बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदान लिन पालिकाहरू इच्छुक देखिएनन्

काठमाडौँ । बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदानका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई प्रस्तावका लागि पुनः आह्वान गरेको हो ।
यसअघि ६० दिनको समय दिएर गरिएको आवेदनमा पर्याप्त प्रस्ताव आउन सकेको थिएन । त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः ४५ दिनको सूचना दिई प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि सशर्त अनुदान शीर्षकमा १०० स्थानीय तहका लागि २ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त कार्यका लागि विभिन्न ४० पालिकालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले १ करोड २० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाइसकिएको छ । अन्य स्थानीय तहमा समेत सशर्त अनुदान पठाउनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरू प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंसिर ७ गते बसेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिनभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो । त्यसका लागि बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ मा उल्लेखित शर्त र प्रक्रिया पुरा गरी छनौट भएका पालिकालाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बारपाकमा क्यान्सरको निःशुल्क ‘स्क्रिनिङ’ शिविर
-
पुटिनले जस्तै गरी सोच्छन् ट्रम्प ?
-
पुडुचेरीका विधायकहरू अनुभव आदानप्रदानका लागि पोखरामा
-
हेटौँडा अस्पतालमा मुटु रोग सम्बन्धी सेवा विस्तार हुँदै
-
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा, कस्तो रहला देशभरको मौसम ?
-
क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमाथि आयातकर लगाउने ट्रम्पको अडानले अमेरिकी शेयर बजार ‘ध्वस्त’