विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको नयाँ बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा आज दिएको बजेट वक्तव्यमा केही ‘समाजवादी’ कार्यक्रम राखिए । जुन कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सहज भने देखिँदैन ।

सरकारले ल्याएका लोकप्रिय त्यस्ता कार्यक्रमहरू भनेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी किन्दा लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने, सार्वजनिक सवारीका सह–चालकको स्वास्थ्यबिमा गर्ने, घिउ र दूध पाउडर निर्यातमा अनुदान दिने, जङ्गलमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने लगायतका हुन् ।

केन्द्र सरकारले तुइन मुक्त देश अभियान चलाइरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने तुइनमैत्री प्रदेश हाम्रो अभियान भन्ने नारा नै अघि सारेको छ । यस्तै जसको जङ्गल उसको मङ्गल भन्ने नाराका साथ ल्याइएको अर्को कार्यक्रम वन जंगलका जनावर लाभान्वित हुने कार्यक्रम हो । 

यस्तै तमोर नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत धरान ल्याउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । यस्तै २५ लाख मुनीका आयोजना नराख्ने र त्यहाँभन्दा माथि मूल्यांकन भएका आयोजना मात्रै प्रदेशको संशोधित बजेटमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, कानुन तथा व्यवस्थापन विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा कृषि र पशु विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्न चाहने प्रत्येक पालिकाका १–१ जना विद्यार्थीलाई डिप्लोमा तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यस्तै इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशका अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएकाहरूको सहजताका लागि दोभासे राख्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने, चिया खरिदकर्ताहरूको सम्मेलन गर्न तथा अन्य विषय क्षेत्रगत सम्मेलन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले शैलजा आचार्यको नाममा विराटनगरमा हृदय रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

यसैबिच प्रदेश सरकारले घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरेपछि आफूहरू उत्साहित भएको सूर्योदय मिल्क एन्ड वेभरेज इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक मनोज यादवले बताए । कोशी प्रदेशमा हाल सञ्चालित डेरी उद्योगहरूमा झन्डै अडाइ लाख किलो घिउ र पाउडर दूध दुई लाख किलो हाराहारीमा रहेको उनको अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले पाउडर र घिउ दुवैमा अनुदान दिने भएपछि आफूहरू बजार सुनिश्चितताका लागि भारत, बङ्गलादेशका साथै श्रीलङ्कासम्म जान लागेको बताए । 

१० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कति सम्भव ?

यता सरकारले घोषणा गरेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका निःशुल्क उपचारले प्रदेशभरका झन्डै ५ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने भएका छन् । तर, यो कार्यक्रम लागू गर्न कति सम्भव छ या छैन भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट कुरा सुरु भएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूले दिएको जानकारी अनुसार कोशी प्रदेशमा लगभग ५ लाख बच्चाहरू छन् । ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाका लागि आइएमसिआइ कार्यक्रम अनुसार अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ ।

यो कार्यक्रम अनुसार बालबालिकामा लाग्ने ५ वटा मलेरिया, कुपोषण, निमोनिया, डायरिया, श्वासप्रश्वासमा हुने समस्यालगायतका रोगहरूको उपचार भइरहेको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश मेहताले जानकारी दिए ।  ‘प्रायः बालबालिकालाई लाग्ने ९९ प्रतिशत रोगहरू यिनै हुन् ।

५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई यो कार्यक्रम मार्फत सङ्घीय सरकारले नै उपचार गराइरहेको छ । अब ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्मका बालबालिकालाई उपचार गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समस्या भएन । तर, निजीमा कसरी जाने भन्ने विषयमा निर्देशिकाले प्रस्ट पार्छ,’ मेहताले भने, ‘५ देखि १० वर्षका बच्चाहरू अडाइ लाख होलान् । निर्देशिका बनाउने कुरामा अझै हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । बच्चामा लगानी गरौँ भन्ने मुख्यमन्त्रीको कुरा राम्रो हो । बच्चाहरूलाई बलियो बनायौँ भने मात्रै जग बलियो हुन्छ भन्ने उहाँको कुरा हो ।

वास्तवमा यो प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रम हो । यसलाई दीर्घकालमा राम्रो गर्छ ।’ उक्त कार्यक्रममा अनुमानित १० करोड रुपैयाँको दरले वार्षिक बजेट राख्ने हो भने निःशुल्क उपचार सम्भव हुने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । तर, बजेट कति राखेको छ भन्ने विषय अहिले खुलेको छैन । बालबालिकाको दुर्घटनाको उपचार भने निःशुल्क गर्ने नगर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन ।

यस्तै प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा रहेका झन्डै ३ हजार यातायात क्षेत्रका सहचालकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमले यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले घडेरी खरिद गर्दा लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । प्रदेशमा त्यस्ता भूमिहीनहरू झन्डै ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

उनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूको तथ्याङ्क लिएर ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने जनाएको हो । 

यसअघि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भौतिक विकासको मात्रै कुरा भइरहेको भन्दै मानवीय विकासमा जोड दिएका थिए । सोही कुरालाई प्रमाणित गर्नका लागि मजदुर, भूमिहीन तथा गरिबहरूको लागि कार्यक्रम ल्याएको कार्की निकट स्रोतले बतायो ।

प्रदेशले ल्याएको तुइनमैत्री कार्यक्रम भने सङ्घीय सरकारसँग बाझेको छ । सङ्घीय सरकारले तुइन मुक्त देश ३ वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेको थियो । तर, प्रदेशले भने साना–साना लगानीमा अटोमेटिक तुइन बनाउँदा लगानी कम हुने र वातावरण विनाश पनि नहुने भएकोले यस्ता कार्यक्रम राखिएको जनाएको छ ।

उपचार सहायता दिनै सकस

यसैबिच १० वर्ष मुनीका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले यसअघि घोषणा गरेको उपचार सहायता नै दिन सकेको छैन । जसका लागि झन्डै २ हजार सर्वसाधारणले निवेदन दिएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एक हजार ९७७ जनाले कडा रोग लागेको भन्दै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिएका हुन् । निवेदन परेकामध्ये दुई सय ६७ जना बिरामीको सहायता रकम भने निकासा भएको छ । सबै निवेदनमध्ये चार सय ७७ जनाको सहायता रकम उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी एक हजार ४६३ निवेदनमाथि बजेट अभावका कारण आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अन्य निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा थप पाँच करोड रकम माग गरिए पनि सो बजेट प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोग लागेका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णयसँगै अस्पतालको सक्कल बिल भरपाईको आधारमा त्यस्ता बिरामीलाई ३५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ दिएको जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अल्पास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क घात जस्ता रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाएको छ । तर, कार्यविधि बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय बजेट अभावमा आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन । 

बजेटको आकार ५० करोडले बढ्यो

कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ५० करोड थप गर्दै उक्त बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ ।  अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा आज मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको हो । 

यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको थियो । उक्त अध्यादेशमा ५० करोड बढी अनुमान गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याइएको हो ।

जसअनुसार चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालू खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ ।

उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोर्ने बजेटको अनुमान छ ।

यो पनि...

बजेटको आकार ५० करोड बढाउँदै ३६ अर्ब ७४ करोड पुर्‍याइयो, घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान