काठमाडौँ । बुढेसकालमा आम नागरिकलाई सहजता होस् भन्ने सरकारको कल्पना छ । त्यस्तै काम गरिरहेका श्रमिकलाई केही समस्या पर्‍यो भने त्यो सहजै समाधान होस् भन्ने चाहना हुन्छ । 

ठुलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको खण्डमा न रोजगारदाता अघि सर्छन्, न त श्रमिकसँग त्यत्रो पैसा हुन्छ । यी र यस्तै यावत समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अघि सारेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ।

आजभन्दा ठिक ६ वर्ष अगाडि ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’ भन्ने मूल नाराका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो । सरकारले सोमबार धुमधामका साथ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाएको छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा स्थापित गरेपश्चात जारी भएको श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत अन्य कानुनी पूर्वाधारको व्यवस्था भएपश्चात २०७५ मंसिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

यसरी आफ्नो ५ वर्ष पूरा गरेर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको कोषले झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ६२ हजार ४०० र वैदेशिक क्षेत्रका ४ लाख ६८ हजार ५०० गरी ९ लाख ३० हजार ९०० श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा हालसम्म ४४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख रकम जम्मा भइसकेको छ ।

झण्डै आधा खर्ब रकम जम्मा गरिसकेको कोषमा नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन् । दिन प्रतिदिन कोषमा ठुलो धनराशी बचत हुँदै गइरहेको छ भने खर्चको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा कोषमाथि थुप्रै खालका चुनौती थपिँदै गएका छन् । निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले कोषमा रकम बढ्दै गएको र यसको व्यवस्थापनका थुप्रै खालका चुनौती रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुरक्षा कोषको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताए । छोटो समयमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको बताउँदै उनले केही समयमै यो संस्था सबैभन्दा धेरै पैसा भएको संस्था हुने बताए । कोषको पैसा राज्यको आन्तरिक उत्पादनमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जान चरम आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेकाहरुको सहजीकरणमा लगानी गर्न समेत सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सके समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजामती कर्मचारी र नेपाल सेना प्रहरीलाई पनि आबद्ध गराउन अग्रवालले माग गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले कोषमा संकलन भएको रकम बैंकमा ब्याज कमाउने भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको अवस्थामा देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योग, जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्थतन्त्रको सूचकहरु नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा पुँजीलाई चलायमान बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।

जिफण्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अनौपचारिक क्षेत्रका ५० लाख श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन नसकेको बताए । ट्रेड युनियन आन्दोलनकै कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउन सकेको दाबी गर्दै उनले यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको भन्दै त्यसका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषलाई समयसापेक्ष बनाउँदै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए ।