काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को निर्वाचन निष्पक्षतामाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रश्न उठाएको छ । गत कात्तिक ३ गते मध्यरातमा सम्पन्न सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको एक पक्षले आरोप लगाउँदै आएको बेला सीआईबीले समेत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको हो । 

चुनावसम्बन्धी विवादमा संस्थापन समूहले धाँधली नभएको बरु पराजित समूहले अनावश्यक बखेडा मात्रै झिकेको जिकिर गर्दै आएको छ।  तर, सीआईबीले झन्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी ‘भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निर्क्योल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

गत कात्तिक ३ गते मध्यराति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक गरिएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षमा प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई उछिन्दै डा बद्री केसी विजयी भएका थिए । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै होहल्ला र नाराबाजीका कारण तनावमय बनेको एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन स्थल राजधानीको होटेल सोल्टीमा महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया समेत हुन पूरा हुन सकेको थिएन । 

विवादकै बिच डा.बद्री केसीले कात्तिक ४ गते अध्यक्ष पदको शपथ लिएका थिए भने लगत्तै शर्मा र श्रेष्ठ मिलेर सोही दिन नयाँ कमिटी घोषणा गरेका थिए । राजधानीको होटेल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पुरा गरेको दाबीसहित शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी घोषणा गरेको असन्तुष्ट पक्षले सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा निवेदन दिएको थियो । सीआईबीमा दिइएको निवेदनमा दोषीमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनसमेत माग गरिएको थियो । 

सोहीअनुसार एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेको सीआईबीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै सम्बन्धित निकायसम्म पुगिसके पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

गृह मन्त्रालय स्रोतबाट रातोपाटीलाई प्राप्त सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ, ‘ग्लोबल बाट मतदान गर्नेमा रजिस्टर्ड भई विश्व बराल  र टीका कार्कीले  आफूले मतदान नगरी नै निजहरूले सक्सेसफुल्ली मतदान गरेको म्यासेज प्राप्त भई कम्प्लेन गरे पश्चात् निजहरूको नामबाट नेपालमा मतदान गरी सकेको पाइएपछि उक्त पहिले गरेको मतदान रद्द गरी पुनः दोस्रो पटक निजहरूलाई मतदान गर्न दिएको देखिँदा निजहरूको नामबाट नेपालमा मतदान गर्ने व्यक्तिहरू आधिकारिक मतदाता हुन् वा अन्य व्यक्तिहरू हुन्, व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त हुने आइडीलाई प्रयोग गरी अन्य व्यक्तिहरूले मतदान गरेको तथा नेपालबाट मतदान गर्नुपर्ने ९ को समेत ग्लोबल फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको र ५ जनाको दुवै स्थानबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी  मतदान गरेको पाइएकोले उक्त निर्वाचन निष्पक्ष तवरबाट नभई मेनुप्युलेसन (हेरफेर) भएको  सम्भावना देखिएकोले कानुनी रूपमा भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन बाट मतदान गरेको स्थल निक्यौल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सीआईबीले सङ्घ र भेरोबीच भएको सम्झौताअनुसार चुनाव हुनु ५ दिनअघि नै मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि २ दिन अगाडि मात्रै पठाइएको पाइएको प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै मतदान परिणाम प्रकाशनको समयमा प्रथम पटक भेरोबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार पौडेलले प्राप्त गरेको मत परिणाममा नेपालबाट शून्य र ग्लोबल (नेपालबाहिर) बाट १२४४ मत परिणाम गरी जम्मा १२४४ मत प्राप्त गरेर पराजित भएको देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

तर रीजनवाइज (क्षेत्रगत) रूपमा प्राप्त मत परिणामको योगफल १६०० नै रहन गएको पाइएको भन्दै सीआईबीले भनेको छ, ‘ पुनः प्राप्त मत परिणाममा नेपाल तर्फ ३५६ र ग्लोबलबाट १२४४ गरी १६०० तथा रिजनतर्फको योगफल पनि १६०० भएको र विजय भएको पाइयो । मतदान कार्यको विश्लेषण गर्दा नेपालबाट मतदान गर्न रजिस्टर  ८२६ जना मध्ये जम्मा मत ७९१ खसेकोमा नेपालबाट मतदान गर्न पाउने ९ जनाको समेत ग्लोबल फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास  गरी मतदान गरेको पाइयो ।’

यस्तै  सोही ९ जना मध्येबाट ५ जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुवै स्थानमा ग्लोबल फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास भएको पाइएको पनि सीआईबीको निष्कर्ष छ । साथै नेपालबाट जम्मा ९६ जनाको ग्लोबल फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको र ग्लोबलबाट मतदान गर्नेहरूमध्ये १२८ जनाको ग्लोबल फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको पाइएको पनि बताइएको छ । 

संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा धाँधली नभएको जिकिर गर्दै आएपनि सीआईबीको रिपोर्टले एनआरएनएभित्र हलचल मच्चिएको छ । चुनावमा धाँधली भएको भन्दै महाधिवेशनपछि समानान्तर गतिविधि भइरहेको बेला संस्थापन पक्षमाथि चुनौती थपिएको एनआरएनएका एक अभियन्ताले बताए । 

असन्तुष्ट पक्षले धाँधली भएकाले नतिजा स्वीकार सकिने अवस्था नरहेको भन्दै पुनः निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएको छ । असन्तुष्ट पक्षका अध्यक्ष आरके शर्माले संस्थापन पक्षले धाँधलीको विषयमा छानबिन तथा अडिट गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनीलाई जिम्मा दिने’ निर्णय गरे पनि त्यो हास्यास्पद भएको बताउँदै आएका छन् । संस्थापनले सोही प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि पठाउन तीन पटकसम्म पत्राचार गरे पनि असन्तुष्ट पक्षले कुनै जवाफ पठाएको छैन । 

‘जसको बारेमा गम्भीर आरोप लगाइएको छ र जसलाई अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरिएकै छैन, उनकै नामबाट त्यसमा पनि अझ नेपाली र गैर आवासीय नेपालीको कुनै पनि किसिमको आबद्धता नरहने जस्तो हास्यास्पद सर्त सहितको छानबिन समिति बनाउनका लागि पठाइएको पत्र घोर आपत्तिजनक छ,’ केही दिनअघि शर्मा र सो पक्षका महासचिव बुद्धि सागर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरू पाइएपछि काठमाडौँस्थित सोल्टी होटेलमा कात्तिक ३ मा तत्कालीन तीन जना अध्यक्षहरू कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुइ साताभित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको शर्माको भनाइ छ ।  तर उक्त सहमतिलाई कागजको खोस्टा बनाइ रातारात शपथ लिने र नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने काम सङ्घको विधान र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेको शर्माको भनाइ छ ।  

तर, संस्थापन पक्षका अध्यक्ष बद्री केसीले निर्वाचनमा धाँधली नभएको दोहोर्‍याउँदै आरोप पुष्टि भएकामा आफूहरूले पदमा नबस्ने बताएका छन् । तर उनको दाबीअनुसार सीआईबीले क्लीन चिट दिन अस्वीकार गरेको हो । शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा समेत उनले आफूहरूले सीआईबीलाई छानबिनमा पूर्ण सहयोग गरेको पनि बताएका थिए ।

  ‘हाम्रो आईटीलगायत सचिवालयका स्टाफहरूसँग उहाँहरूले चाहिने जति डकुमेन्ट माग्नुभएको छ । धेरै पटक सीआईबीले हाम्रा सीईओलगायत आईटी अफिसर र अन्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ । हामीले डुकुमेन्टहरु दिइसकेका छौ’, उनले भने । आफूहरूले सीआईबीको आग्रहअनुसार भेरोसँग पनि संवाद गराइदिएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी केसीले सीआईबीको रिपोर्टले एनआरएनएको विषयमा बाहिर उठेको प्रश्नको निराकरण हुने विश्वास रहेको समेत बताएका थिए । केसीले यस्तो बताएपनि धाँधली भएको आशय सीआईबीले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेसँगै  अब ८० लाख भन्दा बढी नेपालीहरूको साझा संस्था मानिने एनआरएनएको विवादले कुन रूप लिन्छ भन्ने झन् चासो उत्पन्न भएको छ । 

अस्ट्रेलियन कम्पनी भेरो नामक अनलाइन सिस्टममार्फत पहिलो पटक एनआरएनएको निर्वाचन भएको थियो । विवादकै कारण सङ्घको नवीकरण समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा होल्ड रहेको छ ।