यस वर्षकोे दसैँ र तिहारमा चिनीको हाहाकार भयो । रक्सौलमा ६४ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाइने चिनी काठमाडौँ पुग्दा १७० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म पुग्यो । २ केजी चिनी लिन सर्वसाधारण दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य भए, धादिङदेखि चिनीको लागि वृद्धवृद्धासहित सयौँ सर्वसाधारण काठमाडौँमा साल्ट ट्रेडिङ अगाडि लाइन लागे । सीमा क्षेत्रमा आफ्ना नातेदार, इष्टमित्रलाई काठमाडौँवासीले चिनी पठाइदिन याचना गरे । सहरी क्षेत्रमा त जसोतसो कालोबजारीबाट चिनी पाइहाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हाहाकार भयो ।

यति मात्र होइन, चिनी नपाएका कारण कतिपय मिठाइ पसल बन्द भए । मुलुकमा अन्य कुनै समस्या नभएजस्तै सबैतिर चिनी आपूर्तिबारे टिप्पणी भयो । चिनी आपूर्तिमा सरकारी अकर्मण्यता प्रस्टै देखियो । चिनीको समुचित आपूर्ति मिलाउन नसक्दा सरकारले तीव्र आलोचना सहनु पर्‍यो । आम जनताको बुझाइमा केही सीमित कालोबजारी र माफियालाई पोस्न सरकारले जानीजानी यो अवस्था ल्यायो भन्ने बुझाइ मानिसमा पर्न गयो । व्यवसायीहरूले समयमै चिनीको हाहाकार हुने सूचना सरकारलाई दिए पनि सरकारले नसुनेकोले यो अवस्था आयो ।

नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यक पर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक.टन चिनी उत्पादन हुन्छ र बाहिरबाट करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्छ । यस वर्ष वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट चिनी आयात भएकै छैन भने करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी अवैध कारोबारको माध्यमबाट आपूर्ति भएको छ ।

सुरुमा सरकारले वैध माध्यमबाट चिनी आयात गर्न व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिएको र सीमा क्षेत्रका भारतीय सहरको मूल्यका आधारमा भन्सार लगाएको भए चिनीको कालोबजारी हुने थिएन । सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाएकाले भनि यो समस्या आएको हो ।

के नेपालमा वैज्ञानिक उखु खेती सम्भव छैन ? के चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा यहाँ चिनी उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ ? प्रशस्त चिनी उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ ?

अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा पर्याप्त उखु उत्पादन हुँदैन ? अर्थात् उखु खेती गरी चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ? गम्भीर प्रश्न छ । थोरैमात्र व्यवस्थापन मिलाउने हो भने हामी चिनीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ । उखु खेतीको लागि हाम्रो माटो राम्रो छ । मेहनती कृषक छन् । चिनी मिल स्थापना भइसकेका छन् । सरकारले कतिपय कृषि उपजमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उखु किसानलाई पनि त्यो दिन सकिन्छ । तर पनि चिनी उत्पादनमा के कारणले हामी पछि पर्‍यौँ र परनिर्भर भयौँ त ? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सर्वप्रथम उखु खेतीमा सबैभन्दा बढी पीडित कृषकहरू नै छन् । उखुको उत्पादकत्व कम हुने मुख्य कारण गुणस्तरीय बिउ बिजन नहुनु हो । यहाँ कृषकले समयमा गुणस्तरीय बिउ पाउँदैनन्, उखुको बिउ समय समयमा सुधार गरिरहनु पर्छ । यसमा अनुसन्धानको ठुलो महत्त्व छ । यहाँ २० वर्षसम्म एकै प्रकारको बिउ प्रयोग गरिरहेका छन् । सहुलियत ऋण पाउँदैनन्, मल पाउँदैनन्, किटनाशक औषधि पाउँदैनन् ।

दोस्रो, यहाँ कृषकले सानो युनिटमा गरिएको निर्वाहमुखी कृषि खेती बाहेक आधुनिक खेतीको ज्ञान उनीहरूलाई छैन । फलतः उनीहरूको उत्पादकत्व अत्यन्त कम छ । तेस्रो, कृषकहरूलाई वर्षभरि लगाएको उखु बिक्री गर्न समयमा चलानी पाउँदैनन्, चलानी पाइहाले पनि उखु बिक्रीको मोल समयमा पाउँदैनन् । चर्को ब्याज दरमा ऋण लिएर गरेको उखु खेतीको समयमै भुक्तानी नपाउँदा घरखेत लिलाम हुने अवस्था आउँछ । उखुको पैसा भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिन महिनौँसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बस्नु पर्दछ । अझ धेरै उद्योगले त कृषकलाई जालमा पारी कृषकसँग सोझै उखु खरिद नगरी बिचौलिया खडा गरी सस्तो दरमा खरिद गरी कृषकको शोषण गर्दछन् ।

बढ्दो उत्पादन तथा मजदुर लागतले गर्दा कृषकलाई उखु खेती फाइदाजनक भएन । र, बिस्तारै उनीहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गए । यस वर्ष मिल सञ्चालन गर्ने बेला भइसक्यो तर अहिलेसम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छैन । तिहार, छठ पर्व मनाउन केही कृषकले सस्तो दरमा खाँडसारीलाई उखु दिन थालिसके । चिनीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उद्योगहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।

सरकारले थोरै सहजीकरण नगरी दिँदा उखु उद्यमीहरू पनि समस्यामा छन् । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु अन्य क्षेत्रमा लैजाने, क्षमता अनुसार उखु नपाउने, गलत श्रम ऐनका कारण श्रमिकसँगको लफडा, स्थानीय गुन्डाहरूको समस्या, चर्को ब्याज दर र उद्योगको सही व्यवस्थापन नहुँदा केही उद्योग सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बन्द भइरहेका छन् । जबसम्म उद्योग सञ्चालनको सम्भावना रहन्छ तबसम्म उद्योग बन्द हुँदैन । किन उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् ? त्यसको सूक्ष्म कारण खोजी गर्नु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा चिनी मिल सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको उद्योग हो, यसले सहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्दछ । नगदे बालीको विकास भई कृषकको जीवनस्तर उल्लेखनीय सुधार्छ । उखु खेतीमा हुने अन्तरबाली विकास गर्न सकिए र कृषक, उद्योग एवम् सरकारले थोरै सहजीकरण गरे एकै जमिनबाट दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । अन्तरबालीको रूपमा उखु खेतीभित्र वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ ।

गुणस्तरीय उखुका कारणबाट उद्योगले चिनीको रिकभरी अहिले ८.५ प्रतिशतको तुलनामा १०.५ प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्नेछन् । मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ र यही औद्योगिक संरचना यही खेतीबाट चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुनेछौँ ।

के नेपालमा वैज्ञानिक उखु खेती सम्भव छैन ? के चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा यहाँ चिनी उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ ? प्रशस्त चिनी उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।

नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । यसमा विभिन्न निकायले थोरै सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो दायित्व सरकारको हो । सरकारले स्थानीय उद्योगहरूलाई सकभर मिल गेट डेलिभरी हुने गरी उनीहरूलाई मिल सञ्चालन गर्न कति जग्गा चाहिन्छ, सो अनुसार ऐन नियम वा कार्यविधिका माध्यमबाट उक्त जमिनमा उत्पादन हुने उखु अमुक उद्योगले मात्र पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ र सो उद्योगलाई आवश्यकता नभए मात्र उसको सहमतिमा अन्यत्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब सो जग्गामा कृषकहरूको सहकार्यमा उखुको उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीले पहल गर्नुपर्छ ।

सरकारले कृषकलाई दिएको सहुलियत ब्याज दरको ऋण, गुणस्तरीय बिउ बिजन, मल, किटनाशक औषधि, वैज्ञानिक खेती पद्धति, सामूहिक खेती पद्धतिका विधि अपनाएर प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, कृषि विकासबाट आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय लिएर प्रति बिघा प्रति क्विन्टल २५० बाट उत्पादकत्व बढाएर ७००–८०० क्विन्टल पुर्‍याउनु पर्छ र मिलले आफ्नो सिफारिसमा बैंकबाट कृषकले लिएको ऋण कट्टा गरी समयमै कृषकलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । फलतः कृषकले आफ्नो बालीको अपेक्षित लगानी पाउनेछन् । गुणस्तरीय उखुका कारणबाट उद्योगले चिनीको रिकभरी अहिले ८.५ प्रतिशतको तुलनामा १०.५ प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्नेछन् । मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ र यही औद्योगिक संरचना यही खेतीबाट चिनीमा हामी आत्मनिर्भर हुनेछौँ ।

अर्कोतर्फ बैंकको ऋण नउठ्ने सम्भावना पनि हुँदैन । बैंकले खुसीका साथ लगानी गर्नेछन् । उद्योगले कृषकबाट ऋण असुली गरी बैंकलाई पठाउने भएकाले बैंक सुरक्षित हुनेछ । यस कार्यक्रमबाट सरकारको कुनै रकम पनि खर्च हुँदैन । सरकारले कानुनका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने, गुणस्तरीय बिउका लागि छिमेकी मुलुकसँग पहल गर्ने र सरकारी प्राविधिक टोलीलाई परिचालन गरे पुग्छ ।

चिनी उद्योगहरू विशिष्ट प्रकृतिका उद्योगहरू हुन् । यी उद्योग बढीमा वर्षमा ६ महिना मात्र चल्छन् । तसर्थ चिनी मिलमा श्रम ऐन लचिलो हुनुपर्छ । चिनी मिल स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको सरकारले स्थानीय गुन्डा, बदमासबाट चिनी मिललाई संरक्षण गर्नुपर्छ । उद्योगीले आफ्नो क्षेत्रमा गुणस्तरीय उखुको उत्पादकत्व बढाउन, वैज्ञानिक पद्धति अनुसार खेती गर्न, किटनाशक औषधि, बिउ बिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, कृषकको उखु खरिद गरी समयमै भुक्तानी दिने र मिल पूर्ण क्षमतामा चलाउने कार्य गर्दछ भने कृषकले ढुक्क भएर उत्पादनमा मात्र लाग्ने छन् । मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुनेछ र अझ निर्यात समेत गर्ने छ । उपभोक्ताले सस्तो दरमा चिनी पाउनेछन्, सबैले जित्नेछन्, हार्ने भनेको हाम्रो कुशासन र अकर्मण्यता मात्र हुने छ ।

(लेखक वीरगञ्ज चिनी कारखानाका पूर्व अध्यक्ष र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)