बारा । योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा मधेस प्रदेशबाट २३ हजार ६६६ जना श्रमिक तथा योेगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर र प्रतिष्ठानहरुलाई लक्षित गरेर कोषले गत वर्ष सिमरामा कार्यालय स्थापना गरेको हो । कोषका सहायक निर्देशक दिपकराज भट्टले मधेस प्रदेशमा हालसम्म ८६५ जना रोजगारदाता (व्यक्ति तथा संस्था) कोषमा आबद्ध भएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा भट्टले मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा चेतनास्तर असाध्यै कम भएकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । ‘रोजगारदाताले श्रमिकलाई आबद्ध गराएपछि केवाईसी विवरण नभर्ने, समयमा पैसा जम्मा नगर्ने, कोषले तोकेको अस्पतालमा जानुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन,’ भट्टले भने, ‘श्रमिकहरु आफैँमा ज्ञान छैन, रोजगारदाता कम्पनीहरुले पनि बेवास्ता गरेजस्तो लाग्छ ।’ 

सामाजिक सुरक्षा कोष मा आबद्ध भएका श्रमिकहरुको ११ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कट्टी गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप गरेर प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोषमा रकम जम्मा भएको ३ महिनापछि श्रमिकले १ लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा प्राप्त गर्दछन् । साथै श्रमिकको श्रीमान् अथवा श्रीमतीले यो सुविधा प्राप्त गर्दछन् । बच्चाको हकमा भने प्रतिशिशु १७ हजार ३ सय रुपैयाँ सुविधास्वरुप प्राप्त हुने गर्दछ ।

कोषमा रकम जम्मा गरेको ३ महिना पछि र कोष छोडेको ३ महिनासम्म यो सुविधा पाइने सहायक निर्देशक भट्टले जनाए । दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना भने श्रमिकले योगदान सुरु गरेको दिनदेखि नै लागु हुन्छ ।

कोषमा आबद्ध भएका श्रमिक कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परे सम्पूर्ण उपचार खर्च पाउने र रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटनाको हकमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताहरुले मधेस प्रदेशका १२ वटा अस्पतालमा उपचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जसमा बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर नजिक रहेका स्पर्श अस्पताल, वीरगञ्ज हेल्थ केयर, गण्डक अस्पताल, प्रभु अस्पताल, किरण आँखा अस्पताल, वीरगञ्ज दृष्टि अस्पताल, नेशनल मेडिकल कलेज, एल.एस न्युरो एण्ड जनरल अस्पताल छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको दायित्व के हुने भन्ने छलफल गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो सर्त यो कामदार मैत्री हुनुपर्छ भन्ने हो तर सामाजिक सुरक्षा कोषले आफूलाई सुविधा हुने खालको कानुन मात्रै ल्याएर काम गरिरहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने । 

उनले राज्यले जबर्जस्ती पपुलर हुन सम्पन्न परिवारका सदस्यहरुलाई दिँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कटौती गरेर सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने बताए ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले अगामी आर्थिक वर्षदेखि उपमहानगर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने बताए । सो कार्यक्रममा जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, नेपाली कांग्रेस टे«ड युनियन महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप जैसवाल, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रमुख सत्यनारायण अग्रवाल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सोमबार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगर र वीरगञ्ज महानगरले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने गरी सम्झौता गरेका छन् ।