काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाको तयारी गर्दैछ । साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

अहिले मातहतका विभागहरूमा मौद्रिक नीति समीक्षाको काम धमाधम भइरहेको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय नीति (बजेट) ले ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । लचिलो मौद्रिक नीतिसँगै उद्योग, व्यापार र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै तीब्रतर आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने सरकारको नीति छ । तर यसका लागि मौद्रिक नीति कत्तिको सहयोगी बन्दै छ त ?

अर्थतन्त्रको तीनवटा पिल्लर सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई नै मजबुद पार्दै उत्पादनमा केन्द्रित हुनेगरी खुकुलो मौद्रिक नीति लिइएको र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनेगरी नै मौद्रिक नीति ल्याइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । 

उसो त आर्थिक शिथिलताका बाबजुद बढ्दो बैंक ब्याजदर, उत्पादन र बजारिकरणको चपेटामा सिंगो आर्थिक चक्र (चेन) नै प्रभावित भइरहेका बेला यसको प्रमुख कारण घरजग्गाको कारोबार रहेको निश्कर्षसहित सरकारले कित्ताकाट खोलिदिएको छ । 

कारोबार अझ सहज होस् भनेर नै केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानीको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरेको छ । 

चालु पुँजी कर्जा, सेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा), हायर पर्चेज कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ । यसले अर्थतन्त्रको गतिशिलताका लागि पक्कै पनि केहीँ सहज भएको छ । तर, अझैं पनि समस्याको पूर्ण निराकरण भने भइसकेको छैन । 

कस्तो मौद्रिक नीतिको खाँचो छ ?

राष्ट्र बैंक बोर्ड सदस्य एवंम् पूर्व डेपुटी गभर्नर डा.चिन्तामणि शिवाकोटी मौद्रिक नीतिको सवालमा गनिभूत रुपमा छलफल गरेर अहिलेको आर्थिक समस्याको निकास निस्कने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिनुपर्ने बताउछन् । 

‘वित्त नीतिको सहयोगी र चेक एण्ड ब्यालेन्स मौद्रिक नीति नै हो । मौद्रिक नीति गतिलो भएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रले सही गति लिनसक्दैन । यसका लागि ठूलो मेहेनत र छलफल चाहिन्छ । तर, हाम्रो यस्तो परिपाटी नै छैन, ‘सञ्चालक शिवाकोटीले भने, ‘मौद्रिक नीति आउने अघिल्लो दिन मात्र बोर्डलाई जानकारी गराइन्छ । भोलि बिहान मौद्रिक नीतिको बोर्ड बैठक छ हैं भनेर निम्ता गरिन्छ । एक घण्टा, दुई घण्टा कति हो त्यहीँ बसेर छलफल गरिन्छ र मौद्रिक नीति पास गरिन्छ’ शिवाकोटीले भने । 

मौद्रिक नीतिको सांगोपाङ्गो पाटो नीतिको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा के कस्तो चुनौती र जटिलता आउन सक्छ ? प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा गहन छलफल हुने नगरेको शिवाकोटीको गुनासो छ । 

‘यस्तो परिपाटी गभर्नर डा.चिरन्जवि नेपालकै पालादेखि शुरु भएको हो । कर्मचारीले गुपचुप मौद्रिक नीति तयार गर्ने र अन्तिममा बोर्डले पास गर्ने । अन्तिम समयमा तयार भएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बोर्ड सदस्यहरुले खर्खर्ती पढेर पास गर्ने बाहेक भूमिका छैन । यस्तो हुनु गलत हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

अहिलेको आर्थिक गतिरोधको अन्त्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय बजारको गतिशिलताकासँगै उत्पादनमा केन्द्रित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए । लाखौं लगानीकर्ताहरुको विरोध रहँदै आएको सेयर धितो कर्जाको सीमा समेत खारेज गर्दै जोखिम भारलाई कम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

यस्तो छ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत साउन ७ गते ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय बैंकले आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरेर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको छ । 

यस्तै, सेयर धितोकर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई वर्गिकरण गर्दै १०० प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्दै सीमा परिमार्जन गरिदिएको छ । यसअघि सेयर धितो कर्जाको अन्तिम सीमा १२ करोड रहेकोमा केन्द्रीय बैंकले सो सीमालाई वृद्धि गर्दै व्यक्तिगतमा १५ करोडसम्म र संस्थागत रुपमा २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइदिएको छ । यद्यपि, यो समेत ठिक नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले सीमारहित व्यवस्था (सीमा खारेज) को माग गर्दै आइरहेका छन् । 

मौद्रिक नीतिले समयसापेक्ष चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशनलाई समेत परिमार्जन गरेको छ । यसले व्यवसायीहरूमा केही सहजता मिले पनि थप सुधारको खाँचो रहेको बताउँदै आएका छन् ।