काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय कर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका तीन ठुला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले कर सम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए । उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिको कारण राजश्व सङ्कलनमा समेत असर परेको बताए । उनीहरूले सरकारले वर्तमान आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजश्वमा कानुनी,प्रक्रियागत र पूर्वाधारका विषयमा रहेका समस्या सरकारले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान आयकर,मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गर्न माग गरे । 

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गरे उद्योगी व्यवसायी र आम जनतालाई सहज हुने उनको भनाई थियो । उनले सरकारले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर सम्बन्धी भएका ऐनहरू कार्यान्वयन पनि जोड दिनुपर्ने बताए । ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति,रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमन अहिलेसम्मकै धेरै वृद्धि भइरहेको बताए । 

उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधारणको आत्मबल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले बैंकको खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने चिन्ता बढेको बताए । 

ढकालले भने, ‘साना व्यवसायीहरूबाट सुरु भएको समस्या अब बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । जुन बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने हो की भन्ने चिन्ता छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको आम्दानी घटेको छ । बैंकको आम्दानी घटेको कारणबाट बैंकहरुबाट आउने राजश्व छ त्यो पनि घट्ने देखिएको छ । सरकारको खर्च र आम्दानी जुन बढिरहेको छ । जसमा राजश्व संकलनको तुलनामा साधारण खर्च बढ्दा अझ राजश्वमा कमी आउने चिन्ता रहेको छ । राजश्वमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ त्यो अझ बढ्ने सम्भावना छ । राजश्वमा कानुनी,प्रक्रियागत र पूर्वाधारका कुराले समस्या छन् । सर्वसाधारणको आत्मबल उच्च हुनसक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधारणको आत्मबल बढाउने काम गरी आम जनतालाई सन्देश दिऔँ । सरकारले गरेको खर्च भुक्तानी नदिएको कुराहरू बाहिर आएको छ त्यसलाई पनि क्लियर बनाउनुपर्छ । सरकारले एडभान्सको रूपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई सरकारको तर्फबाट लागू गर्न आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजश्व सङ्कलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताए । उनले  सरकारले राजश्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको जिकिर गरे । 

अध्यक्ष अग्रवालले लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कर सम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन माग गरे । 

उनले भने,‘लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । सरकारले कर सम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन आवश्यक छ । स्वदेशी लगानी कर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले कर सम्बन्धी नीतिलाई हेरेर लगानीको आधार बनाएका हुन्छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ । त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ । खर्च बढेसँगै सरकारको राजश्व बढ्ने निश्चित छ ।’

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न करको दर नभएर करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । 

उनले भने,‘भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसलाई राजश्वको दायरामा ल्याउन सके मुलुकको आन्तरिक राजश्व चालु खर्चलाई धान्ने राजश्वको दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ । मुलुक राजश्व सङ्कलनमा भन्सारमा निर्भर छ । भन्सार नीति पनि समय–समयमा परिवर्तन गर्ने नीतिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । मुलुकको आर्थिक नीति स्थायी किसिमको हुनुपर्छ । ३ देखि ६ महिनामा नयाँ किसिमको निर्देशिका ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसले नेपालको डुइङ बिजनेसमा आत्मबल घटेको अवस्था छ ।’

बिहीबार सरकारले सर्वाधिक कर तिर्ने करदातालाई पनि सम्मान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा विभिन्न १६ विधामा सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) बनेको छ । निर्यात कारोबारबाट धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाल प्रा.लि.ले सम्मान पाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै भन्दा बढी कर तिर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंकले सम्मान पाएको छ । त्यस्तै व्यक्ति आयकर सबैभन्दा बढी तिर्नेमा विजयकुमार शाहलाई सरकारले सम्मान गरेको छ ।