काठमाडौँ । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पमा परी रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा गरी १५७ जनाले ज्यान गुमाए । भूकम्पपछि घरबारविहीन भएर टेन्टमा बसेका प्रभावितमध्ये १० जनाको चिसोका कारण ज्यान गएको छ । 

भूकम्प गएको झन्डै १ महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको ५० हजार रुपैयाँ दिन सुरु गरेको छैन । भत्किएका आवास पनि कहिलेदेखि कसरी पुनर्निर्माण गर्ने, अनुदान कति दिने भन्नेबारेमा पनि निश्चित भइसकेको छैन । 

जाजरकोट भूकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाको क्षतिपछि पुनर्निर्माणको काम कसरी अघि बढ्दै छलगायत समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलसँग रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले गरेको यो कुराकानी : 

–जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प गएपछि धेरै जनता अहिले पालमुनि आइपुगेका छन् । उनीहरूको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था कसरी हुँदैछ ?

भूकम्पले क्षति पुर्‍याउने बित्तिकै तत्काल हामी उद्धारमा लाग्यौँ । उद्धारपछि राहत सँगसँगै अहिले चिसो बढिरहेको छ । चिसोले बिरामी पर्ने र मानिसको मृत्युसमेत भएको अवस्था छ । अहिले नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास निर्माण गर्नु हो । हामी त्यसका लागि साधन स्रोत व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ । 

गत कात्तिक २६ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरेको कार्यविधिलाई आज बसेको बैठकले त्यसलाई अझै सरलीकृत गर्ने र प्रभावकारी ढङ्गले अझै कसरी छिटोभन्दा छिटो पैसा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर त्यसको स्पष्टता ल्याउने काम गरेका छौँ । 

अहिलेको हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेको नै भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउने हो । 

–जाडो सुरु भइसकेको छ, अस्थायी आवास कहिलेसम्म बनाउनुहुन्छ ? 

सम्बन्धित व्यक्ति, परिवारले नै जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई छिटो बनाउनुहुन्छ भन्ने आशामा हामी छौँ । हामीले गर्ने सहयोग भनेको प्रत्येक लाभग्राही परिवारले दुई किस्तामा २५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेका छौँ । भूकम्प प्रभावितहरूलाई एक महिनाभित्रमा अस्थायी आवास बनाउनका लागि यो रकम दिइसक्ने भन्ने योजनामा रहेका छौँ । त्यस क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो बनोस्, दुई चार दिनमै यो कुरा तयार होस् भन्ने किसिमले हामी काम गरिरहेका छौँ । अस्थायी घर बनिसक्न १ महिना जति लाग्न सक्छ । त्यहाँ जनशक्ति, स्रोत साधनको अवस्था कस्तो रहन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन तर १ महिनाभित्रमा ८० प्रतिशत घर बनिसक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । 

२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव र गएको ३ वर्षदेखिको बाढी, पहिरो र आगलागीको अवस्थामा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा निजी आवासलाई पुनर्निर्माण गर्ने सिकाइको आधारमा र अहिलेको सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा दुई मत छैन । 

–भत्केका घरहरू पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा सरकारसँग छलफल भएको छ कि छैन ? 

पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । अहिले मुख्य गरी दुईवटा प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूकम्पबाट प्रभावित भएका घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकालाई केन्द्रमा राखेर यसको कार्यविधि कसरी तय गर्ने भन्ने कुराको प्रारम्भिक छलफल भएको छ । अस्थायी आवास बनाउँदाको अभ्यासले पनि हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव र गएको ३ वर्षदेखिको बाढी, पहिरो र आगलागीको अवस्थामा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा निजी आवासलाई पुनर्निर्माण गर्ने सिकाइको आधारमा र अहिलेको सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा दुई मत छैन । 

गृह मन्त्रालय र विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम गएर स्थानीय पालिकासँग पनि छलफल चलाउँछौँ । यसबारे जानकारहरूसँगको छलफल पनि अनवरत रूपमा जारी छ । त्यसका आधारमा कार्यकारी समितिमा कार्यविधि लगेर त्यहाँबाट पारित गराएर हामी अगाडि बढ्छौँ । 

–पुनर्निर्माणका लागि पहिलेको जस्तै छुट्टै प्राधिकरण जस्तो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ कि ? कस्तो संयन्त्र बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने हो ?  

कुरा स्पष्ट छ, यो विषयका लागि फेरि अर्को संयन्त्र बनाउनु हुँदैन । त्यस्तो चिज नगर्नका लागि र त्यसको संस्थागत ज्ञानको निरन्तरता होस् भनेर हामीले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएको हो । त्यसकारण २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव पनि यसलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । दोस्रो कुरा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएका घरहरूको पुनर्निर्माणको पनि अनुभव छ । पुनर्निर्माण गर्नका लागि हामीलाई ठुलो मात्रामा धनराशि चाहिन्छ । झन्डै १ लाख घरहरूमा क्षति पुगेको छ । ती घरलाई ५ लाखको दरले नै दिने हो भने पनि झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्नु मात्र ठुलो कुरा हैन, दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँको समुदायलाई सुरक्षित बनाउनका लागि सुरक्षित घरको मोडलबाट हामी जान खोजिरहेका छौँ । त्यसका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने हो । केन्द्रबिन्दुमा पालिकालाई राखेर काम ग¥यो भने मात्र त्यो दिगो र पछिसम्मका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ । 

क्षतिको स्पष्ट विवरण आइसकेपछि दाता सम्मेलन गर्ने, त्यो सम्मेलनमा कसले के कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । मोडल चाहिँ २०७२ सालको जस्तै हुन्छ । त्यसको अलि सानो स्वरूपमा दाता सम्मेलन गर्ने सोचिरहेका छौँ । 

–२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने दाताहरूको सङ्ख्या धेरै थियो जाजरकोट भूकम्पपछि विदेशी दातृ निकायहरूले सहयोगका लागि कत्तिको तत्परता देखाएका छन् ?

जाजरकोटमा घटना हुनबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको निमन्त्रणामा साझेदार निकायको भेला भएको थियो । त्यहाँ दाताहरूले सहयोगका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए तर २०७२ सालमा घर तथा मानवीय क्षति ठुलो थियो । त्यो बेलाको जस्तो दाताहरूले चासो भने दिएका छैनन् । अहिले त्यति बेलाको जति धनराशि पनि चाहिँदैन । 

अहिले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारी भवन, स्कुल, व्यक्तिका घरमा कति क्षति भएको छ त्यो निश्चित गर्ने काम भइरहेको छ । छिट्टै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश सरकारसँग मिलेर क्षतिको मूल्याङ्कनको अवस्था थाहा पाउनका लागि फाइल अघि बढाएका छौँ । 

क्षतिको स्पष्ट विवरण आइसकेपछि दाता सम्मेलन गर्ने, त्यो सम्मेलनमा कसले के कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । मोडल चाहिँ २०७२ सालको जस्तै हुन्छ । त्यसको अलि सानो स्वरूपमा दाता सम्मेलन गर्ने सोचिरहेका छौँ । 

प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन भएपछि कार्यकारी समितिको बैठक बसेर निर्णयमा पुगेपछि त्यो काम नगरी हुँदैन । गएको कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको र हाम्रो आफ्नो स्रोतले मात्र पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने निर्णय भएको छ । हामीले विभिन्न दातृसंस्थाहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह पनि गर्दै आइरहेका छौँ । 

–भूकम्पपीडितको निजी घर निर्माण गर्नका लागि २०७२ सालमा जुन मोडल अपनाइएको थियो, त्यही मोडल प्रयोग गरिन्छ कि अर्को मोडल अपनाइन्छ ? यसबारे छलफल भएको छ कि छैन ? 

यस बारेमा कसरी जाने भन्ने बारेमा कार्यविधि लेख्ने चरणमै हौँ तर प्रारम्भिक रूपमा राहत, उद्धार र अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा छौँ । २०७२ सालको पुनर्निर्माणबाट के सिक्न सकिन्छ भने त्यस्तै खालको मोडेल अपनाएर त्यसरी नै जान सकिन्छ । घर निर्माणका लागि कुनै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर ४ हजार वटा घर वा १ लाख वटा घर बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन । ठेक्का लगाउने विधि हैन कि सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्वामित्व ग्रहण गरेर काम गर्ने पद्धति नै अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नो आवश्यकताअनुसार, आफ्नो चाहनाअनुसार घर बनाउने, त्यसका लागि प्राविधिक, सहयोग, आर्थिक सहयोग, योजनाहरू दिने काम हामी गर्छौँ । 

अर्को कुरा पहिले जस्तो घर बनाउनका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुग्दैन । भौगोलिक रूपमा दूरदराज छ, घर बनाउनका लागि निर्माण सामग्री पनि महँगो भएको छ । अनुदान बढाउनु पर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन तर कति दिने भन्ने कुरा त्यसको इन्जिनियरिङ, निर्माण सामग्रीको आदिको प्रयोग कस्तो हुने भन्ने कुराबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

पहाडको हाम्रो जस्तो चिसो ठाउँमा तराईको जस्तो  इँटा, सिमेन्ट, बालुवा, निर्माण सामग्रीभन्दा पनि आफ्नो ढुङ्गा, माटो, काठ स्थानीय शैलीमा दुई कोठाको हैन कि घर जस्तो देखिने सुरक्षित घर हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । घर बनाउनका लागि राज्यले दिएको पैसाले नपुग्न सक्छ । त्यसका लागि सफ्ट लोनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

२०७२ सालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् तर अहिले त दुई राउन्ड चुनाव पनि भइसकेको छ । उहाँहरू बलियो पनि भइसक्नुभएको छ । पालिकालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने तयारीमा हामी रहेका छौँ । भूकम्प प्रभावितलाई ४ लाख अनुदान दिने कि ५ लाख रुपैयाँ दिने कि भन्ने बारेमा हाम्रो कार्यकारी समितिबाट निर्णय हुन्छ । 

–पुनर्निर्माणको विषयमा तपाईंको प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाट छलफल भएको होला, उहाँले के बताउनुभएको छ ?

निश्चित रूपमा यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो भेटघाट छलफल भएको छ । उहाँ बझाङ तथा जाजरकोटमा भूकम्पपछिको क्षतिको अवस्था अवलोकन गर्न आफैँ पनि पुग्नुभएको छ । उहाँले २०७२ सालमा गरिएको पुनर्निर्माणको मोडलबाट अघि बढ्न सकिनेबारे कुरा गर्नुभएको छ । उहाँले गोरखा र सिन्धुपाल्चोकको उदाहरण नै दिएर बरु थप पैसा परिचालन गरेर पुनर्निर्माणमा जानुपर्छ, स्थानीय तह केन्द्रित भएर जानु पर्छ भन्नुभएको छ । 

यो भूकम्पले भोलिका दिनमा ठुलो क्षतिको सङ्केत गरेकाले पूरै कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका कमजोर संरचनामा बसोबास भएको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकालाई कसरी सक्रिय गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत छलफल गर्नुभएको छ । 

–पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ भन्नुभयो, त्यो कार्यविधि कहिलेसम्म निर्माण भएर पारित हुन्छ र पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ ? 

कार्यविधि बनाउनका लागि प्राधिकरणले संयोजन गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत अन्य मन्त्रालयहरूले दिने सल्लाह सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्माणको कामलाई अघि बढाइरहेका छौँ । 

हामीसँग बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएका घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यविधि पनि छ । त्यसलाई रिफरेन्स सामग्रीका रूपमा लिएर अघि बढ्दैछ । उप-प्रधानमन्त्रीज्यूले अब बस्ने कार्यकारी समितिको बैठक छिट्टै बोलाऔँ र त्यो बैठक पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसमा केन्द्रित गरौँ भन्नुभएको छ ।