काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटमा मङ्सिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘माथि उल्लेखितमध्ये सार्वजनिक सरोकारको विषय तथा व्यक्तिगत सरोकार दर्साइ दायर भएका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भए तर्फ हेर्दा, जुन टिकटक प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो, उक्त प्लेटफर्म नेपाल कानुन बमोजिम निर्माण/सञ्चालन/प्रवर्धन एवं व्यवस्थापन नभए पनि उक्त प्लेटफर्मलाई नेपाली नागरिकहरू समेतले प्रयोगमा ल्याएको कारण संविधानद्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सूचनाको हक, रोजगारीको हक समेतसँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको एवं प्रयोगकर्ताको हैसियत दर्साइ दायर भएका रिट निवेदन पत्रहरूमा उठाइएका विषय तथा सो प्लेटफर्मको वैधानिकता, नेपाल कानुनको दायरा, परिपालना, नियमन एवं व्यवस्थापन समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत नै टुङ्गो लाग्नु उपयुक्त देखिएको साथै अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने वस्तुगत एवं तथ्यपरक आधार समेत नदेखिएकोले निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’ 

अब उक्त रिटमाथि आगामी मङ्सिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १२ रिट परेका थिए । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।  

आदेशमा निम्न कुरा माग गरिएको छ :

१. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाई विपक्षी मध्येका नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय/कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी मध्येका नेपाल टेलिकम भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाडौँले आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत मिति: २०८०।०८।१५ गते ३:०० बजेभित्र (म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी) निम्नानुसार गरी आ-आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्नू होला भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उल्लेखित सम्बन्धित निवेदन पत्रहरू र यस आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी यथाशीघ्र नियमानुसार तामेल गर्नु गराउनु।

(क) सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको भनी दायर भएका माथि उल्लेखित ०८०- wo-०४४१ समेतको १२ थान निवेदन पत्रहरूको हकमा निवेदकहरूले उठाएका सम्पूर्ण विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी संयुक्त लिखित जवाफ ।

(ख) टिकटक प्रयोगकर्ता रहेकाले व्यक्तिगत सरोकार रहेको भनी दायर ०८०-WO-०४५७ को निवेदन पत्रको हकमा छुट्टै लिखित जवाफ ।

(ग) नेपालमा टिकटक प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने भए नेपाल कानुन बमोजिम व्यवस्थापन र नियमन हुनुपर्ने भनी दायर ०८०-WO-०४५३ को निवेदन पत्रको हकमा छुट्टै लिखित जवाफ।

२. टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी भएको भनिएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०७।२७ को निर्णयको सक्कलै फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सुनुवाइको दिन इजलाससमक्ष पेस गर्ने।

३. नेपालमा टिकटक सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा साधिकार अन्य कुनै निकायबाट कुनै निर्देशिका / मापदण्ड जारी गरिएको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफसाथ पेस गर्ने ।

४. प्रस्तुत विषयको गाम्भीर्य एवं संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा, चाँडो टुङ्गो लाग्न मुनासिब देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०८० । ०८ । १९ गतेको पेशी तोकी सो को सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य विपक्षीहरूलाई समेत दिनु ।

५. प्रस्तुत निवेदनपत्रहरुसँग सम्बन्धित रहेको भनी सरोकार दर्साइ सुनुवाइमा समावेश भएका विद्वान् अधिवक्ताहरूले उल्लेख गर्नुभएको यसै अदालतमा विचाराधीन ०७७-WO-०५१९ को रिट निवेदन सहितको फाइल सुनुवाइका दिन अवलोकनार्थ साथै राख्नु।