सुर्खेत । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवाससहित समग्र पुनर्निर्माणसँग जोडेर कर्णाली सरकारले छुट्याएको रकम सार्वजनिक संरचनाहरुमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन, स्वास्थ्यका भवन, खानेपानी योजना लगायतमा खर्च गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी आवास निर्माण लगायत पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको थियो । उक्त मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रको रिपोर्ट तयारका लागि २०० प्राविधिक खटाउने र तिहारलगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भनेर १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो ।

तर, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, ०८०’ मा प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । सुरुवातदेखि नै निरन्तर सक्रिय भएर लागेको प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाइएपछि अस्थायी आवास निर्माणबाट प्रदेश सरकार ‘ब्याक’ भएको हो ।

केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधि कार्तिक २६ गते स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त कार्यविधिमा भूकम्प प्रभावितको व्यवस्थापनमा संघीय सरकार र स्थानीय पालिकालाई भूमिका दिइए पनि प्रदेशलाई खासै भूमिका दिइएको छैन ।

बिहीबार बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी आवास केन्द्र सरकारले नै बनाउने भएपछि प्रदेशले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा बजेट खर्च गर्ने गरी छलफल गरेको सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधिमा व्यक्तिको अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइए पनि सार्वजनिक संरचनाको विषयमा भने खासै समेटिएको छैन । प्रदेश सरकारले १ अर्ब रकम यसअघिकै बैठकबाट छुट्याइसकेकाले उक्त रकम त्यसैमा खर्च गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

यद्यपि कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ । केन्द्रले भूमिकाविहीन बनाइएको विषयमा मन्त्री सिंह भन्छन्, ‘संघ सरकारको कार्यविधि ०७२ को भूकम्पपछिको मोडालिटी रहेछ, त्यो संघीयता भन्दा पहिलाको मोडालिटी रहेछ । सोही अनुसार कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको रहेछ । त्यो हिसाबले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाइएको हो कि भन्ने हो । यसमा अहिले हामीले केही टिप्पणी गरेका छैनौँ ।’

केही मन्त्रीले उक्त कार्यविधि संघीयताको मर्म अनुसार नभएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्रदेश विपद् कोषमा १० करोड छुट्याइसकेको छ भने पालिकाहरुमा ५ लाखदेखि २५ लाखका दरमा बजेट पठाइसकेको छ ।

यस्तै मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा भइसकेको छ ।

याे पनि

कर्णालीका मन्त्रीहरुको आरोप– केन्द्र सरकार नै प्रदेशको औचित्य समाप्त पार्ने भूमिकामा