यतिखेर हामीकहाँ ‘व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन’ भन्ने आवाज सर्वत्र सुनिन्छ । यही आवाजका साथ देशलाई नै पछाडि फर्काउने खालको आन्दोलनको झोँक्का उठाउन खोजेको पनि देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था किन आयो ? यही मूलभूत प्रश्नको पेरिफेरीमा रहेर हामीले प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत लोकराज बरालसँग संवाद गरेका थियौँ । उनले खासगरी सरकारमा सहभागी दलहरूले कमन एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रस्तुत छ, प्राध्यापक बरालसँगको संवादको सम्पादित अंश :  

यतिखेर व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन भनेर असन्तुष्टिका आवाज फ्याट्टफुट्ट निस्केका छन्, यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

यस्ता आवाज त निस्किरहन्छन् । संसारमै निस्किरहेको छ । भन्नेलाई भन्न सजिलो छ । पार्टीहरूले पनि यो भन्ने मौका दिएका हुन् । सरकारमा बस्नेहरूले सरकारमा टिक्न अनेक तिकडम लगाउन र कुर्सीको मोहमै ध्यान दिए तर जनमुखी कार्यक्रम जनताका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिएनन् । भूमिसुधारको कुरा, रोजगारीको कुरा, दलित, गरिब, जनजातिको कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । 

आर्थिक रूपमा देशलाई कता लैजाने र संंसद्लाई कसरी चलाउने भन्ने यी नेतामा चिन्तन नै छैन । एड–होकिजम् (तदर्थवाद) भन्छ नि, तात्कालिक घटना वा समस्या मात्रै हेर्ने, अन्य समस्या समाधानमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेतर्फ ध्यान नदिने कमजोरी नेताहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा जनतामा केही निराशा आएको छ ।

सरकारमा जानेहरू यथास्थितिवादी भए, सत्ताकै खिचातानीमा अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । अहिलेको सरकारको मात्रै कुरा होइन, यो सरकारले बरु अलिकति पोजेटिभ केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । हेर्दैै आउँदा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीकै पालादेखि सत्ताकेन्द्रित ढर्रा चलेर आयो ।

आर्थिक रूपमा देशलाई कता लैजाने र संंसद्लाई कसरी चलाउने भन्ने यी नेतामा चिन्तन नै छैन । एड–होकिजम् (तदर्थवाद) भन्छ नि, तात्कालिक घटना वा समस्या मात्रै हेर्ने, अन्य समस्या समाधानमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेतर्फ ध्यान नदिने कमजोरी नेताहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा जनतामा केही निराशा आएको छ । 

अर्कोतिर, हाम्रोजस्तो सानो देशमा हल्ला बढी हुने गर्छ, सानो कुरा पनि मिडियाले उचालिदिन्छ । टेलिभिजन हेर्नु– त्यहाँ अनेक पात्र आउँछन्, राजा–राजतन्त्र भन्छन् । यसले पनि जनतालाई मानसिक रूपले अस्थिर बनाइदिएको छ । 

एक सय चार वर्षे राणाशासनमा बोल्ने अवस्था थिएन । पञ्चायतकालमा पनि त्यति बोल्न पाइँदैनथ्यो । तर एउटा व्यवस्था ल्याएपछि सुरुमै केही भएन भने व्यवस्थै खत्तम भन्न थालिन्छ । उता भारतमा हेर्नुस्, भित्रभित्र मोदीको विरोध भइरहेको छ । उनको एजेन्डाले भारतलाई ध्रुवीकृत गरिदियो । अहिलेसम्म त्यहाँ मिलेको अवस्था थियो, तर मोदी आएपछि धार्मिक कुरा बढी उछालियो । त्यहाँ मोदीसँग बुद्धिजीवीहरू खुसी छैनन् । मिडिया नै गोदी मिडिया भन्ने छ । त्यसकारण त्यहाँ पनि असन्तुष्टि छन् तर त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिँदैन । यहाँ राजतन्त्र भनिएको छ । 

सबै दलहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, यी आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसमा सबै दलहरू एकजुट हुनैपर्छ । संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रममा सबै एकजुट हुनुपर्छ, चित्त नबुझे छलफल गर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद भनियो, तर जनताका कार्यक्रम खै ?

हामीले महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको शासन भोगेकै हो । अब राजतन्त्र आएर जादु गर्ने होइन । भइदियो के भने, केही मान्छे उचालिएका छन् र मिडियाले पनि उनीहरूलाई नै उचालेको छ । पार्टीका नेताहरूले व्यवस्थाविरोधी आवाज उठाउने मौका दिएका छन् । सरकार अलि दृढ भइदिएन । पुरानो राष्ट्रियगान बजाइएको छ, सरकार र पार्टीका मान्छेहरू चुप लागेर बसेका छन् । कुनै प्रतिकार छैन । कसो कसो अस्ति मात्रै गगन थापा गुल्मी पुगेर राजाको विषयमा बोले, च्याँखे थापेर नबस खालमै चुनाव लड्न आऊ भने ।  

के कारणले हो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राजावादीका विषयमा बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि बोलिरहेकै छन् तर गृहमन्त्री नारायणकाजी चुप लागेर बसेका छन् । सरकार दृढ भएर र नीतिगत रूपमै स्पष्ट भएर बोल्न सकेको छैन । धेरै कुराको हिसाब गरेर सरकारका मानिस नबोलेका होलान् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही गर्नका लागि छटपटिएका छन् । उनलाई दोष दिइहाल्ने ठाउँ म देख्दिनँ तर ३२ सिट जितेको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले कति नै गर्न सक्छन् र ? गठबन्धनको सरकारमा उनी मात्रै छटपटाएर भएन, शेरबहादुर पनि छटपटाउनुपर्‍यो । 

गठबन्धन दलहरूको साझा एजेन्डा हुनुपथ्र्यो— शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जनमुखी कार्यक्रम आदिमा । अहिले दुर्गा प्रसाईंले बैंंकको ऋण तिरिदिन्छु भनेर झुक्काएर मान्छेलाई आन्दोलनमा उतार्ने कोसिस गरेका छन् । केही गरिबहरूले उनीबाट आशा गरेका छन् । सरकारको कमन एजेन्डाले जनताका यी समस्या सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन ।

हो, यहाँले भनेजस्तै पुरानो राष्ट्रगान बज्यो, राजावादीका नाममा आन्दोलनको हुइयाँ चलिरहेको छ, यस्तोमा सरकारले के गर्नुपथ्र्यो त ? 

सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो । उनीहरूलाई थुनिहाल्ने होइन, अहिले लोकतन्त्रमा बोल्ने हक सबैलाई छ । सरकारका दलहरूले गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र एकढिक्का भएको म्यासेज दिन सक्नुपर्छ । आफूहरूका साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ — हामीले ऋणीहरूको सम्बन्धमा यो गर्दैछौँ, रोजगारीका लागि यी यी कार्यक्रम छन्, जनताका समस्या समाधान गर्न हामीसँग यी कार्यक्रम छन् ।

पुरानो राष्ट्रगान बज्दा कम्तीमा गृहमन्त्री बोल्नुपर्छ, अराजकतामा छुट पूर्ण दिनु हुँदैन । सरकारले पनि गणतन्त्रको रक्षामा आफ्नो सामथ्र्य देखाउन सक्नुपर्छ । गणतन्त्र भनेको सानो उपलब्धि हो, लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो । अब राजा ल्याएर के हुन्छ ? एकचोटि फालिसकेको राजतन्त्र फक्र्यो भने दुई दिनमै फेरि आन्दोलन हुन्छ ।

सबै दलहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, यी आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसमा सबै दलहरू एकजुट हुनैपर्छ । संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रममा सबै एकजुट हुनुपर्छ, चित्त नबुझे छलफल गर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद भनियो, तर जनताका कार्यक्रम खै ? जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन कम्तीमा सरकारका दलहरूले हामी आक्रामक रूप अगाडि छौँ भनेर देखाउनुपथ्र्यो । 

पुरानो राष्ट्रगान बज्दा कम्तीमा गृहमन्त्री बोल्नुपर्छ, अराजकतामा छुट पूर्ण दिनु हुँदैन । सरकारले पनि गणतन्त्रको रक्षामा आफ्नो सामथ्र्य देखाउन सक्नुपर्छ । गणतन्त्र भनेको सानो उपलब्धि हो, लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो । जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेखेर जनताकै शासन हुने व्यवस्थामा हामी छौँ । अब राजा ल्याएर के हुन्छ ? एकचोटि फालिसकेको राजतन्त्र फक्र्यो भने दुई दिनमा फेरि आन्दोलन हुन्छ । यहाँ धेरैपटक राजावादी दलले चुनाव लडेका छन्, चुनाव जितेर आएनन् त ! यसपालि ओलीजीले लिस्नो लाइदिएर लिङ्देनले झापाबाट चुनाव जिते । सबै मण्डले ल्याउने यिनीहरू नै हुन् ।  

हो, एकैचोटि क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदैन, अलिअलि काम भइरहेकै छन् । खराबी के भयो भने, हरेक क्षेत्रलाई दलीयकरण गरियो, आफ्नै मान्छे भर्ना गर्न थालियो, दलीयकरणले धेरै कुरा बिगारेको छ । संविधानको स्प्रिटमा काम हुनुपर्छ । संविधानले नातावाद र कृपावाद गर्न भनेको त छैन । योग्यलाई काम गर्न दिनुपर्ने हो । 

यी तपाईंले भनेका समस्या देशमा धेरै दल भएर सिर्जना भएका त होइनन्, अब हामी दुई पार्टी सिस्टममा जानुपर्ने देखिएको हो ?

यो बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पनि हुन्छ, अन्य ठाउँमा पनि छन् । हामीकहाँ ‘कोलिएसन कल्चर’ (गठबन्धन संस्कृति) छ । पाँच–सातवटा पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ । अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्टमा कुनै भेद छैन । सबैले एउटै संविधान मानेका छन् । संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेकै छ तर समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई ‘कमन एजेन्डा’ बनाएर पार्टीहरू त्यसमा केन्द्रित भएनन् । समाजवाद भनेको समाजको उन्नति, जनताको वाद हो । ठुल्ठूलो नारा लगाएर समाजवाद हुने होइन । समाजवादले जनताका सानासाना आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

मेरै कति विद्यार्थी छन्, जसको चिन्तन पछाडि फर्कने खालको देखिन्छ । अढाई सय वर्षसम्म हामीकहाँ राजतन्त्र रह्यो । अहिले केही प्रतिशत मानिस राजावादी हुनु ठूलो कुरा होइन । तर यहाँ तपाईंहरूजस्तो मिडिया नै पूर्वराजाको समर्थनमा यति मानिस, उति मानिस भनेर पछि लाइरहेको देखिन्छ ।

अहिले यथास्थितिमा मुलुक चलेको छ । अहिले त जनताको जीवनस्तर उकास्ने आक्रामक एजेन्डामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हो । सरकारी खर्च घटाउँछु, जनताको हितमा खर्च गर्छु भन्नेमा सरकारमा सहभागी दलहरू एकमत हुन सकेनन् । 

नेपालमा दुई पार्टी सिस्टम हुन सम्भव छैन । यही बहुदलीय व्यवस्थामा कुन मोडलमा जाने भन्ने हो । भोलि प्रेसिडेन्सियल भयो भने पनि पार्टीहरू भइहाल्छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले एउटै दललाई बहुमत ल्याउन दिँदैन । समानुपातिक भन्छन् तर त्यसमा आउनुपर्ने मान्छे आएका छैनन् । यसलाई अलिकति सुधार गर्नैपर्छ । जनजाति, मधेसी, दलित, महिला लगायतलाई ल्याउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । 

हिजो दशवर्षे जनयुद्धमा ३५–४० प्रतिशत महिला थिए, ठूलो संख्यामा दलित थिए । तर अहिले दलित र महिलाले अवसर पाएका छैनन् । १३–१४ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ, भित्री मधेसमा दलितहरू अझ विभेदमा छन् । यी सबैको हितमा सरकार र दलहरूको साझा एजेन्डा हुनुपर्छ । 

दलहरू सच्चिएनन् भने नयाँ दलहरू आउँछन् । नयाँ दलहरूको एजेन्डा राम्रो भयो, उनीहरू जनताका समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध भए भने भोट उतै जान सक्छ । हामीजस्ता मानिसले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी र सरकारी गरी दुई प्रकारका भए, यसले पनि धनी र गरिबबीच खाडल बनाइरहेको छ, यसमा हामी कतातिर जानुपर्ने हो ?

हो, यसले खाडल बढाएको छ । यसमा म पहिलेदेखि नै विरोधी हुँ । तर यसमा अहिलेका दल र सरकारले केही गर्न सक्दैनन्, किनभने स्कुल, कलेज र हस्पिटलकै पैसा खाएर यिनीहरू चलेका छन् । यी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंं आज किन उफ्रेका छन् ? हिजो यी माओवादी र एमाले पनि बने । त्यहाँ कुरा मिलेन, स्वार्थ मिलेन वा के भयो र उनी अहिले एमाले र माओवादीको विरोधमा लागेका छन् । दलहरू सर्वप्रथम बिचौलियाबाट मुक्ति हुनुपर्छ ।

शिक्षाको कुरा गर्दा अहिले देशमा ७०–८० प्रतिशत जनताका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ््छन् । त्यहाँ पढाइ राम्रो हुँदैन । त्यहाँ पढेकाहरूले प्राइभेटमा पढेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । भोलि टाठाबाठा हुने त्यही प्राइभेट स्कुल पढ्नेहरू नै हुन् । 

दुई प्रकारको शिक्षाले सिर्जना गरेको खाडल कम गर्न सर्वप्र्रथम सरकार बलियो बन्नुपर्छ, सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रहरू सुधार्नुपर्छ । नियमन गर्नका लागि मापदण्ड बनाइनुपर्छ । यसका लागि सरकारका दलहरू कमन एजेन्डासहित प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नेताहरू मिलेर सरकार बनाउँछन्, मन्त्री बन्छन्, मोज गर्छन् तर ‘कमन एजेन्डा’ बनाउँदैनन् । सबै दल मिलेर ‘कमन एजेन्डा’ बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । यहाँ एजेन्डाको पछाडि नलागेर व्यक्तिको पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 

नेताहरूको निकम्मापनले गर्दा यी कुरा आएका हुन् । ‘राइटिस्ट ट्रेन्ड’ अहिले विश्वका केही देशमा देखिएको छ । डेलिभरी सिस्टममा कमजोरी हुँदा यस्ता तरङ्ग देखिन्छन् । नेपालमा को राइटिस्ट र को लेफ्टिस्ट भन्नेमा फरक छैन । आफूलाई लेफ्ट कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबै राइटिस्ट भइसके । 

म झापाकै मान्छे हुँ, अहिले दमकमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर टावर बनाइएको छ । त्यो मधेसमा टावरको के काम ? धनकुटा वा भेडेटारको डाँडामा बनाएको भए वरपर नियाल्नका लागि टुरिस्ट आउँथे । झापामा के हेर्न आउँछन् ? जनताको हाल खराब छ, नेताको प्राथमिकता टावरमा छ । सबैभन्दा कमजोरी भनेकै हाम्रा नेताहरूमा चिन्तन छैन । कुर्सीको खेलमा मात्रै अल्झेका छन् । यसले गर्दा अहिले के के वादी भनाउँदाले बोल्ने मौका पाए । 

अहिले विश्वव्यापी रूपमै ‘राइटिस्ट’ (दक्षिणपन्थी) हरूको तरङ्ग बढेको, हामीकहाँ पनि आएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ)का शाखा विस्तार भइरहेको जस्ता कुरा सुन्नमा आइरहेका छन्, यसले देशमा कस्तो असर पुर्‍याउला ? 

खासगरी तराईतिर आरएसएसको शाखा–उपशाखा बढेका छन् भन्ने मैले पनि सुनेको हो । उनीहरूलाई राजा फर्काउनेमा रुचि छैन । नेपाललाई हिन्दु गणतन्त्र बनाउने उनीहरूको चाहनाजस्तो देखिन्छ । प्राचीन भारतमा हिन्दु गणतन्त्र नै हुन्थ्यो । 

हिजो संविधान बनाउने बेला पनि भारतीयहरू आएका थिए । नेताहरूको निकम्मापनले गर्दा यी कुरा आएका हुन् । ‘राइटिस्ट ट्रेन्ड’ अहिले विश्वका केही देशमा देखिएको छ । डेलिभरी सिस्टममा कमजोरी हुँदा यस्ता तरङ्ग देखिन्छन् । नेपालमा को राइटिस्ट र को लेफ्टिस्ट भन्नेमा फरक छैन । आफूलाई लेफ्ट कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबै राइटिस्ट भइसके । 

हाम्रोमा गणतन्त्र र संविधानको के दोष छ ? संविधान लागु गर्दैनन्, नाच्न जान्दैनन् र आँगन टेढो भन्नेहरू देखिन्छन् । 

हामीकहाँ परम्परावादी वा आस्थावानहरू अलि बढी नै देखिन्छन्, समाज केही तार्किक र आलोचनात्मक हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र ? 

खै ! यस्तो किन भइरहेको छ, म पनि यही प्रश्न गर्छु । हामी वस्तुवादी हुन सकेनौँ, हरेक कुरामा हामी इमोसनलन भइदियौँ । परराष्ट्रकै सम्बन्धमा सानो कुरा आउँदा हामीलाई राष्ट्रवादी भइहाल्नुपर्छ । हामी तुरुन्तै ध्रुवीकृत भइदिन्छौँ, यो सबै राजनीतिले गराइदिएको हो । 

दक्षिण एसियामै भावनात्मक मान्छेहरू बढी देखिन्छन् । भारतमा पनि हालत राम्रो छैन । त्यहाँको राम्रो पक्ष के हो भने, त्यहाँ सिस्टममा प्रश्न गर्दैनन् । 

हाम्रोमा गणतन्त्र र संविधानको के दोष छ ? संविधान लागु गर्दैनन्, नाच्न जान्दैनन् र आँगन टेढो भन्नेहरू देखिन्छन् । 

मेरै कति विद्यार्थीहरू छन्, जसको चिन्तन पछाडि फर्कने खालको देखिन्छ । एउटा कुरा के हो भने, अढाई सय वर्षसम्म हामीकहाँ राजतन्त्र रह्यो । अहिले केही प्रतिशत मानिस राजावादी हुनु ठूलो कुरा होइन । तर यहाँ तपाईंहरूजस्तो मिडिया नै पूर्वराजाको समर्थनमा यति मानिस, उति मानिस भनेर पछि लाइरहेको देखिन्छ । 

धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर हामीकहाँ बुझाइ स्पष्ट नभएको देखिन्छ, किन यस्तो भइरहेछ ?

राजनीतिक दलहरूकै कमजोरीका कारण हो । धर्मनिरपेक्षतामा कोही पनि कमिटमेन्ट देखिँदैनन् । शेरबहादुर देउवाले नेपाल साप्ताहिक पत्रिकामा भनेका थिए, बाबुराम भट्टराईले मानेनन् र धर्मनिरपेक्षता भयो । बाबुराम कमिटमेन्ट देखिन्थे । बरु प्रचण्ड लर्बराउँथे, ओलीले त धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा उठाउँथे । 

धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भनेर जनतालाई बुझाइनुपर्छ, कतिपय नेता आफैँ भ्रममा छन् । अहिलेका नेतामा प्रिन्सिपल नै छैन । अहिले बीपीका सन्तान हेर्नुस् त सबै मण्डले भएका छन् । हिजो बीपी कोइरालाको जस्तो अडान आज कसैमा देखिँदैन । 

धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पहिले नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र जनतालाई पनि सोहीअनुरूप बुझाउनुपर्छ । तर नेताहरू कमिटमेन्ट र क्लियर छैनन्, जनताको वेभ जता छ, उतै  नेता ढल्केको देखिन्छ ।

आज कतिले धर्मनिरपेक्षतालाई बुझेकै छैनन् । धर्मनिरपेक्षतामा सबैले आ–आफ्नो धर्म मान्न सक्छन् । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हुँदैमा कुनै धर्मलाई छोएको छैन । यसले त राज्यले सबै धर्मलाई बराबर मान्छ भनेको हो । धर्ममा राज्य निष्पक्ष छ भनिएको मात्रै हो । भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, तर भारतमा जति धाम कहीँ छैनन् । हामीकहाँ पनि धामहरू छन्, तिनलाई मान्नेहरूले मानिरहेकै छन् । धर्म मान्नेलाई कसैले रोकेको छैन । यति मात्रै हो, राज्यले यो मेरो धर्म हो भन्नुभएन, किनभने यहाँ अरु पनि धर्म छन् । 

धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पहिले नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र जनतालाई पनि सोहीअनुरूप बुझाउनुपर्छ । तर नेताहरू कमिटमेन्ट र क्लियर छैनन्, जनताको वेभ जता छ, उतै नेता ढल्केको देखिन्छ । भोलि राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने जनता बढे भने यी नेता त्यतै लाग्छन् । 

हामीले लामो समयदेखि एउटा परम्परा मान्दै आएका थियौँ, गणतन्त्रपछि एकैचोटि नयाँ संविधान र कानुनहरू आउँदा जनता र कतिपय नेताहरू नै अलमलमा परेका पो हुन् कि ?

कानुनका साथसाथै त्यसअनुरूपका कार्यक्रम पनि हुनुपथ्र्यो । जातपात हटाउने कानुन महेन्द्रकै पालामा आएको थियो । नेताहरूले परिवर्तित कानुनलाई बुझाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो । 

मैले जातपात मान्दिनँ । पूजापाठ, श्राद्धजस्ता धार्मिक अनुष्ठान पनि गर्दिनँ ।  मेरो आफ्नै चिन्तन छ यसमा । राजावादीको कुरा भएन, आफूलाई प्रगतिशील भन्नेहरूमै आत्मविश्वास छैन । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुरामले दलितका घरघरमा गएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए, सिम्बोलिक रूपमा भए पनि । 

संविधानप्रति सबै दलहरू कमिटमेन्ट हुनुपर्छ र सोही अनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ । हाम्रो सोच प्रगतिशील हुनुपर्छ । 

हाम्रो शिक्षामा भएका कमी–कमजोरीले यस्तो भएको हो । अचेल गहिराइमा जाँदैनन् । पास गर्नतिर मात्रै ध्यान दिन्छन् । पीएचडीमा पनि यस्तै देखिन्छ ।

हामीकहाँ पढे–लेखेकै बुद्धिजीवीले पनि समाजका केही ‘फ्याक्ट’ मात्रै बुझेको, समाजभित्रका कथा अर्थात् फिक्सन नबुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ, ‘पोलिटिकल लिटरेसी’ समाजमा कसरी आउँछ ? 

पढेर मात्रै मान्छे विद्वान् हुँदैन । पोलिटिकल लिटेरेसी भनेको पोलिटिक्ससम्बन्धी ज्ञान हो, जुन नपढेको मान्छेले पनि हासिल गरेको हुन्छ । अचेल अरु विधा पढेकाले राजनीति बुझ्न चासो देखाउँदैनन् । बालेन शाह वा अरु कुनै व्यक्ति भनेर बहकिन्छन् । राजनीतिक दलहरू कसरी चलेका छन्, देश कसरी चलेको छ, यी कुरा बुझ्नतिर ध्यान दिँदेनन् ।  

हाम्रो शिक्षामा भएका कमी–कमजोरीले यस्तो भएको हो । अचेल गहिराइमा जाँदैनन् । पास गर्नतिर मात्रै ध्यान दिन्छन् । पीएचडीमा पनि यस्तै देखिन्छ । आफूले पीएचडी गरेको विषयमा लेख्न, बोल्न नआउनेहरू पनि छन् । किनभने गहिरो अध्ययन नै छैन । हामीले त पहिले हरेक कुरा डिटेलमा खोज्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ, चिन्तन गथ्र्यौं । 

अंग्रेजीमा सोसलाइजेसन (सामाजिकीकरण) भनिन्छ, एउटा त परिवारबाट मानिसको सोसलाइजेसन हुन्छ । कि त सम्पर्क वा शिक्षाबाट व्यक्तिको सामाजिकीकरण हुन्छ । अर्को चिन्तनको कुरा आउँछ । नेपालमा चिन्तनको अभाव भयो । 

अहिले रोजगारी वा पढ्नका लागि विदेश जानेको संख्यालाई देखाएर पनि व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाइँदैछ नि ! 

विदेश आज मात्रै गएका होइनन्, उहिलेदेखि गएका हुन् । उहिले भारत जान्थे । अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा अवसर खोज्दै जान्छन्, आउँछन् पनि । यहाँ रोजगारीका अवसर बढेपछि मानिस यहीँ अडिन्छन् । 

अहिले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानका नागरिक पनि विदेश गइरहेका छन्– कामका लागि, पढ्नका लागि । जापनिज, चाइनिजहरू अहिले अमेरिका गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा ठूलो होइन तर हामीकहाँ रोजगारी अवसर सिर्जना हुनुपर्छ ।