सुर्खेत । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको व्यवस्थाले बेकारमा आर्थिक भार मात्रै थपिएको भन्दै खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठ्नसमेत थालेका छन् । अरूभन्दा पनि स्वयं प्रदेशकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबाट पनि यही अवस्थामा सङ्घीयता रहने हो भने सङ्घीयताको भविष्य नरहेने बताइरहेका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भने सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्नुका पछाडि नेतृत्वमा रहेकै व्यक्तिहरूको प्रवृत्तिलाई लिन्छन् । सङ्घीयता कर्णाली जस्तो प्रदेशका लागि अपरिहार्य भए पनि नेतृत्वमा रहेका दलहरूको कारण औचित्य स्थापित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ नारा तय गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको जगको सुरुवात गरेको थियो कर्णालीले । उच्च आर्थिक वृद्धि, आधारभूत भौतिक सुविधा, सबैलाई सम्मानजनक रोजगारीसहित सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बसोबास गर्ने सुखी नागरिकहरूको प्रदेश बनाउने सङ्कल्पका साथ उक्त नारा तय गरिएको थियो । यद्यपि दोस्रो कार्यकालको समेत एक वर्ष बितिसक्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो लय समात्न नसकेको ढकाल बताउँछन् ।

नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका र सङ्घीयताबारे जानकार ढकालसँग रातोपाटीले सङ्घीयता कार्यान्वयन, कर्णाली सरकारले गरिरहेका गतिविधिलगायतका विषयमा गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको पनि छ वर्ष बित्यो नै । नागरिकले दोस्रो पटक चुनावमा मतदान गरेको पनि दुई वर्ष बित्यो । तर प्रदेशहरूको भविष्य छैन भन्ने खालका आवाज उठिरहेका छन्, के प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेको हो ?

नेपालका निमित्त यो नयाँ पद्धति हो । यसको प्रयोगमा विषयमा ५, ६ वर्षमै मूल्याङ्कन गर्नेबेला आयो भन्ने मलाई लाग्दैन । सबै कानुन बनिसकेको अवस्था छैन । प्रदेशको त त्यस्तै हो सङ्घीय सरकारबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू नै बनिसकेको अवस्था छैन । कानुन नहुँदा केही काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । पद्धतिबाट जनताले लाभ प्राप्त गर्न नसक्दा नै प्रश्न उठ्ने हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो । कानुन निर्माण भइसकेपछि मात्रै पद्धतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

त्यसो हो भने प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा किन हो त ? सङ्घीयता नै खारेज गरिनुपर्छ भन्छन् नि ?

अहिलेको सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने म पनि सन्तुष्ट छैन । मानिसको जीवनपद्धतिमा परिवर्तन आउने खालको वातावरण नै बनेको छैन । पहिलो कुरा सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई दिनुपर्ने पावर हो । त्यो पूर्ण रूपमा दिइएको अवस्था पनि छैन । त्यसो हुँदा सङ्घले नै कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले मात्रै निर्माण गरे पनि पछि खारेजी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । बाँझिने खालका कानुन बनाएर पनि अर्थ छैन । कानुनी रूपमा हेर्दा पनि यो सङ्घीयता आफैँमा कमजोर छ । कार्यशैलीका कुरामा अझ जनतामा वितृष्णा जागेको हो कि जस्तो छ । प्रदेशको नेतृत्वमा देखिने कार्यशैली, बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई हेर्ने हो भने प्रलेश सरकारले आफ्नो औचित्य पनि स्थापित गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ नै ।

कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा सङ्घीय सरकारकै भरमा प्रदेश चलाउनुपर्ने तर त्यही अनुदानमा प्राप्त बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अनुदानको बजेटमा उन्नति गर्न नसक्दा जनताले त्यहाँबाट पाउनुपर्ने लाभ प्राप्त गर्न सकेनन् । यो मात्र होइन, समानुपातिक प्रतिनिधिको कुरादेखि बजेट खर्च पर्ने प्रवृत्ति, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताका कुराको अभाव लगायतका कारण यो संरचना कमजोर बनेको आकलन मेरो छ । यी सबै कुराका कारण प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको वितृष्णा उब्जिएको हो । तर व्यवस्थालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

कर्णालीकै कुरा गरौँ, यो आफैँमा विद्रोहबाट जन्मिएको प्रदेश हो । अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीलाई –सङ्घीयता आवश्यकता हो, किनकि विगतदेखि नै कर्णालीलाई पिछडिएको प्रदेशको उपमा दिइन्छ । अहिले छुट्टै प्रदेश र आफैँले नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि कर्णालीले आफ्नो भविष्य कोर्न सकिएको अवस्था छैन भन्छन् नि ?

यो कुरा सही हो । कर्णाली अरू प्रदेशभन्दा भिन्न तरिकाले अघि बढ्नुपर्थ्यो । किनकि अरू प्रदेश हिँडे पुग्छ, कर्णाली दौडिनुपर्छ भनेर सुरुमा यहाँकै नेताहरू भन्थे । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । अर्को कुरा, नेतृत्वमा असक्षमता देखियो । उनीहरूले आफ्नो ‘राइट’ के हो भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिएनन् । केन्द्रले लादेर नै तिमीहरूले यसरी जानु पर्छ भनेर भनिरहनुपर्ने भए त सङ्घीयताको के अर्थ भयो ? प्रदेश सरकारले पनि यो मेरो ‘राइट’ यो हो भन्ने कुरा नै बुझेको जस्तो देखिन्न । आफ्नो राइटको खोजी आफैँले गर्ने हो र   अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने त सङ्घीयतामाथि अझ प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

प्रदेशका कतिपय मन्त्री, सांसदहरूलाई सङ्घीयताको अर्थ नै थाह नभएको देखिन्छ । यो कुनै शक्ति विकेन्द्रीकरण होइन । सङ्घीयता भनेको त शक्तिको हस्तान्तरण हो । केन्द्रमा अन्तर्निहित रहेका जति पनि शक्ति छन्, प्रदेशले गर्नुपर्ने कुरा हस्तान्तरण त भएकै छन् नि ! यद्यपि प्रदेश सरकार अलमलियो । प्रदेशका नेताहरूले हामीले सङ्घीयताको अनुकूल आचरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेका हुन् कि के हो अवस्था हेर्ने हो भने सबै गन्जागोल देखिन्छ । अहिले ‘यता जाऊँ कि उता जाऊँ’ भन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार देखिन्छ । यो असमान आचरणले सङ्घीयतालाई फाइदा दिँदैन । संविधानमा उल्लेखित कुरालाई नै हेरेर काम गर्ने हो भने पनि सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो । तर यही अवस्थाले सङ्घीयता असजिलो अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो लाग्छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रले जे आदेश दिन्छ त्यसैको मुख ताक्ने हो भने के हो सङ्घीयता ? 

विकास र परिवर्तनका हिसाबले सङ्घीयतापछि कर्णाली प्रदेशको भूमिकालाई चाहिँ कसरी चित्रण गर्नुभएको छ ? 

हेर्नुस्, जनताले चाहने भनेको अवस्था परिवर्तन हो । सङ्घीयता पनि अपेक्षा गरेको पनि यही हो । व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने, नबनाउने भन्ने कुरा जनताको अवस्थाले व्याख्या गर्छ । जनताले जति अपेक्षा गरेका थिए, प्रदेश सरकाले त्यो खालको डेलिभरी दिन सकेको देखिन्न । यसो हेर्दा पहुँचयोग्य ठाउँमा मात्रै प्रदेशको विकास पुगेको छ । त्यसबाहेक अन्यत्र जनताको अवस्थामा खासै रूपान्तरण भएको मैले देख्दिनँ । परिवर्तन नभएका कारण नै जनताले यो पद्धति ठीक होइन कि भन्ने आशङ्का गर्ने हुन् ।

कर्णालीलाई उदाहरण बनाउने हो भने सबै हिसाबले कर्णाली पछि छ । यहाँ यातायातको कुरालाई फोकस गर्नु पर्छ । जस्तै कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर जस्ता रणनीतिक सडक पूर्वाधारमा खासै ध्यान केन्द्रित भएन । जलस्रोतको हिसाबले हेर्दा यो सम्भावना नै सम्भावनाको खानी हो । नदीहरू खेर गइरहेका छन्, बहुमूल्य जडीबुटीको उपभोग हुन सकिरहेको छैन । दिगो विकासका लागि प्रदेशसँग कुनै दीर्घकालीन योजना नै छैन । सामान्य रूपमा ठेक्का लिने व्यक्तिहरूले सरकारलाई घुमाइरहेको हुन्छन् । तर प्रदेश सरकार उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन । यसो हेर्ने हो भने व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थाका चालकहरूमा ठुलो कमजोरी हो । 

सोच, पद्धतिमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल गृहकार्य हुँदैन । कर्णाली सरकारले कर्णालीको विकास र रूपान्तरणका लागि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्गहरूबिच खासै छलफल गरेको मलाई थाह छैन । सबै हिसाबले हेर्दा जनताले सोचेर मात्र नभई सरकार पनि आफैँमा कमजोर बनिरहेको छ ।

उसोभने कर्णाली सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ ? 

विकास भन्ने कुरा सुगमबाट जटिलतातर्फ जानुपर्ने हो । तर पहिले नै जटिल ठाउँमा गर्छु भन्न थाल्यो भने प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा पहिला सुर्खेतबाट माथिल्लोतर्फका जिल्लाहरूलाई बनाउँदै जानुपर्छ । पक्की बाटोहरू बनाउनुप¥यो । जुम्लामा एकै पटक सिमेन्ट पिठ्युँ, घोडामा बोकेर लगि विकास गर्छु भन्यो भने त्यसले प्रतिफल राम्रो दिन सक्दैन । 

प्रदेशले एउटा सिस्टमले विकासका काम गरिरहेको देखिन्न । भागवण्डाका हिसाबले बाँड्चुँड गरेर विकास हुन सक्दैन । पहिलो कुरा कर्णाली प्रदेशको संरचना नै भएन । कम्तीमा भारतसँग सीमा जोडिनुपर्थ्यो । 

अर्को रकम कार्यान्वयनमा पनि सरकार असक्षम भयो । नेतृत्वमा रहेकाहरू पनि कुन ठाउँबाट के लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै देखिन्छन् । पद्धतिका कुरामा सरकार आफैँले पनि बुझेको छैन जस्तो छ । कर्णालीको विकास मोडेल पनि अन्य प्रदेशको भन्दा फरक हुनुपर्थ्यो । 

बाटोघाटो, उद्योगहरूको विकासमा सरकार अलि अग्रसर हुनुप¥यो । 

प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरू प्रदेशलाई अधिकार नै दिइएन भन्छन्, के उनीहरूले भने जस्तै सङ्घीय सरकारलाई अधिकार नदिएकै हो त ? 

यहाँ अधिकारको कुरा मात्र होइन, सीमा समस्या, वनजङ्गलसँग जोडिएका कुरा छन् तर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न नसकेको कुरा चाहिँ साँचो हो । सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारमा सकारात्मक हुनु पर्छ र प्रदेशले पनि आफ्नो काम के हो ? त्यो कुराको हेक्का राखेर अघि बढ्नु पर्छ ।

सङ्घीयता कमजोर हुनुका पछाडि नेतृत्वको पनि असक्षमता भन्नुभयो, खास कर्णालीलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्ने नेतृत्वमा कस्तो हुनुपर्ने हो ?

हैन, कम्तीमा निर्णय लिन सक्ने, वादप्रतिवाद, छलफल, विचार, विमर्शका कुरामा निरन्तरता भइरह्यो भने नेतृत्वमा आफैँमा बलियो हुन्छ नै । अहिले सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाह हुँदैन । वीरेन्द्रनगरभित्रै रहेका नागरिक अगुवा, पत्रकार, कानुन व्यवसायीहरूलाई नै थाह हुँदैन कि सरकारले के गरिरहेको छ । आफू बलियो हुनका निमित्त नेतृत्वमा वर्गले आफैँ निर्णय लिन सक्नुप¥यो । होइन भने सरकार एक्लो बन्छ र जतिसुकै राम्रो गर्छु भने पनि त्यो अधुरो हुन्छ । लोकतन्त्रको सबल पक्ष पनि यो हो ।

६ वर्षको अवधिमा तीन वटा मुख्यमन्त्री भए, अर्को प्रदेशलाई त मन्त्री उत्पादनको कारखाना पनि भन्न थालियो । कर्णाली प्रदेशभित्रको राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

कर्णालीबाट असाध्यै नराम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिको सुरुवात भएको छ । लोकतन्त्रमा त बहुमतको शासन पद्धति हुनुपर्ने हो नि तर कर्णालीमा त्यसो भइरहेको छैन । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागी सत्ताबाट हात धुने, आफू पनि परिवर्तन हुने र, जसरी लाभ प्राप्त हुन्छ त्यसरी गर्ने भन्ने अभ्यासहरू देखिए । 

बहुमतको शासन हुनु पर्छ । कर्णालीमा सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म हेर्दा सन्तुष्टि लिने वातावरण मिलेको देखिएन । ठुलो पार्टीले साना पार्टीलाई समेटेर लिनुपर्नेमा यहाँ साना पार्टीले नेतृत्व लिने र ठुला पार्टी पछाडि बसेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसले पद्धतिमा न राम्रो सोचको विकास गर्छ न परिवर्तन नै ।

अर्को सङ्घीयता निकै खर्चालु पनि भएको छ । कुनै पनि स्रोत नभईकन विदेशी सहयोगको आधारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले मुलुकलाई कङ्गाल बनाइरहेको छ ।

प्रदेशमा समानुपातिक सदस्यहरू आवश्यक पनि छैन । आआफ्ना मान्छेहरू मनोनीत गर्नमा मात्रै समानुपातिक प्रणालीको विकास गरिएको हो कि भन्ने अनुमान गरिन्छ । त्यसैले अहिले जति कमीकमजोरी छन् यी कुरालाई प्रदेश सरकारले करेक्सन गर्न सकेन भने सङ्घीयता धराशायी हुन्छ ।