मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडामा पाउडर (धुलो) दुध उत्पादन उद्योग स्थापना भएको छ । प्रदेश सरकारले ३ वर्ष लगाएर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० न्यूरेनीस्थित सिसौघारीमा धुलो दुध तथा बटर उद्योग स्थापना गरेको हो ।

किसानले उत्पादन गरेको दुध विभिन्न कारणले सडकमा फाल्नुपर्ने समस्या झेल्दै आएको बखत प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । एक वर्षमा निर्माण कार्य सक्नेगरी प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको लगानीमा उद्योग निर्माण गरिएको हो ।

पाउडर प्लान्ट निर्माणका लागि २०७७ पुस १ गते इजी इन्फा प्रालि काठमाडौँले निर्माण सम्झौता गरी निर्माणको शिलान्यास गरिएको उक्त उद्योगको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय सरकार मातहतको दुग्ध विकास आयोजनाको पशु आहार उत्पादन उद्योगको २ बिघा क्षेत्रफलमा जग्गामा पाउडर प्लान्ट स्थापना गरिएको हो । हाल उद्योगमा जडान गरिएको मेसिनरी औजार तथा उपकरण परीक्षणको काम भइरहेको छ भने भौतिक संरचना निर्माण लगायतको काम लगभग सकिएको छ । उद्योग परिसरलाई व्यवस्थित गर्ने र चिस्यान केन्द्र (कोल्ड रुम) सञ्चालनको काम मात्र बाँकी छ ।

किसानले उत्पादन गरेको दुध नबिकेर ‘मिल्क होलीडे’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उद्योगमा धुलो दुध उत्पादन परीक्षण, हस्तान्तरण र अन्य व्यवस्थापकीय काम गर्न भने बाँकी नै छ । आवश्यक भौतिक निर्माण र उपकरण जडान सकिएसँगै कारखानामा पानीको प्रयोगबाट परीक्षण थालिएको उद्योग निर्माण कम्पनी इजी इन्फ्रा प्रालिका म्यानेजर उत्तम पौडेलले जानकारी दिए । उनले केही दिनमै धुलो दुध उत्पादन परीक्षण गरेर हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

बोर्डका अनुसार ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सो उद्योगको लागत बढेर ४७ करोड पुगेको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरूबाट दुध संकलन गरी प्रशोधन गरेर पाउडर दुधसँगै घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए ।

दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दुध उत्पादन गरिने

उक्त पाउडर प्लान्ट सञ्चालन भएसँगै चार प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दुध खपत गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १, मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लासहित बागमती प्रदेशका कृषकले उत्पादन गरेको दुधलाई खपत गरी पाउडर बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।

पाउडर प्लान्ट सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेशको सुनसरी, धरान, झापा, मधेस प्रदेशको महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा तथा गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी, तनहुँ लगायतका जिल्लाबाट दुध आयात गरिने जनाइएको छ ।

उक्त प्लान्ट सञ्चालन पश्चात् चार प्रदेशका करिब २२ हजार कृषक परिवार लाभान्वित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ भने कृषकहरूबाट दैनिक ६० हजार लिटर दुध खरिद गरिने जनाइएको छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको दुधबाट दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । प्लान्टबाट उत्पादित पाउडर दुध सात वटै प्रदेशका स्थानीय बजार, होटल र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सहज ढंगबाट बिक्री वितरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्लान्ट सञ्चालन भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।

सरकारसँग छैन सञ्चालनको योजना

उद्योग स्थापनाको अन्तिम चरणमा पुगे पनि हालसम्म सञ्चालनको विषयमा सरकारले कुनै औपचारिक छलफल अघि बढाएको छैन । उद्योग सञ्चालनको योजना न मन्त्रालयले बनाएको छ, न त दुग्ध विकास बोर्डले नै बनाएको छ ।

निर्माण कार्य सकिने अवस्थामा पनि उद्योगका लागि चाहिने जनशक्ति, लागत रकम, सञ्चालनको मोडल लगागतका विषयमा प्रदेश सरकारका निकायहरू निर्णय विहीन अवस्थामा छन् ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष टीकाबल्लभ सापकोटाले उद्योग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि हस्तान्तरणको काम भने बाँकी नै रहेको बताए । उद्योग निर्माण पक्षले भौतिक काम र सामान्य परीक्षण थाले पनि धुलो दुध उत्पादन परीक्षण गर्न र हस्तान्तरणको काम बाँकी नै रहेकाले उद्योगबाट तत्कालै उत्पादन थालिहाल्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले ठोस योजना निर्माण नगरे पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको र केही मोडलका विषयमा निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ ।

‘उद्योगको मुख्य भागको काम पूरा भएको देखिन्छ । अन्य केही काम अझै बाँकी नै छ । उद्योग स्थापना भएरमात्रै हुँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन परीक्षण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘धुलो दुध उत्पादन परीक्षणको काम बाँकी नै छ । सबै काम सकेर निर्माण कम्पनीले उद्योग बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन तर्फ हामीले अघि बढ्छौँ ।’

सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा साझेदारीमा उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार पार्ने विषयमा बोर्डमा छलफल भइरहेको उपाध्यक्ष सापकोटाले बताए । तत्कालको अवस्थामा दुग्ध विकास संस्थानलाई नै उद्योग चलाउन दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक छलफलपछि सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।