काठमाडौँ । नेपालमा पर्यावरणीय परिवर्तनले रोजगारीमा असर परेको सम्बद्ध निकायले जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल आवद्ध परिषदले पर्यावरणीय परिवतर्नको प्रत्यक्ष असर श्रमिकहरुको रोजगारीमा परेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्मा आबद्ध नेपालका प्रमुख ठुला ३ ट्रेड युनियन महासंघ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी) ले पर्यावरणीय परिवर्तनका कारण रोजगारीका अवसरहरु गुम्दै गएको बताएका हुन् ।

पर्यावरणीय परिवर्तन धुँवा, धुलो एवं हरित गृह ग्यासहरुको कारणले पृथ्वीको तापक्रम दिनानुदिन बढिरहेको परिषद्ले जनाएको छ । व्यापक औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र अव्यवस्थित निर्माण प्रणालीका कारण यस्ता ग्यास उत्सर्जनमा भूमिका खेलिरहेको उनीहरुको दाबी छ । सन् २०२० देखि सन् २०२३ मा तापक्रम बृद्धिको अवस्था डरलाग्दो देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा पनि पर्यावरणीय परिवर्तन बढिरहेको तथ्य जलवायु तथा मौसम विभागले सार्वजनिक गरेको छ । यसमा तापक्रम बृद्धिको दर उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.०६८ र तराई क्षेत्रमा ०.०२१ सेन्टीग्रेट छ । त्यसैगरी विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको तापमान सन् २०१६–२०४५ सम्ममा ०.९२ देखि १.०७ डिग्री सेल्सियस र सन् २०३६–२०६५ सम्ममा १.३ देखि १.८ डिग्री सेल्सियसका दरले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालका नदीमा आउने बाढीबाट वार्षिक रुपमा प्रभावित हुनेको संख्या बढ्दै गएको उनीहरुले जनाएका छन् । त्यसरी प्रभावित हुनेको संख्या सन् २०१० मा १ लाख ५७ हजार रहेकोमा सन् २०३० भित्रमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ३ लाख ५० हजार हुने अनुमान विश्व बैंकको नेपाल राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (विश्व उष्णीकरण) र जलवायु परिवर्तनले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई प्रभावित पारिरहेको छ । बढ्दो बाढीका घटना, श्रम उत्पादकत्व एवं स्वास्थ्य र बाली तथा पशुपन्छीमा परेको उष्ण दबाबले आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

पर्यावरणीय प्रभावका कारण नेपालमा कृषि, जलविद्युत, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, निर्माण, यातायात, क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको उनीहरुको दाबी छ । यसबाट श्रमिकहरुको रोजगार कटौती भइरहेको जिफण्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

देशभित्र पनि अव्यवस्थित रुपमा खोलिएका कलकारखाना, उद्योगधन्दाबाट उत्पादित फोहोर, धुलो, धुँवालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि जलवायुमा आएको परिवर्तन असुरक्षित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी पर्यटन, निर्माण, यातायात, वन जंगल र कृषिमा काम गर्ने श्रमिकको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई संकुचन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै पर्यावरणीय परिवर्तनले गर्दा श्रमिकहरुमा व्यवसायजन्य रोगहरु देखा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । हिम पहिरो लगायतका दुर्घटनाबाट श्रमिकले ज्यान गुमाइरहेको तथा तटीय क्षेत्रका श्रमिकहरु विस्थापित हुने, श्रमिकको कार्यक्षमतामा ह्रास आउने गरेकोतर्फ राज्यको ध्यान जान नसकिरहेको उनले बताए ।

अन्टुफका अध्यक्ष जगत सिंखडाले पर्यावरणीय परिवर्तनको कारणबाट विस्थापित श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन नसकेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका विविध समस्याका कारण पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ श्रमिकको आकर्षण कम भएको सिंखडाको भनाइ छ ।

एनटीयुसीका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राज्यको ठोस नीतिको अभावमा अनुचित प्राकृतिक दोहन बढिरहेको बताए । जलवायु परिवर्तनसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदै गएको र स्थानीय उत्पादन घट्दो दरमा रहेको उनले बताए ।

यो अवस्था अन्त्यका लागि के गर्ने ? 

देशको जलवायु नीतिका कारण जोखिममा रहेको श्रमिकको जीवन सुरक्षा गर्न न्यायिक रुपान्तरण रणनीति तर्जुमा गरी संक्रमणकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । कामको विशेषता सहितको हरित रोजगारीको कार्यक्रम तर्जुमा गरी श्रमिकको क्षमता अभिबृद्धि र दिगो रोजगारीका लागि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ गतिविधि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ट्रेड युनियनहरुले साझा मुद्धाको रुपमा रुपान्तरणका विषयलाई उठान गर्नुपर्ने उनले बताए । ट्रेड युनियनहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिहरूबारे श्रमिकहरूलाई सचेतना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सरोकारवालाहरूसँग पहल गरी श्रम बजारको अपेक्षा पहिचानका साथै समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

प्रभावित क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि आपसी शक्ति संघर्ष, असमान वितरण एवं स्वामित्वको विषयमा ध्यान दिँदै नाफाको दृष्टिकोणले मात्र नभइ जनताको अधिकार स्थापित हुनेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको अध्यक्ष सिंखडाले बताए ।

श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने, संक्रमणको अवस्थामा श्रमिकहरुलाई पर्न सक्ने विपत्तिमा सहयोग गर्नेतर्फ राज्यले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रुपान्तरणको योजनामा राज्यले नीति बनाउँदा श्रमिकको संरक्षण हुने गरी श्रमिकको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको अध्यक्ष कुवँरले बताए । 

राज्यले पर्यावरणीय परिवर्तनलाई बढावा दिने खालका गतिविधि कम गर्न फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, प्रदुषित सवारी साधनको प्रयोगमा नियन्त्रण, ग्रीनग्यास उत्पन्न गर्ने इन्धन प्रयोगको विकल्पमा जोड दिने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अध्यक्ष कुवँरले बताए ।

रोजगारदाताहरुले आफ्नो लगानीलाई दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित गर्न प्रदुषण बढ्ने खालका वस्तुहरुको उत्पादन त्यस्ता साधनको प्रयोगमा कमी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।