काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको पाँच वर्षपछि चौथो लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । सरकारले यसअघि २०७५ साल चैतमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यसको ठिक पाँच वर्षपछि आगामी वर्ष २०८१ सालको वैशाख दोस्रो सातामा चौथो लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको हो । यो ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तयार बने पछिबाट गणना गर्दा भने तेस्रो लगानी सम्मेलन हुनेछ ।

सरकारले २०४९ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनका आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तयार भएको थियो । ऐन बन्नु अघिको सम्मेलनलाई समेत गणना गर्दा भने आगामी वैशाखमा आयोजना हुने सम्मेलन चौथो हुनेछ । यस्तै, २०७३ साल फागुन मध्य सातातर्फ र २०७५ सालमा गरी दुई वर्षको अवधिमा लगालग दुई सम्मेलन आयोजना भएको थियो । त्यसयता भने कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको थिएन ।

ऐन बनेपछि आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ वर्षपछि अर्थात् आगामी वर्षको वैशाख ९ र १० गते अर्को लगानी सम्मेलन हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । ‘लगानी सम्मेलनको तयारी थालिएको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र नभई नेपाली र गैरआवासीय लगानीकर्ता समेत प्राथमिकतामा पर्छन् ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले सम्मेलन औपचारिकता पुरा गर्न मात्रै आयोजना गर्ने नभई लगानी प्रतिबद्धता र निरन्तरताका लागि आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

सरकारले स्वदेशी लगानीमा बन्न नसक्ने ठुला आयोजना विदेशी लगानीकर्ता सामु राखेर लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित सम्मेलन गर्दै आइरहेको छ । सम्मेलनमा विश्वभरका लगानीकर्ताको उपस्थिति हुनेछ भने नेपालले आयोजनाहरूबारे प्रस्तुति दिन्छ । जसमा लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता गर्छन् र सोहीअनुसार लगानी अघि बढाउँछन् । तर, यसअघिका २०७३ र २०७५ सालका दुई लगानी सम्मेलनबाट भने नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्ध हात पार्न सकेको छैन । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती सरकारको ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै लगानी नआउनुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा कानुनी व्यवस्था र काम गर्ने शैलीलाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्न सकेमा सहज हुने बताउँदै उनले थपे, ‘अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्थाले पनि नेपालमा लगानी आउन सक्छ ।’ यसबाहेक, मध्यपूर्वी देशहरूलाई सम्मेलनको केन्द्रमा राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने किरातीको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनको तयारी अवधि न्यून हुने बताउँछन् । जबकि, सम्मेलनमा सम्पूर्ण क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘लगानी सम्मेलन अघि नै सबै प्रदेशले सम्मेलन गर्नुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘उक्त सम्मेलनमा स्थानीयले आफ्ना योजना र आयोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ न्यून समयमा धेरै तयारी गर्नुपर्ने भएकाले एक मिनेट पनि खेर फाल्न नहुने गभर्नर अधिकारी बताउँछन् ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले सुरु गरेसँगै निजी क्षेत्र भने उत्साहितसँगै सशङ्कित बनेको छ । यसअघि आयोजित दुई लगानी सम्मेलनको उपलब्धीलाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्र उत्साहसँगै सशङ्कित बनेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगानी सम्मेलन अघि ‘प्रि–समिट’को आयोजना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ‘प्रि–समिट’ मुख्य सम्मेलन अघि नै राख्नुपर्छ । ढकालका अनुसार लगानी सम्मेलन अघि नै नेपालमा दुई पक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) आयोजना गर्न विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सम्मेलन अघि सम्पूर्ण तयारी तीव्र गतिमा सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक मन्दीको समयमा सरकारको ध्यान विदेशी लगानी भित्र्याउनेतर्फ केन्द्रित बन्नु सकारात्मक विषय भएको समेत बताए । ‘छोटो समयमा गर्न सक्ने सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ,’ अग्रवाल थप्छन्, ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई सम्मेलनमा भरपुर सदुपयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ सम्मेलनमा सम्पूर्ण ध्यान नै विदेशी लगानी भित्र्याउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अग्रवालको भनाई छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यसअघिका लगानी सम्मेलनका वाचा नै पुरा नभएको स्मरण गरे । लगानीकर्ता नेपालको विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियाबाट आजित बनेर अन्य देश सिफ्ट बनेको शर्माको भनाई छ । ‘छिमेकी भारतले झन्झटिलो प्रक्रिया सुधार गरिसक्यो,’ शर्माले थपे, ‘नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या नै जग्गाको छ ।’ उनले सुरुमा नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाए ।

अघिल्ला सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा..

नेपाल सरकारले सुरुमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनको आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बनेको थियो । सो ऐन बनेको २५ वर्षपछि पहिलो २०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । जसमा ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताको समेत सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा नेपाल लगानी बोर्डका तर्फबाट जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । सम्मेलनबाट १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा नेपालसहित छिमेकी चीन, भारत, जापान, बेलायत लगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताको बाक्लो सहभागिता थियो । तर, उक्त सम्मेलनबाट नेपालले उदाहरणीय फाइदा भने लिन सकेन ।

यस्तै, २०७५ सालमा आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ प्रस्ताव आएको थियो । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।