विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकप्रति एमालेका साथै सत्तारुढ दलका सांसदले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत भूमिकामा रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशबाट आएको विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विनियोजन ऐन २०८० प्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी भएका सत्तापक्षका ३ र विपक्षी एमालेका १२ सांसदले नयाँ योजना छनोट र अध्यादेशमा राखिएका योजना कटौतीको विषयमा कडा आपत्ति जनाए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ २३ गते ल्याएको अध्यादेशको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । यो विधेयकमा अघिल्लो अध्यादेशको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कटौती गरेको र पूर्व सहमतिबाट वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की पछाडि हटेको एमालेको आरोप छ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमाथि एमाले संसदीय दलले गम्भीर असहमति जाहेर गरेको जानकारी दिए । ‘एउटा मूल्य, मान्यता र मापदण्डमा यो कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएका कार्यक्रम र योजना हटाउने काम भएकोप्रति एमाले संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर असहमति जनाउँछु,’ उनले भने, ‘यसलाई सामान्य कुरा नठान्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु ।’ 

भण्डारीले सबै सांसदलाई एउटै मापदण्डमा नराखिएको टिप्पणी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले दिने जवाफका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछौँ,’ उनले भने ।

त्यसअगाडि शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले ३ मिनेट उभिएर बजेटको विरोध गरेका थिए ।

एमालेकै सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई हेर्दा उडन्ते खालको देखिएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटको उद्देश्य अन्यौलग्रस्त छ । यो बजेटले कति जनतालाई लाभान्वित गर्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटमा मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा ३३ करोड राखिएको छ । यसले सन्तुलित विकासको नारालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’

लिङ्थेपले झापा, मोरङ र सुनसरीका मात्रै जनता हुन् भन्ने प्रश्नसमेत गरे । उनले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै प्रति बालबालिका ३६ रुपैयाँले वर्षभरि कसरी निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘कोशी प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका ८ लाख ३४ हजार ३१८ जना बालिबालिका छन् । उनीहरुको निःशुल्क उपचार गर्न ३ करोड बजेट छुट्याइएको रहेछ । प्रतिबालबालिका ३५ रुपैयाँ ९६ पैसा पर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘यसले निःशुल्क उपचार कसरी सम्भव छ मुख्यमन्त्रीज्यू ?’

यस्तै सांसद सिर्जना राईले हचुवाको भरमा बजेट ल्याइएको दाबी गरिन् । ‘योजना बिना ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । २५ लाख मुनिका योजना नल्याउने भने पनि सयौँ योजना किन ल्याइयो ? यसरी जनता ढाँट्न पाइन्छ ? प्रदेश सरकारको मास्टर प्लान खोइ ? शक्तिको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने ? समग्र प्रदेश र विकासको कुरा गर्ने अनि शक्ति र पहुँचको भरमा योजना छुट्याउने ? यो छुट हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन् ।

सांसद रमेश बस्नेतले त योजना हराएको भन्दै योजना खोजी पाउन सभामुख समक्ष निवेदन गरे । ‘न्याय हराउँदा अदालत जानुपर्छ, मान्छे हराउँदा प्रहरी कार्यालय जानुपर्छ । योजना हराउँदा कहाँ जाने ? सभामुख महोदय योजना खोजी पाउँ,’ उनले भने ।

तिलोचन पाठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने माननीयहरुको अपमान भएको बताए । ‘क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोगको उपचार सहायताका लागि यसअघि दिने भनिएको कार्यक्रम रोकिएको छ । हामी मानवीय संवेदना हराएका माननीय भएका छौँ,’ उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा मात्रै ४ करोडका १४ वटा योजना काटिएका छन् । यो सरकार स्वरमा चर्को, काममा कमजोर देखिएको छ ।’

एमाले सांसद छविलाल चुँडालले म भएँ भने मेरो घर वरिपरि सबै बजेट हाल्ने, सबै विकास गर्ने भन्ने हिसावले बजेट आएको बताए । ‘ढाँटी, छली र कपटीले हामी कति दिन टिक्छौँ ? हामी सबै ढाँट भएनौँ र ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद पाँचकर्ण राईले मुख्यमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै हो भन्ने प्रश्न गरे । ‘पहाड प्वाल पारेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको मान्छे काँधमै बोक्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो, अहिले काँधबाट फालौँ कि जस्तो भएको छ । यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ,’ एमाले सांसद राईले भने, ‘बजेटमा प्रदेशको समृद्धिको मानचित्र नै छैन । मुख्यमन्त्रीलाई १४ जिल्लाले चिन्नुपर्छ । होइन भने नगरपालिकामा चुनाव लडे हुन्छ ।’

एमालेकै सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले प्रदेशमा विचित्र भइरहेको भन्दै आफूलाई माननीय हुन जरुरी नै नभएको जस्तो अनुभूति भएको बताए ।

‘यस्तो विचित्र हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन । मलाई माननीय हुन जरुरी रैनरछ भन्ने ठान्न थालेको छु । एउटा विद्यालयमा गयो धारा छैन, छाना चुहिएको छ । पानी आउँदैन, वाल छैन । बजेट माग्यो काहीँबाट आउँदैन,’ उनले भने, ‘झोलुङ्गे पुललाई डेढ करोड आउँछ । पक्की पुललाई २५ लाख आउँछ । यसरी हुन्छ ? अघिल्लो सरकारले १ करोड छुट्यायो, अध्यादेश आउँदा ४० लाख भयो, अहिले प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा २० लाखमा झ¥यो । यो कस्तो विधि हो ?’

सांसद गीतादेवी रेग्मी, राधाकृष्ण खनाल र जयप्रकाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको खरो आलोचना गरे ।

सत्तापक्षका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विनियोजन ऐन २०८० मा उद्देश्य नभएको, प्राथमिकीकरण नगरेको टुक्राटुक्री योजना मात्रै आएको टिप्पणी गरिन् । ‘शक्तिको आधारमा बजेट केन्द्रित गरेको म देख्दछु,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा चलिरहेको बहुवर्षे योजनाहरुको स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेर बहुवर्षे योजनाहरु ल्याउनु पर्दछ । अहिलेको बजेटमा देखिएन ।’

सांसद नारायणबहादुर बुर्जा मगरले विगत ६ वर्षदेखि आएका बजेटमा केही नयाँ नआएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । ‘म विगत ६ वटा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिइरहेको छु । अहिलेसम्म नयाँ केही देखेको छैन । कतिपय माननीयको अनुहार हँसिलो छ, कतिपय माननीयज्यूहरुको अनुहार मलिन देखिन्छ,’ उनले भने, ‘९३ जना सांसद समेट्ने योजना बनाएर अगाडि लान बजेटले सकेको देखिएन ।’

सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीले आफूले राख्दै आएको २५ लाखभन्दा कम रकमका साना योजना नराख्ने भन्ने प्रतिबद्धता भुलेको, १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन नगरेको, बसका सहचालकको बिमा गर्नुअगाडि गर्नुपर्ने मूल्याङ्कन नगरेको, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी किन्दा लिएको ऋणको ब्याज फिर्ता दिने विषयमा ठोस अध्ययन नगरेको, आफ्नो क्षमता, आयको अवस्था, दायित्वको अवस्थाबारे ख्याल नगरेको जस्ता आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले गत मंसिर ९ गते ५० करोड थप गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट छ ।