काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा शुल्क घटाउन निजी विद्यालय हरुलाई शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले गरेको आग्रहलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बेवास्ता गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन एन प्याब्सनका महासचिव शुभाष न्यौपानेले  निजी विद्यालयहरुले समय सापेक्ष शुल्क लिई रहेको दाबी गरे। 

सरकारले  शिक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका नखेलेको उनले आरोप लगाए। 

‘सकेसम्म सामुदायिक शिक्षाको स्तर बढाउने हो । तर सरकारको अर्बौं लगानीले प्रतिफल दिएको छैन,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरू वैकल्पिक आवश्यकता भएको उनको जिकिर छ।’

विश्व बजारमा सक्षम नागरिक निजी विद्यालयहरुले उत्पादन गरिरहेको न्यौपानेको दाबी गरे। ‘गुणस्तरिय  शिक्षाका लागि लगानी गरेपछि नाफाको पनि आशा गरिन्छ। सेवासँगै लगानीको प्रतिफल खोज्दा व्यापार भनिन्छ भने शिक्षा व्यापार नै ह,’ उनले भने। 

निजी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति शुरु समयमा लिएका केही सञ्चालकले आर्थिक कमाएको आधारमा सबैलाई एउटै घानमा हाल्न नमिल्ने बताए।

न्यौपानेले २० वर्षदेखि निजी विद्यालयको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउँदै भने, ‘आजसम्म मैले कति कमाएँ,राज्यले खोजोस्।’ बाबुको सम्पति बेचेर शिक्षामा लगानी गरेको दाबी गरे।

विश्व स्तरको शिक्षाको लागि अभिभावकको आग्रहलाई पूर्ति गरिरहेको उनले बताए। 

‘गुणस्तरीय शिक्षाको माग अभिभावकको छ,अभिभावकको इच्छा पूर्ति गरिदिएका छौँ। बढी शुल्क लिए भन्नु अनावश्यक हौवा हो,’ उनले बताए। । 

आज पनि भारत का विभिन्न शहरमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न गइरहेका छन्। त्यसलाई रोक्न पनि निजी विद्यालयको आवश्यकता बढेको उनले दाबी गरे। 

‘सरकारले कर संकलन गरिरहेको छ, तर आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न ध्यान दिएको छैन । पानी पनि किन्न नसकेर स्कूल बन्द गर्न अवस्था भएको छ, सरकारको भूमिका देखिए,’ उनले भने। 

निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिएको न्यौपानेको दाबी छ। ‘पानीको तिर्नुपर्छ, जग्गा वा घर लिजमा लिनुपर्छ। भाडादर बढिरहेको छ। जनशक्ति समय अनुसारको आवश्यक छ,’ परिस्थिति बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरे।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै निजी विद्यालय हरुले अभिभावकलाई भार थपिरहेको भन्दै शुल्क घटाउन आग्रह गरेका थिए।