विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको शनिवार बस्ने बैठकमा कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेश हुने भएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको दैनिक कार्यसूची अनुसार शनिवारको बैठकमा उक्त विधेयक पेश हुन लागेको हो । ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई प्रस्ताव स्वरूप सभामा पेश हुने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ छ । जुन बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड छ ।

जसमध्ये प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालूतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपैयाँ अर्थात् १९.८७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगत तर्फ भने हालसम्ममा १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ अर्थात् ७.५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।

सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजना, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजना र प्रदेश सरकारको स्रोतबाट अध्यादेश बजेटमा उल्लेखित सम्झौता भइसकेका कार्यक्रम बाहेकलाई पुनर्विचार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशबाट आएको बजेटभन्दा केही आकार बढ्न सक्ने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । बजेटमा भौतिक विकास भन्दा मानवीय विकासलाई ध्यान दिइएको सरकारले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा २५ लाखभन्दा मुनिका आयोजना नराख्ने पनि जनाएको छ ।