सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्षमा लाग्न वैद्यको अपिल
_hn9XRg8JBA.jpg)
काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका अध्यक्ष मोहन वैद्यले यथास्थितिवादीहरूको भ्रमबाट मुक्त भई सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि संघर्षमा अगाडि बढ्न अपिल गरेका छन् । अध्यक्ष वैद्यले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यतिबेला देश भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथा जनता वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा रहेको जनाएका हुन् ।
उनले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई दुरुपयोग गर्दै पश्चगामी शक्तिहरू सङ्घीयता विरोधी र धर्मनिरपेक्षता जस्ता सीमित अधिकारहरू समेतका विरुद्ध राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू लगाएर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र देशलाई पछाडि फर्काउन कसरत गरिरहेको बताएका छन् । ‘नयाँ दलालहरू सत्ता र व्यवस्था होइन नेताहरू बदमास हुन् भन्दै आफूलाई साम्राज्यवादको विश्वासिला चाकरका रूपमा पेस गर्न उद्यत छन्’, वैद्यले भनेका छन्, ‘सत्ताधारीहरू आफ्नो वर्चस्वको रक्षा गर्न हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा देश असमाधेय द्वन्द्वमा फस्ने, नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने र नेपाली समाज विघटित हुने खतराबाट गुज्रिरहेको छ ।’
उनले देशमा यो स्थिति पैदा हुनुका पछाडि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र त्यसले अङ्गीकार गरेको नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली कारक रहेको दाबी गरेका छन् ।
‘यसको समाधान पश्चगमन त हुँदै होइन, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबाट समेत सम्भव छैन’, वैद्यले भनेका छन्, ‘यस सत्यलाई आजसम्म संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुँदै आएका निर्वाचित सरकारहरूको असफलताले प्रमाणित गरेको छ । यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने एक मात्र बाटो भनेको सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना हो । हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी क्रान्तिकारी तथा वामपन्थी शक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतीय पूर्वराजदूतहरूसँगको भेटघाटमा बाबुराम भट्टराईले के भने ?
-
आईपीएल : गिल र बट्लरको विस्फोटक ब्याटिङ, राजस्थानसामु २ सय १० रनको लक्ष्य
-
रेशम र सिके वैशाख १९ गते नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने
-
शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियानद्वारा राज्यव्यवस्था समिति सभापतिलाई तीन बुँदे ज्ञापन
-
चार सय वर्ष पुरानो सिवालय ओझेलमा
-
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले मगायो ६ वर्षअघिको सरकारको निर्णय