बढी मजबुत मानिँदैन ।

आगामी योजना बनाउँदा उत्पादन र बिक्रीमा बढी जोड दिनुपर्ने सांसद गणेशमान गुरुङ बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा केन्द्रित छ । गण्डकीमा मात्रै ३ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ । तर उक्त रकम सही ठाउँमा उपयोग भएको छैन,’ उनले भने, ‘वन, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जामा यसलाई लगानी गर्नुपर्‍यो । उत्पादन बढ्यो भने अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।’ उनले बेरोजगारी अन्त्य गर्न सक्ने गरी आगामी योजनाले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने सुझाए ।

अर्की सांसद विन्दु पहाडी योजना निर्माणमा पार्टीगत प्रभाव हुन नहुने बताउँछिन् । ‘विकास निर्माण कुनै एउटा पार्टीको मात्रै एजेण्डा होइन । हामी सबै सुविधा चाहन्छौँ । जनताले सुविधा पाएको हेर्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले योजना बनाउँदा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । सबैको सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना तयार गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त सरकार फेरिने बित्तिकै योजना र नीतिहरू हट्छन् ।’ जुन सरकार आए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाउन उनको आग्रह छ ।

अर्की सांसद कल्पना तिवारी प्रदेशको समृद्धिका लागि खानी परिचालन र उत्खननमा जोड दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘गण्डकीमा धेरै ठुला खानी छन् । त्यसको अनुसन्धान गरेर उत्खननका लागि प्रदेश सरकारको ठोस योजना आउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘खानी परिचालन नहुँदासम्म ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ।’

अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले अहिलेको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबाट जनता सन्तुष्ट नभएको तर्क गरे । ‘हाम्रो योजना छनोट र कार्यान्वयन शास्त्रीय खालको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकलाई सन्तुष्टि दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘परम्परागत शैली फेरेर जनताको आवश्यकतालाई बुझेर योजना बनाऔँ । अन्यथा न कार्यान्वयन हुन्छ, न काम लाग्छ ।’

योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा पहिलो चरणको छलफल पनि भइसकेको छ । यसअघिको योजनाको समीक्षा सहित नयाँ योजनाको मार्गदर्शन गर्ने गरी आधारपत्र तयार गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

उनका अनुसार २१ वटा बुँदामा विकासका चुनौतीलाई समेटिएको छ । आयातमा निर्भर र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई फेरेर आत्मनिर्भर तथा उत्पादनोमुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको उनले सुनाए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेल पहिलो योजनालाई पाखामा राखेर नयाँ योजना बनाइएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो योजनाले कति राम्रा सोच ल्याएको छ । त्यसको उपलब्धि हामीले मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘पहिलेका राम्रा पक्षलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । अन्यथा उपलब्धि निस्किँदैन ।’