विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ५० करोड थप गर्दै उक्त बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ ।  अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा आज मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको हो । 

यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको थियो ।  उक्त अध्यादेशमा ५० करोड बढी अनुमान गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याइएको हो ।

जसअनुसार चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालू खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ ।

उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड थियो ।

जसमध्ये प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालूतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपैयाँ अर्थात् १९।८७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगत तर्फ भने हालसम्ममा १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ अर्थात् ७.५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।

घिउ र पाउडर दूध विदेश निर्यातमा अनुदान

प्रदेशसभामा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेट धेरै चलाउने अवस्था नभएको बताए । आफूले १० देखि १५ प्रतिशत बजेट परिमार्जन गरेको बताए ।

‘यो सरकार बनाउँदा एमाले थियो । विश्वासको मत लिँदा माओवादी र नेकपा एससहित एक भएको थियो । यो बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको छाती चौडा हुने र सङ्घीय सांसद र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिनेगरी पाइला चालेका छौँ,’ उनले भने, ‘विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले लगभग १०–१५ प्रतिशत बजेट चलाएर जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । यो अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई शुद्ध बनाएर सबै सांसदको क्षेत्रमा पुग्ने, समानुपातिक वा प्रत्यक्ष सबैले महसुस गर्न सक्ने । सबैलाई छुने । ५६ वटै क्षेत्रलाई अन्याय नहुने गरी प्रतिस्थापनमार्फत केही प्रयास गरेका छौँ ।’

प्रतिस्थापन बजेटका प्राथमिकताहरू

- कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने । 

- मिल्क होलिडे निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुने गरी निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने । 

- सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र छानबिनका लागि विज्ञहरूको समिति बनाउने । 

- युवा तथा महिला उद्यमी लक्षित तालिमको लागि बजेट व्यवस्थापन ।

- हात्तीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हात्तीमैत्री जङ्गल र कोरिडोर निर्माणको लागि बजेट ।

- पर्यटक प्रहरी परिचालन गरिने । 

- प्रदेशमा रहेका थप पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्ने । 

- जनावरमैत्री वन बनाउन फलफूलका बिरुवा रोपिने । 

- वैकल्पिक यातायातको लागि स्वचालित तुइन सञ्चालन गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । 

- धरानमा तमोरको पानी अढाई किलोमिटर सुरुङ खनेर ल्याउन अध्ययन गरिने । 

-२५ लाख भन्दा माथिको नयाँ आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन ।

- प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने चिकित्सा, विज्ञान तथा कानुन अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

- प्रदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि र पशु प्राविधिक अध्ययन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा १ जनाको दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ।

- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि स्थापना भएको लागि आवास व्यवस्थापन गरिने । 

- सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि बालमैत्री नमुना कक्षा सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन । 

- शिक्षक तालिमको लागि बजेट व्यवस्था ।

- राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने । 

- १० वर्षभन्दा मुनिका प्रदेशका बालबालिकालाई प्रदेशका सरकारी तथा विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बजेट छुट्टाइएको छ । 

- शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने । 

- स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिलाहरूका लागि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था ।

- इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन । 

- कोशी प्रदेशका सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्ने । 

- अस्पतालमा दोभासेको व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन ।

- सवारी चालकको आँखा, लागू पदार्थ सेवन गरेको वा मादक पदार्थ सेवन गरेको हो होइन भन्ने विषयमा सडकमै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

- सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइमा हुने ढिलाइ गर्न अन्त्य गरिने । 

- प्रदेशका संचारमाध्यामलाई प्रदेशका विज्ञापन उपलब्ध गराउन ऐन बनाउने । 

- भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गरिने ।