काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारणले देशको अर्थतन्त्रमा कालो बादल आउँदा निजी क्षेत्रसमेत प्रभावित बनेको छ । देशको कुल अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रसमेत आर्थिक मन्दीका कारण थलिएको छ ।

आयात–निर्यातसँगै औद्योगिक उत्पादनसमेत घट्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेपछि निजी क्षेत्र पिल्सिएको हो । कुल अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हाराहारी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दा देशको राजस्व सङ्कलन नै प्रभावित बनेको छ ।

आयात र निर्यात खुम्चिँदा लक्ष्यको तुलनामा ६९ प्रतिशत मात्रै भन्सार राजस्व उठेको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ । जसका कारण, आधा खर्बले बजेट घाटामा छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी तलबसहित सरकारले गर्ने भुक्तानीमा समेत देखिएको छ ।

यद्यपि, अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको लामो समयपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सुधारको उपाय खोजी सुरु गरेको छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल अघि बढाएको हो ।

यसैको सिलसिलाका क्रममा मंगलबार सिंहदरबारमा झण्डै ४ घण्टा लामो छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । बजारमा माग र खपत नहुँदा स्वदेशी उद्योगसमेत मुस्किलले ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् भने सटरहरू धमाधम खाली हुँदैछन् ।

के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आन्तरिक अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको बताउँछन् । यसलाई सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।

यसबाहेक, केन्द्रीय बैंकले कर्जा तिर्न सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । उनले नेपालको अर्थतन्त्र समस्यातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउँदासमेत नियन्त्रणमा पहल नगरिएको बताए ।

‘समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले समाधानको कदम चालेनौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव समेटिएन ।’

महासंघ र उद्योग परिसंघबाट दिइएको सुझाव अध्यक्षहरूको व्यक्तिगत माग नभएर समग्र निजी क्षेत्रको माग रहेको समेत ढकालले प्रस्ट पारे । अध्यक्ष ढकालले बजेट र मौद्रिक नीति बनाउँदा सरकारी निकायबिच सामान्य समन्वय पनि नहुँदा अर्थतन्त्र यो मोडमा आइपुगेको बताउँछन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारसँग नीतिगत स्थिरता चाहिने बताए । उनी सरकारको अस्थिर आर्थिक नीतिको कारण अर्थतन्त्र चलायमान नबनेको बताउँछन् ।

सोही कारण, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि तत्काल स्थिर आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले निजी क्षेत्रसहित सरकारी निकायहरूबिच छलफल गर्नु सकारात्मक रहेको भन्दै मल्लले यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास जागेको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले तत्काल सबै आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने बताउँछन् । लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलेमा आयोजनाको निर्माण बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने कार्की बताउँछन् ।

‘पीपीए हुनासाथ आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसपछि निर्माणमा जाँदा डण्डी, सिमेन्ट लगायतको माग बढ्छ भने गाउँगाउँमा बन्ने आयोजनाबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउँछ ।’

नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गाविक्रम खड्का भने ब्याजदर नै घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ब्याजदर घटेमा बजारमा लगानी बढ्ने र उद्योगधन्दा चलायमान बन्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी समेत सरकारले तत्काल बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ब्याजदर घटेमा बजारमा लगानी बढ्ने र लगानी बढ्नासाथ बजारमा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कस्तो छ अर्थतन्त्रको स्थिति ?

हाल नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षभन्दा धेरै समयको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाहेक, असोज महिनामै मात्रै करिब एक लाख २० हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । बजार महँगी ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमता र समग्र उद्योग ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा सबै खाले गरी ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जबकि, आजकै दिनसम्मको अवधिमा ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले बजेट खाता ५७ खर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ ।

आयात–निर्यात निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ भने सेयर बजार परिसूचक नेप्से १८ सय अङ्कमा रुमल्लिइरहेको छ । यस्तै, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कात्तिक महिनासम्म १८ अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट, नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।