भूकम्पले क्षति पु¥याएको झन्डै ३ वर्षमा १ लाख १३ हजार ५ सय ६७ अर्थात् १६ प्रतिशत घर पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३ लाख ९३ हजार अर्थात् ५६ प्रतिशत घर भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । 

निर्माण सम्पन्न र निर्माणको क्रममा झन्डै ५ लाख ६ हजार ५ सय ९० अर्थात् ७२ प्रतिशत घर रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुुसालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा रहेका ६ लाख ६७ हजार ६ सय ६२ लाभग्राहीमध्ये ६ लाख १६ हजार ३ सय २९ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये ६ लाख ८ हजार ४ सय ७३ ले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपियाँ अनुदान बुझेका छन् । ३ लाख ३० हजार ५ सय ३४ जनाले दोस्रो किस्ता माग गरेका छन् भने २ लाख ९० हजार १ सय ६६ जनालाई दोस्रो किस्ता भुक्तानी भएको छ । 

यस्तै ९६ हजार १० जनाले तेस्रो किस्ताको रकम माग गरेका छन् भने ६८ हजार १ सय ११ जनालाई भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणको आँकडा छ । 

यता भूकम्पले सामान्य असर पु¥याएका १७ जिल्लामा १ लाख लाभग्राहीको सूचीमा परेका मध्ये ८८ हजार ७ सय ८० जनासँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये ८२ हजार २ सय ८२ जनाले पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् । यस्तै २ हजार २ सय २८ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम माग गरेका छन् । १२ सय ९० जनालाई दोस्रो किस्ता भुक्तानी भएको छ । यस्तै ६५ जनाले तेस्रो किस्ता माग गरेका छन् भने ५६ जनालाई भुक्तानी गरिएको छ । प्रभावित १७ जिल्लामा एउटा घर पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन भने ३ हजार ८ सय ७० घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

प्रबलीकरणमा २५ हजार लाभग्राही : झन्डै ५ हजार मात्र प्रक्रियामा
आंशिक रूपमा घर भत्केको वा चर्केकाहरूका लागि प्राधिकरणले मर्मत सम्भारका लागि भनेर छुट्टै सम्झौता गरेको छ । सामान्य चर्केको घरको प्रबलीकरणका लागि छुट्टै १ लाख दिने व्यवस्था अन्तर्गत अतिप्रभावित १४ जिल्लामा १९ हजार ८ सय ८७ र प्रभावित १७ जिल्लामा ५ हजार २ सय ५८ गरी २५ हजार १ सय ४५ लाभग्राहीको सूचीमा रहेका थिए । यीमध्ये १४ जिल्लामा ३ हजार ४ सय ८८ घरधनी र १७ जिल्लामा १४ सय २ जनासँग गरी ४ हजार ८ सय ९० जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यस्तै १४ जिल्लामा २ हजार ४ सय ४५ जनाले पहिलो किस्ता बुझेका छन् भने १७ जिल्लामा ५ सय ९४ जनाल गरी कुल ३ हजार ३९ जनाले पहिलो किस्ता लिएका छन् । 

यस्तो छ सरकारी भवन र विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्था 
९७ प्रतिशत सरकारी भवन निर्माणको क्रममा 
भूकम्पले १ सय २६ सरकारी भवनमा पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको थियो २ सय ५३ भवनमा आंशिक गरी कुल ३ सय ७९ भवनमा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये पूर्ण क्षति पुगेकामा ६ भवन मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय २० भवन निर्माण भइरहेको छ । यता आंशिक क्षति भएका तर्फ २ सय १४ निर्माण सम्पन्न भएको छ । २७ भवन निर्माण भइरहेको छ । १२ भवन अझै निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । आंशिक पूर्ण क्षति भएका सरकारी कार्यालयमध्ये २ सय २० भवनको पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणको आँकडा छ । 

३१ प्रतिशत विद्यालय निर्माण अझै सुरु भएन 
यता विद्यालयतर्फ ७ हजार ५ सय ५३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ हजार १ सय ५७ अर्थात् ४२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २ हजार ३५ अर्थात् २७ प्रतिशत निर्माण भइरहेको छ । यस्तै २ हजार ३ सय ६१ अर्थात् ३१ प्रतिशत पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । 

यस्तै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसतर्फ ३० पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ को मात्र सम्पन्न भएको छ, २१ निर्माण भइरहेको छ भने ७ निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । 

३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु भएन  
भूकम्पले ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा र ६ सय ५६ संस्था आंशिक रूपमा गरी ११ सय ९७ मा क्षति पु¥याएको थियो । जसमध्ये पूर्ण क्षति भएकातर्फ २ सय ५५ को निर्माण भइसकेको छ भने ८६ संस्थाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । २ सय ३ संस्थाको पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । 

यस्तै आंशिक क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थातर्फ ३ सय ३१ को निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ९४ संस्थाको निर्माण भइरहेको छ । आंशिक र पूर्ण क्षति गरेर ६४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न र निर्माणका क्रममा छन् । 
२ सय २८ स्वास्थ्य संस्था अर्थात ३६ प्रतिशतको अझै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएको प्राधिकरणको आँकडा छ । 

यस्तो छ सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माणको अवस्था 
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी ४ वटा सुरक्षा निकायका ३ सय ८३ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ७९ भवन निर्माण सम्पन्न, १ सय २६ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने अझै १ सय ७८  भवनको  निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । 

नेपाली सेनातर्फ भूकम्पबाट क्षति भएका २ सय ४ भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५५ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७ भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने १ सय ४२ भवनको अझै निर्माणको काम सुरु भएको छैन । 

यता नेपाल प्रहरीका १ सय ३९ भवनहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५५ वटा निर्माण सम्पन्न, ७ वटा निर्माणको क्रममा छ भने ३६ भवनको निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । 

सशस्त्र प्रहरीका ३१ भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा १६ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १५ निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 
यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्माण गर्नुपर्ने ९ भवनहरूमध्ये ४ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ५ वटा निर्माणका क्रममा छ ।

पुरातात्विक सम्पदा १३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न   
भूकम्पबाट ७ सय ५३ पुरातात्विक संस्थामा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यसरी क्षति भएकामध्ये हालसम्म १३ प्रतिशत अर्थात् १ सय सम्पदाको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । ४४ प्रतिशत अर्थात् ३ सय २९ सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तै ४३ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ३४ सम्पदाको अझै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । 

५७ प्रतिशत खानेपानी आयोजना अलपत्र, ५२ प्रतिशत सडक बन्न बाँकी 
भूकम्पले क्षति पु¥याएको खानेपानी आयोजना र सडक आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक रूपमा पुनर्निर्माण भएको छैन । ३ हजार २ सय १२ खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय ८१ अर्थात १८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ भने ७ सय ९५ अर्थात् २५ प्रतिशत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । १८ सय ३६ अर्थात् ५७ प्रतिशत आयोजनाको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । 

यता सडक आयोजनाअन्तर्गत ७५ सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन भने ३६ वटा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । ३९ आयोजना अर्थात् ५२ प्रतिशतको काम अगाडि बढेको छैन । 

३ वर्षको खर्च १ खर्ब १ अर्ब 
भूकम्पपछि भत्किएका भौतिक संरचनाको निर्माण सहायताका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म १ खर्ब, १ अर्ब ६२ करोड, १२ लाख ८० हजार ६ रुपियाँ खर्च गरेको छ । प्राधिकरणको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ अर्ब २१ करोड, ५६ लाख ७१ हजार २८ रुपियाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४९ अर्ब ५५ करोड, ४५ लाख, ७४ हजार १ सय ८१ रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । यस्तै यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४७ अर्ब ८५ करोड, १० लाख ३४ हजार ७ सय ९७ रुपियाँ खर्च भएका प्राधिकरणको आँकडा छ ।