काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय मानव अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरूबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूको मानवअधिकार हनन हुने गरेको पाइएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त समुदायका मानिसहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताएको छ ।

आयोग र मितिनी नेपालको आयोजनामा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताइएको हो ।

नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, उनीहरू भने मानव अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगको लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण विभागकी मानव अधिकार अधिकृत दिपा आचार्यले लैगिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउन नसकेको नसकेको बताइन् । नेपालको संविधानको धारा १२, १६, १७, १८ तथा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ । तर, सो आधारमा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, समुदायका विरुद्धका विभेदपूर्ण कानूनहरुको संशोधन गर्न, यस समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न आदेश दिएको छ । तर, सरकारले सो आधारमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले अझै पनि आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नसकेको बताइन् । यौनिकताका कारण घर परिवार समाजबाट बहिस्कृत र तिस्कृत हुने गरेको केसीको भनाई छ । परिवारले इच्छा विपरीत बलजफती विवाह गरिदिने, मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाउने, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुने गरेको उनको भनाई छ । उनीहरूले खुला रूपमा पहिचानसहित हिँडडुल गर्न समेत नसकिरहेको कार्यकारी निर्देशक केसीले बताइन् ।  

संविधानमा आफूहरूको अधिकारको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको केसीको भनाई छ । आफूहरूले पाएको अधिकार कागजमा मात्र सीमित रहेको बताइन् ।

विवाहको परिभाषाका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै यो परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । अब महिला र पुरुषको कानूनभन्दा माथि उठेर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

समलिंगी पुरुष अशोक कोइरालाले आफूहरू मानव भएर बाच्न चाहेको तर, समाज, कानुन तथा राज्यले बाच्न नदिएको बताए । आफ्नो चाहना अनुसार विवाह गर्न खोज्दा समाज तथा कानूनबाट निकै मानसिक तनाव भोग्नुपरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीलाई एउटा मानव भएर बाच्न दिए हुन्छ । हामीले हाम्रो चाहना अनुसारअघि बढ्न दिए हुन्छ । तर, आफ्नै घर परिवार, समाज, नियम कानुनका कारण साह्रै मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ ।’

त्यस्तै आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै एक समलिंगी महिलाले मानव अधिकारको प्रत्याभूति नै गर्न नपाएको बताइन् । एक व्यक्तिसँग विवाह गरेको तर, अहिले आएर घर परिवारको कारण अलपत्र परेको बताइन् । आफूले मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगकी सदस्य लिलि थापाले हरेक मानिसको मानव अधिकार रहेको बताउँदै त्यसको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्ने बताइन् । उक्त समुदायका हक अधिकारको लागि आयोग सदैव अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उक्त समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कार्ययोजना लिएर अघि बढ्न आयोग तयार रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगले आम जनमानसको सुझाव सल्लाहको आधारमा नै निर्णय गरेर सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिँदै आएको बताएका थिए ।