काठमाडौँ । ऋणीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाबाट लिएको ऋण नउठ्ने जोखिम अर्थतन्त्रको नयाँ चुनौतीका रूपमा अघि आएको छ । यही कारण मंगलबार सिंहदरबारमा सरकारले बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको बैठकको मुख्य छलफलको विषय नै ऋण रह्यो । 

बैठकमा उपस्थित सरकारी उच्च पदस्थ र निजी क्षेत्रका नेताहरूले समेत सर्वसाधारणमा प्रवाह भएको ऋणमाथि गम्भीर विषय राखे । बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋण नतिर्ने आवाजलाई राज्यले सुन्दै नसुन्ने बताएका थिए । उनले अप्ठ्यारोमा परेको समयमा सहजीकरण गर्न सकिने भए पनि कर्जा नै तिर्दिन भन्नु जायज नभएको बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगीले समयमा सावा/ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ अर्थमन्त्री महतले थपे, ‘यो अवस्थामा कर्जाको पुनः संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले यो भाषणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिमलाई सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । ऋणीहरूले ऋण लग्नु पूर्व आफ्नो घरजग्गा समेत धितोमा राखेका हुन्छन् । धितोबापत राखिएको आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनकै लागि पनि ऋणीले सावा/ब्याज तिर्दै आइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय विभिन्न आन्दोलनको बहानामा ऋण नतिर्ने आवाज चर्किँदै गइरहेको छ ।

मंगलबारकै बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समेत ऋण नतिर्ने आवाज उठिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बैठकमा बोल्दै भने, ‘नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन ।’ यो समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंकले तत्काल भूमिका नखेले अवस्था नियन्त्रणबाहिर हुन सक्नेतर्फ उनको सङ्केत थियो । ‘यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरि केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ,’ ढकालले भने ।

यो पनि

प्रदर्शनको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न डीआईजी नेतृत्वमा कमाण्ड सेन्टर

महासंघका अध्यक्ष ढकाल आफैँ पनि बैंकका लगानीकर्ता हुन् । उनी ग्लोबल आईएमई बैंकका सञ्चालक हुन् । बैठकमा अध्यक्ष ढकालले ऋण नतिर्ने आवाजका विषयमा कुरा राखेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले सो आवाज नै नसुन्ने बताएका हुन् । बैठकपछि आएको निष्कर्षमा समेत ऋण नतिर्ने आवाज बोलिरहेको जमातसँग सरकार डराएको देखिन्छ । बैठकको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा ऋणको सावा/ब्याज भुक्तानीमा समस्या परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने लेखिएको छ । यसले यतिबेला सार्वजनिक रुपमै ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै हिँड्ने जमातसँग सबैजसो सरोकारवाला डराएको प्रस्ट देखिन्छ ।

ऋण नतिर्ने आवाजको नेतृत्व भने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गर्दै आइरहेका छन् । जबकि, प्रसाईं स्वयंले वाणिज्य बैङ्कहरूसँगबाट ६ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिएको स्वघोषणा गर्दैछन् । झापामा मेडिकल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका प्रसाईंले कम्तीमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दै पटक–पटक ६ अर्ब हाराहारी ऋण लिएको बताउँदै आइरहेका छन् ।

तर, प्रसाईंले लिएको आधिकारिक ऋणबारे आधिकारिक तथ्याङ्क नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरुसँग उनले लिएको ऋणको तथ्याङ्क मगाएका छैनौँ । मागेर पनि बैंकहरुले दिन मिल्दैन ।’ अध्यक्ष केसीले भनेजस्तै ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋणबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय प्रसाईंले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको सूची भाइरल भइरहेको छ । जसमा प्रसाईंले भनेजस्तै सबै बैंकको जोड्दा करिब ६ अर्ब हाराहारी हुन जान्छ । यद्यपि, भाइरल ऋणको सूची आधिकारिक भने होइन ।

चतुर प्रसाईं

विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न शक्तिकेन्द्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन प्रसाईंले राम्रोसँग जानेका छन् । एक समय नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता प्रसाईं नेकपा फुटेपछि भने एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत बनेका थिए । माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि दुई अध्यक्षलाई मार्सी चामलको भात खुवाएर चर्चा समेत बटुलेका थिए । आलोपालो गरी माओवादी र एमालेसँग नजिकिँदै राजनीतिक आडमा प्रसाईंले धितोभन्दा कयौँ गुणा बढी बैंक ऋण लिएका छन् । सोही, बैंकको ऋण यतिबेला उनको शक्तिका रूपमा अघि आएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको ठुला ऋण लिएका प्रसाईंले २० लाखभन्दा कम ऋण तिर्नै नपर्ने भन्दै अभियान चलाउँदै आएका छन् । २० लाखभन्दा माथिको ऋण तिर्न पनि २० देखि ३० वर्षसम्मको समय चाहिने उनको माग छ । र, यसका लागि आफू ठाउँमा पुग्नुपर्ने प्रसाईंको भनाई छ । यसले उनी खुल्लमखुल्ला ऋण तिर्न नपर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै वित्तीय अराजकता निम्त्याइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जबकि, सरकारले उनलाई अहिलेसम्म वित्तीय अपराधको मुद्धा अघि बढाउन सकेको छैन ।

वित्तीय अपराधको मुद्दामा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेमा उनले लिएको अर्बौँ रुपैयाँको ऋण उठाउन सबै बैंकहरुलाई मुस्किल पर्छ । धितो कब्जा गरेर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ऋण उठ्नेमा समेत शङ्का छ । केही महिना प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए । जसको प्रभाव एकाध जिल्लामा देखियो ।