राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ७ खर्ब ४२ अर्ब खर्च, कहिले पूरा हुने छैन टुङ्गो
काठमाडौँ । कुनै पनि अवरोध सिर्जना हुन नदिई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएको छ । यी आयोजनामार्फत आर्थिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठुला र राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण आयोजनलाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम भने सुस्त गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको थियो । २०७०/०७१ मा चार, २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा क्रमशः एक/एक वटा आयोजना घोषणा गरेर २४ वटा बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका यी २४ वटा आयोजनामा हालसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको काम ३५ वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको आयोजनाको सुरुको लागत अनुमान दुई अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । तर, बर्सेनि म्याद थप्दै लागत अनुमान बढाएर अहिले १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर बजेट पनि थप्यो । सँगसँगै आयोजनाका सम्पन्न हुने म्याद पनि बढ्यो । अहिले सम्पन्न हुने मिति २०८२/०८३ सम्म पु¥याइएको छ । हालसम्म भौतिक प्रगति ६२.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ६३.४२ प्रतिशत भएको छ । हालसम्म यो आयोजनामा मात्रै १२ अर्ब दुई करोड ६३ लाख ३४ हजार खर्च भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ठुला आयोजनाको अनुगमन गरेर त्यसको रिपोर्ट आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्ष यता आयोगले कुनै पनि ठुला आयोजनाको अनुगमन गरेको छैन । आयोगले अनुगमन गर्दा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्थ्यो । खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएका आयोजनाको काम कछुवा गतिमा बढ्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न गएको छ ।
यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा आर्थिक रूपमा समेत देशलाई टेवा पुग्ने उद्देश्य रहे पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुँदा देशलाई उल्टो आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।
बजेट अनुसार काम सुस्त गतिमा भएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले कामको मोडालिटीको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र केही आयोजना पर्दा त्यसले पनि गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अब पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भित्र समेट्यौँ, जसको कामको मोडालिटीसमेत तय भएको छैन, कतिपय काम भइरहेका आयोजनाले पनि समयमा गति लिन सकेका छैनन् ।’
शर्माले आयोजनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्राथमिकतामै राखे पनि आयोजनाको कामबाट सरकार सन्तुष्ट नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले फिल्ड भिजिट गरेरै समस्याहरू पहिचान गरी बुझाउँदै आएको छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, वातावरणीय जोखिम, स्थानीयको विरोध र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमै भएका कमजोरीका कारण केही आयोजनाको काम सुस्त हुन पुगेको रिपोर्ट मन्त्रालयमा आउने गरेको छ ।’
उनले आयोजना प्रमुखहरूलाई बेलाबेलामा मन्त्रालयले कामकारबाहीको विषयमा सोधपुछ गर्दै आएको बताए ।
अध्ययन बिना राजनीतिक लहडमा आयोजना घोषणा भए, व्यवस्थापकीय पाटो कमजोर देखियो
गोविन्द पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै अनुगमन गरेर गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका दुई दर्जन कारण पत्ता लगाएको छ । आयोजनामा किन खर्च हुन सकेन, किन समयमै सम्पन्न हुन सकेन भनेर यावत कारण देखिएका छन् । ३५ अर्बमा बन्छ भनेको अपर तामाकोशी अहिले लागत अनुमान बढेर एक खर्ब पुगिसक्यो । मेलम्ची आयोजना १७ अर्ब लाग्ने अनुमानमा सुरु भएको थियो भने अहिले एक खर्बभन्दा बढी पुगिसक्यो । तर, अझै बजेट नपुग्ने भनिरहेका छन् ।
मुख्य कुरा काम गर्ने कर्मचारीमा क्षमता भएन । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ‘प्रि–प्लानिङ’ भएन । अध्ययन नै नगरी राजनीतिक झोकमा आयोजना सञ्चालन भए । राजनीतिक लहडमा पूर्व तयारी बिना सुरु गरिएका आयोजना र त्यसलाई चाहिने जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्री, वातावरणीय जोखिमको पाटो, त्यसलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण पाटोमा अध्ययन नहुनुजस्ता कारणले आयोजना निर्माणले गति लिन सकेन । आयोजना २० अर्बको हुने तर बजेट जम्मा २० करोड छुट्याइन्छ । कनिका छरेको जसरी बजेट छर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु मोटाउने भए तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै देखिने भयो । कहाँबाट पैसा ल्याउने, कसले लगानी गर्ने, कति वर्षसम्म सक्ने भनेर कुनै खाका नबनाइ आयोजना सुरु गर्दा पनि अहिले त्यसको असर देखिएको हो ।
अर्को कुरा, व्यवस्थापकीय क्षमता पनि चाहियो नि ! आयोजना प्रमुख वा उपप्रमुखहरु फेरिएका फेरियै छन् । आयोजना प्रमुख बनाइसकेपछि ती आयोजनाले प्रतिफल दिएपछि मात्रै उसलाई बिदाइ गर्नुपर्ने हो । अपर तामाकोशीमा काम गरेका कर्मचारी कहाँ पुगे, कुन अवस्थामा छन्, कति कमाए, सबैलाई थाहा छ नि ! व्यवस्थापकीय क्षमता, व्यवस्थापकीय जवाफदेहीता र आयोजनाको सुशासन कायम गरिएन । त्यसमा राजनीतिक दल, स्थानीय जनता, कर्मचारी सुशासन गर्नतिर लागेनन् । जसका कारण आयोजनाले प्रतिफल त दिएनन्, उल्टो लागत बढ्ने देखियो । फास्ट ट्रयाक एक खर्ब १८ अर्बमा बनाउने भनेर भारतीय कम्पनीलाई दिइयो, अदालतमा मुद्दा प¥यो । यो बन्दा ३/४ खर्ब पुग्छ ।
अर्को कुरा, राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनप्रतिको चेतना, विकासप्रति जिम्मेवारी नहुनु र स्थानीय जनताले पनि समग्र देशको विकासभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु, कर्मचारीतन्त्र क्षमता नहुनु र जिम्मेवार नबनाइनु, फाइनान्सिङ मोडालिटी नबन्नु जस्ता कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् ।
- पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग
२०६४/०६५ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान ३३ अर्ब ३९ करोड । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८४/०८५ । हालसम्म भौतिक प्रगति ७२.७० प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ७६.८० प्रतिशत (६४ अर्ब ७६ करोड)।
- हुलाकी राजमार्ग
२०६६/०६७ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड । संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ । हालसम्म भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ९१ प्रतिशत (५९ अर्ब २६ करोड ६८ लाख)
- उत्तर–दक्षिण (कोशी) सडक योजना
२०६५/०६६ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान १६ अर्ब २० करोड । संशोधित लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ । हालसम्म भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ४२ प्रतिशत (६ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख)
- कालिगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट राम्दी मालढुंगा सडक आयोजना) पाल्पा
२०६६/०६७ मा आयोजना सुरु । लागत अनुमान २५ अर्ब २२ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ । हालसम्म भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ४३ प्रतिशत (१४ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख)
- कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम– कोरला सडक योजना) जोमसोम
२०७३/०७४ मा आयोजना सुरु । कुल लागत अनुमान १० अर्ब ५७ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८१/०८२ । हालसम्म भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ७० प्रतिशत (७ अर्ब ३९ करोड ९० लाख)
- कर्णाली करिडोर
२०६९/०७० मा आयोजना सुरु । अनुमानित लागत ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख । सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ । हालसम्म भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति २०.४१ प्रतिशत (१ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख)
- काठमाडौँ/तराई–मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)
२०६४/०६५मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान ९० अर्ब । संशोधित लागत अनुमान दुई खर्ब १४ अर्ब । सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ । हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४९ अर्ब २३ करोड खर्च भइसक्यो ।
- सिक्टा सिँचाइ आयोजना
२०६१/०६२ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड । संशोधित लागत अनुमान ५२ अर्ब ८९ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८९/०९० । हालसम्म भौतिक प्रगति ३९.७६ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ३८.९६ प्रतिशत (२० अर्ब ६० करोड)
- बबई सिँचाइ आयोजना
२०४५/०४६ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान दुई अर्ब ८७ करोड ३९ लाख । संशोधित लागत अनुमान १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख । सम्पन्न हुने मिति २०८२/०८३ । हालसम्म भौतिक प्रगति ६२.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ६३.४२ प्रतिशत (१२ अर्ब दुई करोड ६३ लाख ३४ हजार लाख )
- रानी जमरा कूलरिया सिँचाइ आयोजना
२०६७/०६८ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड । संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब ५२ करोड २३ लाख । सम्पन्न हुने मिति २०८०/०८१ । हालसम्म भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ६३.४२ प्रतिशत (७ अर्ब ८४ करोड ५० लाख )
- सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
२०७३/०७४ मा आयोजना सुरु । लागत अनुमान ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख । सम्पन्न हुने मिति २०८२/०८३ । हालसम्म भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र आर्थिक प्रगति १०.४२ प्रतिशत (४अर्ब ८१ करोड ३४ लाख )
- महाकाली सिँचाइ आयोजना
२०६३/०६४ मा आयोजना सुरु । लागत अनुमान ३५ अर्ब । सम्पन्न हुने मिति २०८७/०८८ । हालसम्म भौतिक प्रगति १७.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति १८.४२ प्रतिशत ( ६ अर्ब ४४ करोड ७० लाख )
- भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
२०६८/०६९ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड । संशोधित लागत अनुमान ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख । सम्पन्न हुने मिति २०८०/०८१ । हालसम्म भौतिक प्रगति ६५.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ६६.४२ प्रतिशत (२४ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख )
- बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
२०६९/०७० मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब । सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ । हालसम्म भौतिक प्रगति १०.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ७.५ प्रतिशत (३४ अर्ब ३० करोड )
- पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
२०६७/०६८ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान एक खर्ब ३२ लाख ८ करोड । संशोधित लागत अनुमान दुई खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड । सम्पन्न हुने मिति यकिन छैन । हालसम्म भौतिक प्रगति विवरण छैन ।
- पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
२०६६/०६७ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान सात अर्ब ६२ करोड । संशोधित लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८६/०८७ । हालसम्म भौतिक प्रगति ३८.५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ३८.९२ प्रतिशत (३ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड )
- मेलम्ची खानेपानी आयोजना
२०५५/०५६ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान २४ अर्ब । संशोधित लागत अनुमान ३१ अर्ब ३६ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८०/०८१ । हालसम्म भौतिक प्रगति ९५.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ९१.५ प्रतिशत (२८ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख )
- लुम्बिनी विकास कोष आयोजना
२०६९/०७० मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान ५ अर्ब ५५ करोड । संशोधित लागत अनुमान १३ अर्ब २६ करोड । सम्पन्न हुने मिति २०८०/०८१ । हालसम्म भौतिक प्रगति ८७.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ५५.५ प्रतिशत (७ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख )
- राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम
२०७१/०७२ मा आयोजना सुरु । सुरुको लागत अनुमान एक अर्ब २५ करोड । संशोधित लागत अनुमान दुई अर्ब ४९ अर्ब ७० करोड दुई लाख । सम्पन्न हुने मिति २०९३/०९४ । हालसम्म भौतिक प्रगति ५.९५ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ५.५ प्रतिशत (१३ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख )
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री