मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबिच बारम्बार निम्तिने विवादका कारण बिरामी र विद्यार्थीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । सरकार र प्रतिष्ठानबिचको द्वन्द्वका कारण हेटौँडा अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित हुनका साथै प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरू मर्कामा पर्दै आएका हुन् ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको ४ वर्षमात्र भए पनि यसबिचमा बारम्बार राजनीतिक चलखेलको सिकार बन्दै आएको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ मा प्रदेशसभाबाट प्रतिष्ठान ऐन जारी गरेर संरचना खडा गरेका थिए । स्थापनाको १ वर्षपछि प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरी काम सुरु गरिए पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै द्वन्द्व पनि बढेको हो ।

सुरुवाती चरणमा हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएसँगै सुरु भएको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै ऐन संशोधन गर्दै प्रतिष्ठान र अस्पताल अलग गर्ने र पुनः जोड्ने काम जारी नै छ । राजनीतिक अन्योलका बिचमै प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाए पनि संरचनागत स्थायित्वका लागि अझै कुनै काम हुन सकेको छैन ।

केही समय अघि हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत १४४ कर्मचारी हटाएर सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था आइपुगेको थियो । गत साउनदेखि कर्मचारी हटाएर सेवा प्रवाहमा समस्या भोगिरहेको हेटौँडा अस्पतालमा अझै कतिपय कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन ।

आर्थिक संकटका कारण तलब भत्ता वितरणमा समस्या हुने भएपछि प्रतिष्ठान र हेटौँडा अस्पतालका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नियुक्त गरिएका १४४ जना प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति कटौती गरेको थियो । प्रतिष्ठानले हेटौँडा अस्पतालमा सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धिका लागि गत आर्थिक वर्षमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा विज्ञापन गरी ती कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो । तर, ती कर्मचारी नियुक्त गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिष्ठानले सोझै आयोगको समन्वयमा भर्ना गरेपछि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन ।

प्रतिष्ठानको उक्त प्रक्रियागत त्रुटिका कारण केही समय हेटौँडा अस्पतालको सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई थप ५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएपछि केही हदसम्म सहजता भएको थियो । उक्त बजेटबाट तलब भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले १३० जना प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गरेपछि गत असोजदेखि समस्या केही सुल्झिएको थियो ।

३ महिनासम्म कर्मचारी अभावका कारण समस्या बेहोरेको अस्पतालमा अझै ४० जना कर्मचारी अभाव छ । उक्त समस्या समाधानका लागि हेटौँडा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिबाट तलब भत्ता वितरण गर्ने गरी कर्मचारी भर्नाको तयारी गरिएको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अझै दरबन्दी स्वीकृत हुन नसक्दा समस्या भइरहेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार एवम् हेटौँडा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले जानकारी दिए ।

सो समस्या समाधान नहुँदै हाल प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । १९ दिनदेखि प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम बन्द छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले तलब, भत्ता बापतको भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका हुन् ।

प्राध्यापकहरूको तलब, भत्ता लगायतका अन्य सुविधा बापतको रकम भुक्तानीको मागसहित पेन डाउन गरेपछि पठनपाठन ठप्प बनेको हो । प्रतिष्ठानले विगत ४ महिनादेखि २४ जना प्राध्यापकको तलब भत्ता लगायतका सुविधाको रकम भुक्तानी नदिएकाले गत कात्तिक २२ गतेदेखि पठनपाठन ठप्प छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्ति बापतको रकम प्रतिष्ठानमा नपठाउँदा तलब भत्ता वितरणमा समस्या भएको रजिष्ट्रार प्रसाईले बताए । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति अनुरूप कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र सो बापतको रकम प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ४ करोड ३५ लाख १२ हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत छात्रवृत्ति बापतको रकम नपठाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानका लागि १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि छात्रवृत्ति रकम समावेश नगरिएको प्रसाईको भनाइ छ ।

गत वर्ष पनि बजेटमा नपरेका कारण रकमान्तरबाट छात्रवृत्ति बापतको रकम पठाइएको थियो । तर, अन्तिम समयमा रकमान्तर हुन सकेन । रकमान्तरका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीले समेत पहल गरे पनि अन्तिम समयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति नदिँदा  रोकिएको उनले बताए ।

बजेट बनाउँदा प्रतिष्ठानले खर्च समावेश गरेन : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

प्रदेश सरकारले भने बजेट निर्माणको चरणमा प्रतिष्ठानले छात्रवृत्ति बापतको रकम समावेश नगरेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले बजेटमा खर्च समावेश नगरी समस्या आएपछि मात्र सोझै रकम माग गर्ने गरेको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रतिष्ठानको कमजोरीका कारण समस्या भइरहेको बताए । प्रक्रियागत रुपमा माग नगर्दा समस्या देखिएको उनले बताए । कर्मचारीको केसमा पनि दरबन्दी स्वीकृत नगर्दा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको र हाल छात्रवृत्तिको रकम पनि बजेट निर्माणको क्रममा समावेश नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानले बजेटमा समावेश नगरी सोझै रकम माग गर्ने गरेको छ । प्राध्यापकहरूको तलब भत्ता भुक्तानीको लागि प्रतिष्ठानले छात्रवृत्ति बापतको १० करोड रुपैयाँ रकम माग गरेको उनले बताए ।

बजेटमा समावेश नगरी सोझै माग गर्दा बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जनाए । यद्यपि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठानको अभिभावक संस्था भएकाले आन्तरिक व्यवस्थापनबाट बजेट निकासाको पहल भइरहेको उनले बताए ।

प्रतिष्ठानले हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरी ४ वटा विषयमा अध्यापन गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले स्नातक तहको नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ र ल्यावरोटरी विषयमा आयोगले तोकेको कोटामा विद्यार्थी सहभागी गराएर अध्यापन गरिरहेको छ । ती विषयमा कुल २०१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।