काठमाडौं । विश्व जलवायु सम्मेलनमा पुरानै मुद्दा उठाउने तयारी सरकारको छ। दुबईमा हुने यस वर्षको कोपमा नेपाल सरकारले विगतको झैं जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी, अनुकूलन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेक, पारदर्शिता, बालबालिका, युवा र लैंगिक मुद्दा अघि सारेको छ। तर, फरक के छ भने यसपल्ट आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्ने र सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने दाबी सरकारले गरिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यसपल्ट पहिलाका जस्तै मुद्दाहरू उठाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफ्ना मुद्दालाई १ सय ६० भन्दा बढी देशका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखका अगाडि सशक्त ढंगले राख्ने तयारी भएको बताएका छन्।

इजिप्टमा गतवर्ष भएको कोप–२७ मा पनि नेपालले हानिनोक्सानी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, न्यूनीकरण लगायतका विषय प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। गरिब देशहरूले जलवायुका कारण भोग्ने समस्याको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान नेपालको थियो। यो माग सम्बोधन गर्न नयाँ कोषको स्थापना पनि भएको थियो। उक्त कोषमार्फत प्रत्येक वर्ष ५ सय अर्ब डलर वित्त प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता धनी देशहरूको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित भएकाले नेपालको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको थियो। यस वर्षमा पनि माहोल उस्तै रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताइसकेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसको भ्रमणका क्रममा पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव संसारले देखिसकेको प्रचण्डको भनाइ छ। महासचिव गुटेरेसले विश्वव्यापी जलवायु संकटले नेपाललाई कडा प्रहार गरेको भिडियो सन्देश खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट प्रवाह गरेका थिए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।