राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र स्थापनाका लागि वृहत् राष्ट्रिय मोर्चा बनाउन राप्रपा नेपालको आह्वान
काठमाडौँ । राप्रपा नेपालले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना तथा सङ्घीयता खारेजीका लागि वृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण वर्तमान समयको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ । अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले साे ठहर गरेको हाे ।
बैठकले सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य चाहने, संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न चाहने, सङ्घीयता खारेज गर्न चाहने, सुशासन र समृद्धि चाहने सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने समयको माग र जनताको चाहना रहेको बताउँदै वृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी दल र समूहलाई आह्वान गरेको हो । ’समान विचारधारा भएकाहरू छरिएर होइन, जुटेर काम गर्यो भने देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । अहिले नेतृत्व वा समूहगत स्वार्थका निम्ति झगडा गर्ने बेला होइन । सामूहिक नेतृत्व र सबैको ससम्मान सहभागिताको आधारमा मोर्चा निर्माण गरौँ, तथा जनआन्दोलनको दबाबमा परिवर्तन सुनिश्चित गरौँ भन्ने राप्रपा नेपाल सबैमा आग्रह गर्दछ,’ पार्टीले भनेको छ ।
विगत केही समययता राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना तथा सङ्घीयताको खारेजीको पक्षमा सशक्त जनप्रदर्शनहरूप्रति पार्टी उत्साहित देखिएको छ । यी जनप्रदर्शनहरूमा उर्लेको जनलहरले सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको वर्तमान व्यवस्था असफल भएको सन्देश दिएको पार्टीको जिकिर छ ।’ विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकहरूबाट जनता मुक्ति चाहन्छन् । जनता विकल्पको खोजीमा छन् । संवैधानिक राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्धि जनताले खोजेको विकल्प हो,’ पार्टीको निष्कर्ष छ ।
संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको स्थापनाबाट कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा नेताहरू चिन्तित र विचलित हुनु नपर्ने पार्टीको भनाई छ ।
बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, ‘राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको अवधारणा निरङ्कुश शासन प्रणाली होइन । यो परिवर्तनकारी विचार र शक्ति तथा परम्परागत बिचार र शक्ति बिच सामञ्जस्ताको मान्यता हो । यो राष्ट्र बचाउने र बनाउने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हो । राजसंस्था स्थापित गरेर दल वा प्रजातन्त्र विस्थापित गर्ने वा कमजोर बनाउने होइन । जनसम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने र राजसंस्था अभिभावकको रूपमा रहने मान्यता नै राजासहितको प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो ।’
सङ्घीयताको वर्तमान स्वरूप परिवर्तन गरेर केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुई तहको सरकार कायम गर्नु उपयुक्त हुने पार्टीको धारणा छ । देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने तथा प्रयोजनविहीन प्रदेश तहको संरचना आवश्यक नभएको बैठकको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही मङ्सिर २४ र २५ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । बैठकमा बृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण र भावी आन्दोलनको कार्य योजना पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप
-
अमेरिकामा अडानीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको पुष्टि
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
-
पत्रकार आचार्यलाई धम्क्याएको घटनाप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण
-
जुम्लाबाट टिकापुर जाँदै गरेको बस दैलेखमा दुर्घटना
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन