बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदान लिन पालिकाहरू इच्छुक देखिएनन्

काठमाडौँ । बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदानका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई प्रस्तावका लागि पुनः आह्वान गरेको हो ।
यसअघि ६० दिनको समय दिएर गरिएको आवेदनमा पर्याप्त प्रस्ताव आउन सकेको थिएन । त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः ४५ दिनको सूचना दिई प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि सशर्त अनुदान शीर्षकमा १०० स्थानीय तहका लागि २ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त कार्यका लागि विभिन्न ४० पालिकालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले १ करोड २० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाइसकिएको छ । अन्य स्थानीय तहमा समेत सशर्त अनुदान पठाउनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरू प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंसिर ७ गते बसेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिनभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो । त्यसका लागि बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ मा उल्लेखित शर्त र प्रक्रिया पुरा गरी छनौट भएका पालिकालाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तिवारी नियुक्त
-
लोकतन्त्रलाई कमजोर हुन दिने छैनौँ भनेर प्रण गरौँ : कार्यवाहक सभापति खड्का
-
‘अनलाइन’बाटै नागरिकता सिफारिस गर्दै बैतडीका स्थानीय तह
-
बुल्दीखोला पुल सम्झौताभन्दा चार महिना अगावै तयार
-
गाउँमै अल्लो प्रशोधन गरी कपडा उत्पादन
-
भारतको एक्सनपछि पाकिस्तानले पनि बोलायो सुरक्षा समितिको बैठक