लन्डन । लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मंत्रालयमा भूतपूर्व गोर्खाका मागको सम्बन्धमा मंगलबार बसेको त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । वेलफेयरलगायत मुद्धामा बेलायती पक्षले सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ गरेपनि पेन्सन मुद्धामा  भने कुनै विषय प्रवेश भएन ।

प्रस्तावमा दुवै पक्षबीच सहमति नभएपछि थप समाधानको लागि अर्को चरणको वार्ता गर्ने रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रयू मरिसनले बताए । तर, वार्ताको मिति भने तोक्न बाँकी नै छ । करिब डेढ घन्टासम्म चलेको वार्ताको नेतृत्व  बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षा राज्य मन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसन, नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूत महामहिम ज्ञानचन्द्र आचार्य एवं भूपू गोर्खाहरुका तर्फबाट मेजर (रि.)  जुदबहादुर गुरुङ्गले गरेका थिए ।

वैठकमा यसअघि भएका द्विपक्षीय समितिका वैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलका आधारमा पेन्शन एवं कल्याणकारी सुविधाहरुका बारेमा भएको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । 

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरुले उठाएका धेरैजसो विषयहरुमा आफ्नो जपाफ प्रस्तुत  गरिसकेपछि उक्त विषयमा नेपालको तर्फबाट  राजदूत आचार्य तथा जुदबहादुर गुरुङ्गले ती विषयहरुमा तर्कहरुसहित प्रतिउत्तर दिएका थिए ।

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खाका मागहरुका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि राजदूत आचार्यले आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको सन्देशसहित भूपू गोर्खाका मागहरु शीघ्र सम्बोधन गर्ने विषयमा जोड दिए ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो उपसभापति धर्म तामाङ र मेजर  (रि.) जुदबहादुर गुरुङ सहभागी भएका थिए। साथै नेपाली राजदूतावासकी उप–नियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी सहायक रथी रत्न बहादुर गोदार तथा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो। वार्तास्थलमा सैयौंको संख्यामा पूर्व गोर्खाहरु भेला भएका थिए ।